भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 8

कथन 1 अनुच्छेद 76 का ही सार है और कथन 2 सॉलिसिटर जनरल की महान्यायवादी के नीचे की स्थिति को सही बताता है।

नागरिकता का विषय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) में है, भाग III के मौलिक अधिकारों में नहीं।

दल-बदल विरोधी कानून कही जाने वाली दसवीं अनुसूची बताती है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य दल-बदल के कारण कब अपनी सदस्यता खोता है।

1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 323A संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि बनाकर संघ और हर राज्य या राज्यों के समूह के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाए, जो लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों के विवाद सुनें।

संविधान का अनुच्छेद 55(3) कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और मतदान गुप्त होगा।

अनुच्छेद 46 राज्य से कहता है कि वह दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करे।

यह कथन गलत है, क्योंकि संविधान उपराष्ट्रपति के दोबारा चुने जाने पर कोई रोक नहीं लगाता; वह कितनी भी बार चुना जा सकता है।

यह कथन गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों को अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है, और अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक इस पर लागू नहीं होती।

द्विसदनीय राज्य विधानमंडल में दो सदन होते हैं: विधान सभा और विधान परिषद। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश, चारों में विधान परिषद है; इनके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी परिषद है।

कुछ मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं, जबकि कुछ भारत की भूमि पर रहने वाले हर व्यक्ति को, विदेशियों समेत, उपलब्ध हैं।

यह कथन गलत है, क्योंकि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को लिखकर देते हैं, राष्ट्रपति को नहीं।

यही गलत कथन है, क्योंकि राज्य सभा धन विधेयक पर चर्चा करती है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोक सभा में प्रस्तुत होता है और पारित होने के बाद राज्य सभा को भेजा जाता है।

क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत बनी सांविधिक संस्थाएँ हैं, जिनका उद्देश्य पड़ोसी राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना है।

अनुच्छेद 20(2) कहता है कि किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा चलाकर दंडित नहीं किया जाएगा; यही दोहरे दंड से संरक्षण है।

राज्यों से राज्य सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते; उन्हें राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, इसलिए यह कथन सही नहीं है।

इस लैटिन सूत्र का अर्थ है 'दूसरे पक्ष को सुनो', यानी किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिए बिना दोषी ठहराया या दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है और मतदान गुप्त होता है।

पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के अनुसार जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां जनजाति सलाहकार परिषद का गठन अनिवार्य है, और जिस राज्य में अनुसूचित जनजातियां हैं पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं, वहां राष्ट्रपति निर्देश देकर ऐसी परिषद गठित करा सकते हैं।

अनुच्छेद 171 के अनुसार नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों जैसे स्थानीय निकाय विधान परिषद के एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव करते हैं, बारहवें भाग का नहीं, इसलिए यह कथन गलत है।

2002 के 86वें संशोधन ने इसे ग्यारहवें मौलिक कर्तव्य के रूप में अनुच्छेद 51A के खंड (k) में जोड़ा, जो माता-पिता और अभिभावकों पर लागू होता है।