निम्नलिखित में से किस/किन राज्य/राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? 1. आंध्र प्रदेश 2. तेलंगाना 3. बिहार 4. उत्तर प्रदेश नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
- A.केवल 1
- B.केवल 1, 2 और 3
- C.केवल 3 और 4
- D.1, 2, 3 और 4
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है D, 1, 2, 3 और 4। द्विसदनीय राज्य विधानमंडल में दो सदन होते हैं: विधान सभा और विधान परिषद। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश, चारों में विधान परिषद है; इनके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी परिषद है। अनुच्छेद 169 के तहत यदि राज्य की विधान सभा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करे, तो संसद कानून बनाकर उस राज्य की परिषद बना या समाप्त कर सकती है। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश ने 1985 में अपनी परिषद समाप्त की और 2007 में फिर बहाल की, जबकि तेलंगाना को 2014 में राज्य बनने के साथ अपनी परिषद मिली। अनुच्छेद 171 के अनुसार परिषद में विधान सभा की सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं और कम से कम 40 सदस्य होते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि इसमें तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश छूट गए हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश छूट गया है। विकल्प C गलत है, क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना छूट गए हैं। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 169 से परिषद बनती या समाप्त होती है; छह परिषदें आंध्र, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हैं।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से किस समिति में संसद के उच्च सदन के सदस्य नहीं होते? 1. लोक लेखा समिति 2. प्राक्कलन समिति 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
- A.1 और 2
- B.1 और 3
- C.केवल 2
- D.केवल 3
उत्तर देखें
प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, जबकि बाकी दो वित्तीय समितियों में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य भारत सरकार को ऐसे विधिक विषयों पर सलाह देना और विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना है, जो भारत के राष्ट्रपति समय-समय पर उसे सौंपें या निर्दिष्ट करें 2. भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का द्वितीय विधि अधिकारी है, जो महान्यायवादी की सहायता करता है और स्वयं कई अपर सॉलिसिटर जनरलों द्वारा सहायता प्राप्त करता है उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
कथन 1 अनुच्छेद 76 का ही सार है और कथन 2 सॉलिसिटर जनरल की महान्यायवादी के नीचे की स्थिति को सही बताता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है?
- A.समता का अधिकार
- B.स्वतंत्रता का अधिकार
- C.नागरिकता का अधिकार
- D.शोषण के विरुद्ध अधिकार
उत्तर देखें
नागरिकता का विषय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) में है, भाग III के मौलिक अधिकारों में नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल-बदल के आधार पर निरर्हता के उपबंध दिए गए हैं?
- A.नौवीं अनुसूची
- B.दसवीं अनुसूची
- C.ग्यारहवीं अनुसूची
- D.छठी अनुसूची
उत्तर देखें
दल-बदल विरोधी कानून कही जाने वाली दसवीं अनुसूची बताती है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य दल-बदल के कारण कब अपनी सदस्यता खोता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?
- A.संसद विधि द्वारा संघ और राज्य, दोनों स्तरों पर प्रशासनिक अधिकरण गठित कर सकती है।
- B.अधिकरण लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों पर विचार कर सकते हैं।
- C.संसद की विधि द्वारा स्थापित अधिकरण विशेष अनुमति से अपील के लिए सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं।
- D.अधिकरणों की स्थापना करने वाली विधि साक्ष्य के नियमों सहित अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उपबंध कर सकती है।
उत्तर देखें
1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 323A संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि बनाकर संघ और हर राज्य या राज्यों के समूह के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाए, जो लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों के विवाद सुनें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →