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GK24
भारतीय राजव्यवस्थाकठिनपूछा गया: CDS · CDS-I 2021, GK

निम्नलिखित में से कौन-सा/से मौलिक अधिकार गैर-नागरिकों को उपलब्ध है/हैं? 1. वाक् स्वातंत्र्य 2. आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण 3. अंतःकरण की स्वतंत्रता 4. रोज़गार के मामलों में भेदभाव न होना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

  1. A.केवल 1, 2 और 3
  2. B.केवल 1, 3 और 4
  3. C.केवल 2 और 3
  4. D.केवल 2

सही उत्तर

C. केवल 2 और 3

व्याख्या

सही उत्तर है C, केवल 2 और 3। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं, जबकि कुछ भारत की भूमि पर रहने वाले हर व्यक्ति को, विदेशियों समेत, उपलब्ध हैं। आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 20(3) का हिस्सा है, जो कहता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा; अनुच्छेद 20 सभी व्यक्तियों को सुरक्षा देता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, जो हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने का अधिकार देता है। केवल नागरिकों के अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 हैं। वाक् स्वातंत्र्य अनुच्छेद 19(1)(a) में और सार्वजनिक रोज़गार में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है, इसलिए कथन 1 और 4 केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि इसमें वाक् स्वातंत्र्य शामिल है। विकल्प B गलत है, क्योंकि इसमें वाक् और रोज़गार हैं तथा आत्म-अभिशंसन छूट गया है। विकल्प D गलत है, क्योंकि इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता छूट गई है। परीक्षा टिप: केवल नागरिकों के लिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30; अनुच्छेद 14, 20, 21, 25 हर व्यक्ति के लिए।

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Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2024, GATमध्यम

निम्नलिखित में से किस समिति में संसद के उच्च सदन के सदस्य नहीं होते? 1. लोक लेखा समिति 2. प्राक्कलन समिति 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

  1. A.1 और 2
  2. B.1 और 3
  3. C.केवल 2
  4. D.केवल 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 2

प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, जबकि बाकी दो वित्तीय समितियों में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2024, GATमध्यम

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य भारत सरकार को ऐसे विधिक विषयों पर सलाह देना और विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना है, जो भारत के राष्ट्रपति समय-समय पर उसे सौंपें या निर्दिष्ट करें 2. भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का द्वितीय विधि अधिकारी है, जो महान्यायवादी की सहायता करता है और स्वयं कई अपर सॉलिसिटर जनरलों द्वारा सहायता प्राप्त करता है उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1 और 2 दोनों

कथन 1 अनुच्छेद 76 का ही सार है और कथन 2 सॉलिसिटर जनरल की महान्यायवादी के नीचे की स्थिति को सही बताता है।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2018, GATआसान

निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है?

  1. A.समता का अधिकार
  2. B.स्वतंत्रता का अधिकार
  3. C.नागरिकता का अधिकार
  4. D.शोषण के विरुद्ध अधिकार
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. नागरिकता का अधिकार

नागरिकता का विषय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) में है, भाग III के मौलिक अधिकारों में नहीं।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2024, GATआसान

भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल-बदल के आधार पर निरर्हता के उपबंध दिए गए हैं?

  1. A.नौवीं अनुसूची
  2. B.दसवीं अनुसूची
  3. C.ग्यारहवीं अनुसूची
  4. D.छठी अनुसूची
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. दसवीं अनुसूची

दल-बदल विरोधी कानून कही जाने वाली दसवीं अनुसूची बताती है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य दल-बदल के कारण कब अपनी सदस्यता खोता है।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2019, GKकठिन

प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?

  1. A.संसद विधि द्वारा संघ और राज्य, दोनों स्तरों पर प्रशासनिक अधिकरण गठित कर सकती है।
  2. B.अधिकरण लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों पर विचार कर सकते हैं।
  3. C.संसद की विधि द्वारा स्थापित अधिकरण विशेष अनुमति से अपील के लिए सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं।
  4. D.अधिकरणों की स्थापना करने वाली विधि साक्ष्य के नियमों सहित अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उपबंध कर सकती है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. संसद की विधि द्वारा स्थापित अधिकरण विशेष अनुमति से अपील के लिए सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं।

1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 323A संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि बनाकर संघ और हर राज्य या राज्यों के समूह के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाए, जो लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों के विवाद सुनें।