भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत किसे ऐसे राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद गठित करने की विवेकाधीन शक्ति दी गई है जहां अनुसूचित जनजातियां तो हैं, परंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं?

सही उत्तर है B, भारत के राष्ट्रपति। पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के अनुसार जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां जनजाति सलाहकार परिषद का गठन अनिवार्य है, और जिस राज्य में अनुसूचित जनजातियां हैं पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं, वहां राष्ट्रपति निर्देश देकर ऐसी परिषद गठित करा सकते हैं। परिषद में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से लगभग तीन-चौथाई राज्य विधान सभा के अनुसूचित जनजाति सदस्य होने चाहिए। इसका काम राज्यपाल द्वारा भेजे गए अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से जुड़े मामलों पर सलाह देना है। पांचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है; इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्र छठी अनुसूची में आते हैं। अनुसूचित क्षेत्र भी राष्ट्रपति ही घोषित करते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि राज्यपाल परिषद के नियम बनाते हैं, ऐसे राज्य में उसके गठन का निर्णय नहीं करते। विकल्प C गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 263 की अंतरराज्यीय परिषद केंद्र-राज्य समन्वय देखती है। विकल्प D गलत है, क्योंकि इस पैरा में संसद की ऐसी कोई भूमिका नहीं है। परीक्षा टिप: पांचवीं अनुसूची = जनजाति सलाहकार परिषद; छठी अनुसूची = स्वायत्त ज़िला परिषदें।