प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?
- A.संसद विधि द्वारा संघ और राज्य, दोनों स्तरों पर प्रशासनिक अधिकरण गठित कर सकती है।
- B.अधिकरण लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों पर विचार कर सकते हैं।
- C.संसद की विधि द्वारा स्थापित अधिकरण विशेष अनुमति से अपील के लिए सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं।
- D.अधिकरणों की स्थापना करने वाली विधि साक्ष्य के नियमों सहित अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उपबंध कर सकती है।
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, यानी यह दावा कि संसद की विधि से बने अधिकरण विशेष अनुमति से अपील सहित सभी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार हटा सकते हैं। 1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 323A संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि बनाकर संघ और हर राज्य या राज्यों के समूह के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाए, जो लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों के विवाद सुनें। यह अनुच्छेद ऐसी विधि को अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अनुमति क्षेत्राधिकार को छोड़कर ही अन्य न्यायालयों का क्षेत्राधिकार हटाने देता था, यानी सर्वोच्च न्यायालय में अपील तब भी बनी रहती थी। एल. चंद्र कुमार मामले (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 226, 227 और 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन मूल ढाँचे का भाग है। विकल्प A सही है, क्योंकि संसद दोनों स्तरों पर अधिकरण बना सकती है। विकल्प B सही है, क्योंकि सेवा मामले ही इनका विषय हैं। विकल्प D सही है, क्योंकि विधि इनकी प्रक्रिया और साक्ष्य के नियम तय कर सकती है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 323A सेवा अधिकरण, 323B अन्य अधिकरण, एल. चंद्र कुमार 1997।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राजनीतिक दलों की वर्गीकृत श्रेणियों में निम्नलिखित में से कौन-सी नहीं है?
- A.राष्ट्रीय दल
- B.राज्य मान्यता प्राप्त दल
- C.क्षेत्रीय दल
- D.पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल
उत्तर देखें
भारत निर्वाचन आयोग चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत राजनीतिक दलों को तीन श्रेणियों में रखता है: राष्ट्रीय दल, राज्य दल (किसी राज्य विशेष में मान्यता प्राप्त) और पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
- A.सदस्य केवल नियुक्त किए जाते हैं।
- B.सदस्य केवल निर्वाचित किए जाते हैं।
- C.सदस्य केवल मनोनीत किए जाते हैं।
- D.सदस्य सदन में प्रस्तुत और स्वीकृत प्रस्ताव पर नियुक्त या निर्वाचित किए जाते हैं, अथवा लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
उत्तर देखें
यही संसदीय समिति की परिभाषा का हिस्सा है: समिति सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती है या पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत, वह पीठासीन अधिकारी के निर्देशन में काम करती है, अपनी रिपोर्ट सदन को देती है और उसका सचिवालय लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस समिति में संसद के उच्च सदन के सदस्य नहीं होते? 1. लोक लेखा समिति 2. प्राक्कलन समिति 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
- A.1 और 2
- B.1 और 3
- C.केवल 2
- D.केवल 3
उत्तर देखें
प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, जबकि बाकी दो वित्तीय समितियों में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य भारत सरकार को ऐसे विधिक विषयों पर सलाह देना और विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना है, जो भारत के राष्ट्रपति समय-समय पर उसे सौंपें या निर्दिष्ट करें 2. भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का द्वितीय विधि अधिकारी है, जो महान्यायवादी की सहायता करता है और स्वयं कई अपर सॉलिसिटर जनरलों द्वारा सहायता प्राप्त करता है उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
कथन 1 अनुच्छेद 76 का ही सार है और कथन 2 सॉलिसिटर जनरल की महान्यायवादी के नीचे की स्थिति को सही बताता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है?
- A.समता का अधिकार
- B.स्वतंत्रता का अधिकार
- C.नागरिकता का अधिकार
- D.शोषण के विरुद्ध अधिकार
उत्तर देखें
नागरिकता का विषय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) में है, भाग III के मौलिक अधिकारों में नहीं।
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