मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू पेसा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?
- A.1992
- B.1993
- C.1996
- D.2006
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर C, 1996 है। संविधान का भाग 9 पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं होता, इसलिए संसद ने 1996 में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम पारित किया, जो जनजातीय परंपरा की रक्षा करने वाले संशोधनों के साथ उसका विस्तार करता है। पेसा के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा योजनाओं तथा हितग्राही सूची का अनुमोदन करती है, भूमि अधिग्रहण या पुनर्वास से पहले उससे परामर्श अनिवार्य है, और लघु वनोपज, छोटे जलाशयों, गौण खनिजों तथा स्थानीय मदिरा विक्रय पर उसकी राय ली जाती है।
विकल्प A, 1992, दोनों संशोधन अधिनियमों के पारित होने का वर्ष है। विकल्प B, 1993, उनके लागू होने तथा मध्य प्रदेश के पंचायत कानून का वर्ष है। विकल्प D, 2006, वन अधिकार अधिनियम का वर्ष है, जो जनजातीय मध्य प्रदेश में अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रायः पेसा के साथ ही पूछा जाता है। ध्यान रहे कि पेसा केंद्रीय अधिनियम है, जबकि उसके नियम राज्य बनाता है।
पूरा लेख पढ़ें: मध्य प्रदेश में पंचायती राज और नगरीय निकाय: संपूर्ण नोट्स
अभ्यास प्रश्न
सभी देखें73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों का गठन और पंचायत चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था?
- A.राजस्थान
- B.मध्य प्रदेश
- C.कर्नाटक
- D.आंध्र प्रदेश
उत्तर देखें
73वाँ संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और राज्यों को अपने कानून भाग 9 के अनुरूप बनाने के लिए एक वर्ष मिला।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मध्य प्रदेश में विकासखंड स्तर की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है?
- A.पंचायत समिति
- B.जनपद पंचायत
- C.तालुका पंचायत
- D.मंडल परिषद
उत्तर देखें
मध्य प्रदेश में पंचायती राज का मध्यवर्ती स्तर जनपद पंचायत है, जो विकासखंड के लिए गठित होती है; इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है, जिसे उसके निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, और उपाध्यक्ष उसका सहयोगी होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रमुख को क्या कहा जाता है?
- A.मुखिया
- B.सरपंच
- C.प्रधान
- D.अध्यक्ष
उत्तर देखें
मध्य प्रदेश में पंचायत क्षेत्र के मतदाता वार्डों के पंचों के साथ सरपंच का निर्वाचन सीधे करते हैं और फिर पंच अपने बीच से उप-सरपंच चुनते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ग्राम सभा को गाँव के निर्णयों का केंद्र बनाने वाली ग्राम स्वराज व्यवस्था मध्य प्रदेश में किस वर्ष लागू हुई?
- A.1994
- B.1997
- C.2001
- D.2006
उत्तर देखें
मध्य प्रदेश ने 2001 में ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू की, जिसमें ग्राम सभा को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि की अपनी समितियाँ तथा अनाज, श्रम, सामग्री और नकद के योगदान से बना ग्राम कोष मिला; इसी के अनुरूप राज्य के अधिनियम का नाम भी मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम…
पूरी व्याख्या पढ़ें →जिला योजना समिति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
- A.अनुच्छेद 243ZA
- B.अनुच्छेद 243ZD
- C.अनुच्छेद 243ZE
- D.अनुच्छेद 243Y
उत्तर देखें
74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243ZD प्रत्येक राज्य से अपेक्षा करता है कि वह हर जिले में जिला योजना समिति गठित करे, जो जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करे तथा पूरे जिले के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करे; इसके कम से कम…
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