मुख्य सामग्री पर जाएं
GK24
भारतीय राजव्यवस्थाआसानपूछा गया: NDA · NDA-II 2019, GAT

भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है?

  1. A.धार्मिक अल्पसंख्यकों के
  2. B.अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के
  3. C.बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों के
  4. D.आर्थिक रूप से वंचितों के

सही उत्तर

B. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के

व्याख्या

सही उत्तर है B, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के। अनुच्छेद 46 राज्य से कहता है कि वह दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करे।

अनुच्छेद 46 संविधान के भाग IV में दिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से एक है। शिक्षा और आजीविका को बढ़ावा देने के साथ यह राज्य से इन वर्गों को सामाजिक अन्याय और हर प्रकार के शोषण से बचाने को भी कहता है। इसे भाग IV के गांधीवादी सिद्धांतों में गिना जाता है। अन्य निदेशक तत्वों की तरह इसे अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, पर छात्रवृत्ति और आरक्षण जैसी नीतियाँ इसी से दिशा पाती हैं।

A गलत है, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में हैं। C गलत है, क्योंकि संविधान में सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापितों पर कोई अनुच्छेद नहीं है। D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 46 केवल आर्थिक रूप से वंचितों का नहीं, बल्कि SC, ST और दुर्बल वर्गों का नाम लेता है।

Exam tip: अनुच्छेद 46 SC/ST कल्याण, अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल देखभाल, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन।

सभी देखें
Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2024, GATमध्यम

निम्नलिखित में से किस समिति में संसद के उच्च सदन के सदस्य नहीं होते? 1. लोक लेखा समिति 2. प्राक्कलन समिति 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

  1. A.1 और 2
  2. B.1 और 3
  3. C.केवल 2
  4. D.केवल 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 2

प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, जबकि बाकी दो वित्तीय समितियों में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2024, GATमध्यम

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य भारत सरकार को ऐसे विधिक विषयों पर सलाह देना और विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना है, जो भारत के राष्ट्रपति समय-समय पर उसे सौंपें या निर्दिष्ट करें 2. भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का द्वितीय विधि अधिकारी है, जो महान्यायवादी की सहायता करता है और स्वयं कई अपर सॉलिसिटर जनरलों द्वारा सहायता प्राप्त करता है उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1 और 2 दोनों

कथन 1 अनुच्छेद 76 का ही सार है और कथन 2 सॉलिसिटर जनरल की महान्यायवादी के नीचे की स्थिति को सही बताता है।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2018, GATआसान

निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है?

  1. A.समता का अधिकार
  2. B.स्वतंत्रता का अधिकार
  3. C.नागरिकता का अधिकार
  4. D.शोषण के विरुद्ध अधिकार
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. नागरिकता का अधिकार

नागरिकता का विषय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) में है, भाग III के मौलिक अधिकारों में नहीं।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2024, GATआसान

भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल-बदल के आधार पर निरर्हता के उपबंध दिए गए हैं?

  1. A.नौवीं अनुसूची
  2. B.दसवीं अनुसूची
  3. C.ग्यारहवीं अनुसूची
  4. D.छठी अनुसूची
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. दसवीं अनुसूची

दल-बदल विरोधी कानून कही जाने वाली दसवीं अनुसूची बताती है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य दल-बदल के कारण कब अपनी सदस्यता खोता है।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2019, GKकठिन

प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?

  1. A.संसद विधि द्वारा संघ और राज्य, दोनों स्तरों पर प्रशासनिक अधिकरण गठित कर सकती है।
  2. B.अधिकरण लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों पर विचार कर सकते हैं।
  3. C.संसद की विधि द्वारा स्थापित अधिकरण विशेष अनुमति से अपील के लिए सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं।
  4. D.अधिकरणों की स्थापना करने वाली विधि साक्ष्य के नियमों सहित अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उपबंध कर सकती है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. संसद की विधि द्वारा स्थापित अधिकरण विशेष अनुमति से अपील के लिए सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं।

1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 323A संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि बनाकर संघ और हर राज्य या राज्यों के समूह के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाए, जो लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों के विवाद सुनें।