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GK24
भारतीय राजव्यवस्थाआसानपूछा गया: CDS · CDS-I 2021, GK

भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही नहीं है?

  1. A.वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है।
  2. B.उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  3. C.उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है।
  4. D.उसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।

सही उत्तर

A. वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है।

व्याख्या

सही उत्तर है A, वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। यह कथन गलत है, क्योंकि संविधान उपराष्ट्रपति के दोबारा चुने जाने पर कोई रोक नहीं लगाता; वह कितनी भी बार चुना जा सकता है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी, दोनों ने दो-दो पूरे कार्यकाल पूरे किए। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों, निर्वाचित और मनोनीत, से बने निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान से होता है। उम्मीदवार को भारत का नागरिक, कम से कम 35 वर्ष का और राज्य सभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। अनुच्छेद 67 के अनुसार कार्यकाल पाँच वर्ष है। उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति होते हैं। विकल्प B चुनना गलत है, क्योंकि 35 वर्ष ही न्यूनतम आयु है। विकल्प C चुनना गलत है, क्योंकि निर्वाचक मंडल सचमुच दोनों सदनों के सदस्यों से बनता है। विकल्प D चुनना गलत है, क्योंकि कार्यकाल पाँच वर्ष है। परीक्षा टिप: उपराष्ट्रपति को केवल सांसद चुनते हैं, मनोनीत सदस्यों सहित, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधायक भी मत देते हैं।

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Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2024, GATमध्यम

निम्नलिखित में से किस समिति में संसद के उच्च सदन के सदस्य नहीं होते? 1. लोक लेखा समिति 2. प्राक्कलन समिति 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

  1. A.1 और 2
  2. B.1 और 3
  3. C.केवल 2
  4. D.केवल 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 2

प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, जबकि बाकी दो वित्तीय समितियों में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2024, GATमध्यम

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य भारत सरकार को ऐसे विधिक विषयों पर सलाह देना और विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना है, जो भारत के राष्ट्रपति समय-समय पर उसे सौंपें या निर्दिष्ट करें 2. भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का द्वितीय विधि अधिकारी है, जो महान्यायवादी की सहायता करता है और स्वयं कई अपर सॉलिसिटर जनरलों द्वारा सहायता प्राप्त करता है उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1 और 2 दोनों

कथन 1 अनुच्छेद 76 का ही सार है और कथन 2 सॉलिसिटर जनरल की महान्यायवादी के नीचे की स्थिति को सही बताता है।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2018, GATआसान

निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है?

  1. A.समता का अधिकार
  2. B.स्वतंत्रता का अधिकार
  3. C.नागरिकता का अधिकार
  4. D.शोषण के विरुद्ध अधिकार
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. नागरिकता का अधिकार

नागरिकता का विषय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) में है, भाग III के मौलिक अधिकारों में नहीं।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2024, GATआसान

भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल-बदल के आधार पर निरर्हता के उपबंध दिए गए हैं?

  1. A.नौवीं अनुसूची
  2. B.दसवीं अनुसूची
  3. C.ग्यारहवीं अनुसूची
  4. D.छठी अनुसूची
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. दसवीं अनुसूची

दल-बदल विरोधी कानून कही जाने वाली दसवीं अनुसूची बताती है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य दल-बदल के कारण कब अपनी सदस्यता खोता है।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2019, GKकठिन

प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?

  1. A.संसद विधि द्वारा संघ और राज्य, दोनों स्तरों पर प्रशासनिक अधिकरण गठित कर सकती है।
  2. B.अधिकरण लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों पर विचार कर सकते हैं।
  3. C.संसद की विधि द्वारा स्थापित अधिकरण विशेष अनुमति से अपील के लिए सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं।
  4. D.अधिकरणों की स्थापना करने वाली विधि साक्ष्य के नियमों सहित अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उपबंध कर सकती है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. संसद की विधि द्वारा स्थापित अधिकरण विशेष अनुमति से अपील के लिए सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं।

1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 323A संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि बनाकर संघ और हर राज्य या राज्यों के समूह के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाए, जो लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों के विवाद सुनें।