भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 7

नागरिकता अधिनियम, 1955 संविधान के प्रारंभ के बाद भारतीय नागरिकता के अर्जन और निर्धारण की व्यवस्था करता है, और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।

दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार दल-बदल के कारण निरर्हता का प्रश्न सदन का पीठासीन अधिकारी तय करता है।

2016 के 101वें संशोधन ने GST लागू किया और अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कर के लिए अनुच्छेद 269A जोड़ा।

NCBC 2018 में संवैधानिक निकाय बना और 1993 का अधिनियम निरस्त हुआ, पर इसका प्रमुख एक अध्यक्ष होता है, मंत्रालय का सचिव नहीं।

यह अनुच्छेद 20 है, और 1978 के 44वें संशोधन के बाद से राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकता।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम संसद ने 2006 में पारित किया था। इसे आम तौर पर वन अधिकार अधिनियम कहा जाता है।

अनुच्छेद 14 हर व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता देता है और अनुच्छेद 15 राज्य को अन्य आधारों के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।

पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छोड़कर सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है; इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्र छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं।

103वें संशोधन अधिनियम, 2019 ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति दी।

नागरिकता का विषय संविधान के भाग II, अनुच्छेद 5 से 11 में है, और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम समेत नागरिकता का हर कानून इसी के अंतर्गत आता है।

शिक्षा का अधिकार देने वाला अनुच्छेद 21A संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 ने जोड़ा था, पचासीवें ने नहीं।

सर बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और उन्होंने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया।

संविधान पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करता है और पंचायतों को कर लगाने और वसूलने की अनुमति भी देता है, इसलिए कथन 2 असत्य है।

अनुच्छेद 371D आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना से संबंधित है; सिक्किम का विशेष उपबंध अनुच्छेद 371F में है। संविधान के भाग XXI में अनुच्छेद 371 से 371J तक कई राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं।

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय आपातकाल के दौरान पारित 42वें संशोधन को अक्सर "लघु संविधान" कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे प्रावधान बदल दिए।

यह राज्य सूची का नहीं, समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों इस पर कानून बना सकते हैं।

अनुच्छेद 19(1) की छह स्वतंत्रताएँ असीमित नहीं हैं, क्योंकि खंड (2) से (6) राज्य को उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत राजनीतिक दलों को तीन श्रेणियों में रखता है: राष्ट्रीय दल, राज्य दल (किसी राज्य विशेष में मान्यता प्राप्त) और पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल।

यही संसदीय समिति की परिभाषा का हिस्सा है: समिति सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती है या पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत, वह पीठासीन अधिकारी के निर्देशन में काम करती है, अपनी रिपोर्ट सदन को देती है और उसका सचिवालय लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय होता है।

प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, जबकि बाकी दो वित्तीय समितियों में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं।