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GK24
भारतीय राजव्यवस्थामध्यमपूछा गया: CDS · CDS-I 2022, GK

लोक सभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही नहीं है?

  1. A.यदि वह लोक सभा का सदस्य नहीं रहता है, तो वह अपना पद रिक्त कर देगा।
  2. B.वह किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है।
  3. C.उसे लोक सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
  4. D.अध्यक्ष का पद रिक्त रहने पर उस पद के कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष करेगा।

सही उत्तर

B. वह किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है।

व्याख्या

सही उत्तर है B, वह किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है। यह कथन गलत है, क्योंकि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को लिखकर देते हैं, राष्ट्रपति को नहीं। संविधान का अनुच्छेद 94 अध्यक्ष के पद छोड़ने के तीन तरीके बताता है: लोक सभा की सदस्यता समाप्त होने पर, उपाध्यक्ष को संबोधित लिखित त्यागपत्र देकर, और कम से कम चौदह दिन की सूचना के बाद सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाए जाने पर। इसी तरह उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। अनुच्छेद 95 के अनुसार अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उसके कर्तव्य निभाते हैं। विकल्प A चुनना गलत है, क्योंकि लोक सभा की सदस्यता जाते ही अध्यक्ष पद भी चला जाता है। विकल्प C चुनना गलत है, क्योंकि हटाने के लिए तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत ही चाहिए। विकल्प D चुनना गलत है, क्योंकि रिक्ति के समय उपाध्यक्ष ही काम संभालते हैं। परीक्षा टिप: अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं; राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक-दूसरे को।

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Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2024, GATमध्यम

निम्नलिखित में से किस समिति में संसद के उच्च सदन के सदस्य नहीं होते? 1. लोक लेखा समिति 2. प्राक्कलन समिति 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

  1. A.1 और 2
  2. B.1 और 3
  3. C.केवल 2
  4. D.केवल 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 2

प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, जबकि बाकी दो वित्तीय समितियों में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2024, GATमध्यम

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य भारत सरकार को ऐसे विधिक विषयों पर सलाह देना और विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना है, जो भारत के राष्ट्रपति समय-समय पर उसे सौंपें या निर्दिष्ट करें 2. भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का द्वितीय विधि अधिकारी है, जो महान्यायवादी की सहायता करता है और स्वयं कई अपर सॉलिसिटर जनरलों द्वारा सहायता प्राप्त करता है उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1 और 2 दोनों

कथन 1 अनुच्छेद 76 का ही सार है और कथन 2 सॉलिसिटर जनरल की महान्यायवादी के नीचे की स्थिति को सही बताता है।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2018, GATआसान

निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है?

  1. A.समता का अधिकार
  2. B.स्वतंत्रता का अधिकार
  3. C.नागरिकता का अधिकार
  4. D.शोषण के विरुद्ध अधिकार
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. नागरिकता का अधिकार

नागरिकता का विषय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) में है, भाग III के मौलिक अधिकारों में नहीं।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2024, GATआसान

भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल-बदल के आधार पर निरर्हता के उपबंध दिए गए हैं?

  1. A.नौवीं अनुसूची
  2. B.दसवीं अनुसूची
  3. C.ग्यारहवीं अनुसूची
  4. D.छठी अनुसूची
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. दसवीं अनुसूची

दल-बदल विरोधी कानून कही जाने वाली दसवीं अनुसूची बताती है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य दल-बदल के कारण कब अपनी सदस्यता खोता है।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2019, GKकठिन

प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?

  1. A.संसद विधि द्वारा संघ और राज्य, दोनों स्तरों पर प्रशासनिक अधिकरण गठित कर सकती है।
  2. B.अधिकरण लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों पर विचार कर सकते हैं।
  3. C.संसद की विधि द्वारा स्थापित अधिकरण विशेष अनुमति से अपील के लिए सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं।
  4. D.अधिकरणों की स्थापना करने वाली विधि साक्ष्य के नियमों सहित अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उपबंध कर सकती है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. संसद की विधि द्वारा स्थापित अधिकरण विशेष अनुमति से अपील के लिए सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं।

1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 323A संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि बनाकर संघ और हर राज्य या राज्यों के समूह के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाए, जो लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों के विवाद सुनें।