मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और राज्य बजट: तथ्य और प्रश्न

मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, जहां न समुद्र तट है और न बंदरगाह, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था भूमि पर टिकी है, अर्थात सोयाबीन तथा गेहूं के लिए काली मिट्टी, बहुत बड़े क्षेत्र में फैले वन, और खनिजों की लंबी सूची जिसमें भारत के एकमात्र खनन योग्य हीरे भी हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग होने तक यह क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य था, उसके बाद राजस्थान सबसे बड़ा और मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य रह गया। एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, पटवारी, व्यापम तथा एसएससी के प्रश्नपत्रों में इस अध्याय से दो बातें पूछी जाती हैं, एक आर्थिक भूगोल, अर्थात कौन-सी फसल, खनिज या संयंत्र किस जिले में है, और दूसरा बजट, जो अपने अनुच्छेदों वाली संवैधानिक प्रक्रिया है। यह नोट उन तथ्यों तक सीमित है जो वर्ष-प्रतिवर्ष टिके रहते हैं।

कृषि, वन और खेती की अर्थव्यवस्था

मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसे सोया प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यह फसल इंदौर, उज्जैन, देवास तथा सीहोर के आसपास मालवा पठार और नर्मदा घाटी की काली मिट्टी में होती है। राज्य चना, कुल दालें, लहसुन तथा धनिया में भी देश में पहले स्थान पर है और गेहूं में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर, जिसके लिए उसे राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार कई बार मिला है। अनुज्ञप्ति पर होने वाली वैध अफीम की खेती कुछ ही जिलों तक सीमित है, जिनमें मंदसौर, नीमच और रतलाम आते हैं, और यह तथ्य अलग से पूछा जाता है। राज्य में किसी भी भारतीय राज्य से अधिक वन क्षेत्र है, इसलिए तेंदूपत्ता, इमारती लकड़ी तथा अन्य वनोपज बड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं, और खजुराहो, सांची तथा भीमबेटका जैसे विश्व धरोहर स्थलों का पर्यटन उसमें जुड़ जाता है। गेहूं, सोयाबीन, चना, मक्का और कपास कुल बोए गए क्षेत्र का बड़ा भाग हैं, तथा नर्मदा परियोजनाओं एवं चंबल कमान की नहरों और नलकूपों से यह तय होता है कि उसमें कितना सिंचित है।

खनिज, उद्योग और बिजली

खनिजों की सूची इस अध्याय का हृदय है। पन्ना के मझगवां में देश की एकमात्र चालू हीरा खदान है, बालाघाट के मलाजखंड में भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क भंडार है, बालाघाट तथा छिंदवाड़ा में मैंगनीज है, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में कोयला, सतना, कटनी, दमोह तथा नीमच में चूना पत्थर, जिसने सीमेंट को राज्य का सबसे बड़ा भारी उद्योग बनाया, झाबुआ में रॉक फॉस्फेट, तथा डायस्पोर और पायरोफिलाइट में राज्य अग्रणी है। उद्योग इन्हीं खनिजों और नियोजित नगरों के आसपास बढ़ा, जैसे बुरहानपुर का नेपानगर अखबारी कागज के लिए, देवास का बैंक नोट प्रेस करेंसी नोट छापने के लिए और होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम की सिक्योरिटी पेपर मिल उसका कागज बनाने के लिए, भोपाल का भारी विद्युत संयंत्र, जबलपुर की आयुध निर्माणियां, तथा इंदौर के पास पीथमपुर, जो राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र और मोटर वाहन समूह है। बिजली में सिंगरौली जिले का विंध्याचल सुपर ताप विद्युत गृह देश के सबसे बड़े ताप संयंत्रों में है, नर्मदा पर इंदिरा सागर तथा ओंकारेश्वर मुख्य जल विद्युत परियोजनाएं हैं, और रीवा जिले के गुढ़ में 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सौर पार्क इस कारण प्रसिद्ध हुआ कि वह देश की पहली नवीकरणीय परियोजना थी जिसने अपने राज्य के बाहर दिल्ली मेट्रो जैसे संस्थागत खरीदार को बिजली बेची।

राज्य बजट और संविधान

मध्य प्रदेश का विधानमंडल एकसदनीय है, अर्थात राज्यपाल और 230 सदस्यों वाली विधान सभा, इसलिए बजट केवल एक सदन के समक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद 202 राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के समक्ष रखवाया जाए, और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अनुच्छेद 203 संचित निधि पर भारित व्यय, जैसे राज्यपाल तथा न्यायाधीशों के वेतन और ऋण भार, को मतदान से बाहर रखता है, जबकि अनुदान मांगों पर मतदान होता है। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक देता है, जो राज्य की संचित निधि से धन निकालने का एकमात्र आधार है, अनुच्छेद 205 अनुपूरक तथा अधिक अनुदानों से और अनुच्छेद 206 लेखानुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 199 राज्य के धन विधेयक की परिभाषा देता है और अनुच्छेद 207 वित्तीय विधेयक के लिए राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक बनाता है। अनुच्छेद 266 संचित निधि तथा लोक लेखा बनाता है, अनुच्छेद 267(2) राज्य की आकस्मिकता निधि, और अनुच्छेद 293 उधारी को नियंत्रित करता है, जिसके लिए केंद्रीय ऋण बकाया रहने तक केंद्र की सहमति आवश्यक है। राज्य से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत राज्यपाल को जाता है और विधान सभा की लोक लेखा समिति उसकी परीक्षा करती है।

धन के स्रोत और राजकोषीय नियम

यहां खनिज रॉयल्टी और वन प्राप्तियां अधिकांश राज्यों से अधिक महत्व रखती हैं, तथा मदिरा पर उत्पाद शुल्क, शराबबंदी वाले राज्य के विपरीत, स्वयं कर का एक स्रोत बना हुआ है। राज्य का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन कानून, जो 2003 के केंद्रीय अधिनियम के बाद 2000 के दशक के मध्य में बना, अपेक्षा करता है कि राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के भीतर रहे, राजस्व घाटा समाप्त हो और बजट के साथ मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण रखा जाए। बजट के आसपास राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित होता है, और अनुच्छेद 243-झ तथा अनुच्छेद 243-य के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग यह सिफारिश करता है कि राज्य का राजस्व पंचायतों और नगरीय निकायों के साथ किस प्रकार बांटा जाए। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य भी था जिसने आनंद विभाग बनाया, और यह प्रशासनिक पहल आर्थिक तथ्यों के साथ याद रखने योग्य है।