संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.राज्य सभा में राज्यों के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।
- B.लोक सभा में केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं।
- C.राज्य सभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं।
- D.लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं।
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A। राज्यों से राज्य सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते; उन्हें राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, इसलिए यह कथन सही नहीं है। अनुच्छेद 80 के अनुसार विधान सभाओं में मतदान एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है, और सीटें मुख्यतः जनसंख्या के आधार पर चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यों में बांटी गई हैं। राज्य सभा एक स्थायी सदन है; इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और प्रत्येक का कार्यकाल छह वर्ष होता है। विकल्प B सही है, क्योंकि केंद्रशासित प्रदेशों के लोक सभा सदस्य भी राज्यों की तरह प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं, जैसा संसद ने संघ राज्य क्षेत्र (लोक सभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन) अधिनियम, 1965 में तय किया। विकल्प C सही है, क्योंकि अनुच्छेद 80 राष्ट्रपति को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के जानकार 12 सदस्य मनोनीत करने देता है। विकल्प D सही है, क्योंकि अनुच्छेद 330 लोक सभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करता है। परीक्षा टिप: लोक सभा प्रत्यक्ष चुनी जाती है; राज्य सभा विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं है?
- A.युद्ध
- B.बाहरी आक्रमण
- C.आंतरिक अशांति
- D.सशस्त्र विद्रोह
उत्तर देखें
1978 के 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 352 से 'आंतरिक अशांति' हटाकर उसकी जगह 'सशस्त्र विद्रोह' रखा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नागरिकता अधिनियम, 1955 किस तिथि को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है?
- A.26 जनवरी, 1950
- B.26 नवंबर, 1949
- C.15 अगस्त, 1947
- D.14 अगस्त, 1947
उत्तर देखें
नागरिकता अधिनियम, 1955 संविधान के प्रारंभ के बाद भारतीय नागरिकता के अर्जन और निर्धारण की व्यवस्था करता है, और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दल-बदल के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित कोई भी प्रश्न किसके द्वारा तय किया जाता है?
- A.भारत के राष्ट्रपति
- B.लोकसभा के अध्यक्ष
- C.भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- D.संबंधित राजनीतिक दल
उत्तर देखें
दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार दल-बदल के कारण निरर्हता का प्रश्न सदन का पीठासीन अधिकारी तय करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान GST (वस्तु एवं सेवा कर) लागू किया?
- A.संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम
- B.संविधान (एक सौ दोवाँ संशोधन) अधिनियम
- C.संविधान (एक सौ चौथा संशोधन) अधिनियम
- D.संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम
उत्तर देखें
2016 के 101वें संशोधन ने GST लागू किया और अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कर के लिए अनुच्छेद 269A जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 1. यह एक संवैधानिक निकाय है। 2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 निरस्त किया जा चुका है। 3. भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव आयोग के प्रमुख होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 2 और 3
- C.1, 2 और 3
- D.केवल 1
उत्तर देखें
NCBC 2018 में संवैधानिक निकाय बना और 1993 का अधिनियम निरस्त हुआ, पर इसका प्रमुख एक अध्यक्ष होता है, मंत्रालय का सचिव नहीं।
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