निम्नलिखित में से कौन-से राज्य/केंद्रशासित प्रदेश उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं?
- A.उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर
- B.हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
- C.उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
- D.उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत बनी सांविधिक संस्थाएँ हैं, जिनका उद्देश्य पड़ोसी राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना है। ये पाँच हैं: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। हर परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़ तथा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख आते हैं। विकल्प B में इन्हीं में से पाँच हैं, कोई बाहरी नाम नहीं। विकल्प A गलत है, क्योंकि इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हैं, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि इसमें भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को उत्तरी क्षेत्र में रखा गया है। विकल्प D भी इसी कारण गलत है, भले ही हिमाचल, पंजाब और हरियाणा सही हैं। उत्तर-पूर्वी परिषद अलग है, जो 1971 के अपने अधिनियम से बनी। परीक्षा टिप: क्षेत्रीय परिषदें 1956 के अधिनियम से बनीं, और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड मध्य क्षेत्र में हैं।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से किस समिति में संसद के उच्च सदन के सदस्य नहीं होते? 1. लोक लेखा समिति 2. प्राक्कलन समिति 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
- A.1 और 2
- B.1 और 3
- C.केवल 2
- D.केवल 3
उत्तर देखें
प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, जबकि बाकी दो वित्तीय समितियों में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य भारत सरकार को ऐसे विधिक विषयों पर सलाह देना और विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना है, जो भारत के राष्ट्रपति समय-समय पर उसे सौंपें या निर्दिष्ट करें 2. भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का द्वितीय विधि अधिकारी है, जो महान्यायवादी की सहायता करता है और स्वयं कई अपर सॉलिसिटर जनरलों द्वारा सहायता प्राप्त करता है उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
कथन 1 अनुच्छेद 76 का ही सार है और कथन 2 सॉलिसिटर जनरल की महान्यायवादी के नीचे की स्थिति को सही बताता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है?
- A.समता का अधिकार
- B.स्वतंत्रता का अधिकार
- C.नागरिकता का अधिकार
- D.शोषण के विरुद्ध अधिकार
उत्तर देखें
नागरिकता का विषय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) में है, भाग III के मौलिक अधिकारों में नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल-बदल के आधार पर निरर्हता के उपबंध दिए गए हैं?
- A.नौवीं अनुसूची
- B.दसवीं अनुसूची
- C.ग्यारहवीं अनुसूची
- D.छठी अनुसूची
उत्तर देखें
दल-बदल विरोधी कानून कही जाने वाली दसवीं अनुसूची बताती है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य दल-बदल के कारण कब अपनी सदस्यता खोता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?
- A.संसद विधि द्वारा संघ और राज्य, दोनों स्तरों पर प्रशासनिक अधिकरण गठित कर सकती है।
- B.अधिकरण लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों पर विचार कर सकते हैं।
- C.संसद की विधि द्वारा स्थापित अधिकरण विशेष अनुमति से अपील के लिए सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं।
- D.अधिकरणों की स्थापना करने वाली विधि साक्ष्य के नियमों सहित अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उपबंध कर सकती है।
उत्तर देखें
1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 323A संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि बनाकर संघ और हर राज्य या राज्यों के समूह के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाए, जो लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों के विवाद सुनें।
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