भारत की पहली मैरीटाइम एनबीएफसी एसएमएफसीएल ने 5,107 करोड़ वितरित किए

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (आईएसआईडी) में सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएमएफसीएल) के कॉर्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन किया और इस तरह मैरीटाइम क्षेत्र की भारत की पहली समर्पित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को स्थायी ठिकाना मिल गया।

खाते क्या बताते हैं

30 सितंबर 2026 तक एसएमएफसीएल ने 11,563 करोड़ रुपये की फाइनेंसिंग मंजूर की थी और 5,107 करोड़ रुपये वितरित किए थे। स्वीकृत राशि का आधे से अधिक हिस्सा अभी निकाला जाना बाकी है, जो परियोजनाओं के आगे बढ़ने के साथ निकलेगा। कॉर्पोरेशन का लक्ष्य वित्त वर्ष 2031 के अंत तक 60,205 करोड़ रुपये का संचयी वितरण है, और यह विस्तार इक्विटी समर्थन पर निर्भर करेगा, ताकि रिजर्व बैंक के मानदंडों तथा अपने डेट-टू-इक्विटी अनुपात के अनुरूप वृद्धि हो सके।

मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड

दो घटकों वाला मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड (एमडीएफ) भी आकार ले रहा है। इसके मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड घटक के लिए एसबीआई वेंचर्स लिमिटेड को आधिकारिक फंड मैनेजर नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकरण नवंबर के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है और 5,000 करोड़ रुपये के पहले क्लोज का लक्ष्य जनवरी 2027 तक रखा गया है। मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड में भारत सरकार का 9,800 करोड़ रुपये तक का योगदान एसएमएफसीएल के माध्यम से दिया जाता है।

ब्याज सहायता पहले से जारी

दूसरा घटक इंटरेस्ट इंसेंटिवाइजेशन फंड (आईआईएफ) पहले से परिणाम दे रहा है। इसका ऑनलाइन पोर्टल चालू है, अब तक 4,500 करोड़ रुपये के ऋणों को समर्थन दिया गया है और उधारकर्ताओं द्वारा चुकाए गए ब्याज के बदले लगभग 25 करोड़ रुपये की ब्याज छूट जारी हो चुकी है। यह कोष पात्र शिपयार्डों के लिए कर्ज की लागत घटाता है, जिसमें एसएमएफसीएल प्रोत्साहन की गणना करता है, आवेदन और दावा पोर्टल चलाता है तथा ब्याज सहायता जारी करता है।

एसएमएफसीएल का कार्यक्षेत्र

कॉर्पोरेशन का अपना ऋण ढांचा बंदरगाहों, रेल और सड़क संपर्कों, अंतर्देशीय जलमार्गों, तटीय बुनियादी ढांचे, पोर्ट-हिंटरलैंड लॉजिस्टिक्स, जहाज निर्माण तथा जहाज मरम्मत की परियोजनाओं का मूल्यांकन, स्वीकृति और निगरानी करता है। शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम के तहत क्रेडिट रिस्क कवर कॉर्पस का प्रबंधन केंद्रीय स्तर पर होता है और प्रीमियम तथा दावों की समीक्षा से समर्थित रहता है, जिससे शिपयार्डों और ऋणदाताओं को भुगतान जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा कवच मिलता है। एसएमएफसीएल सागरमाला तथा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के कोष जारी करने और उनके उपयोग की देखरेख भी करता है, ताकि धन सीधे परियोजनाओं तक पहुंचे और खर्च होने तक उसकी निगरानी हो। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के तहत 2047 तक भारत को अग्रणी समुद्री राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में इस कंपनी की अहम भूमिका है।