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GK24
भारतीय राजव्यवस्थामध्यमपूछा गया: CDS · CDS-II 2022, GK

धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही नहीं है?

  1. A.धन विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
  2. B.राज्य सभा को धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है।
  3. C.कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने की एकमात्र और अंतिम शक्ति लोक सभा अध्यक्ष के पास है।
  4. D.राज्य सभा को धन विधेयक पर चर्चा करने की शक्ति नहीं है।

सही उत्तर

D. राज्य सभा को धन विधेयक पर चर्चा करने की शक्ति नहीं है।

व्याख्या

सही उत्तर है D, राज्य सभा को धन विधेयक पर चर्चा करने की शक्ति नहीं है। यही गलत कथन है, क्योंकि राज्य सभा धन विधेयक पर चर्चा करती है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोक सभा में प्रस्तुत होता है और पारित होने के बाद राज्य सभा को भेजा जाता है। राज्य सभा उस पर बहस कर सकती है और सिफारिशें दे सकती है, पर उसे 14 दिन के भीतर विधेयक लौटाना होता है। लोक सभा इन सिफारिशों को माने या न माने, यह उसकी इच्छा है; और यदि राज्य सभा समय पर विधेयक न लौटाए, तो उसे दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है और कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है। विकल्प A चुनना गलत है, क्योंकि यह सही कथन है: धन विधेयक राज्य सभा में शुरू नहीं हो सकता। विकल्प B चुनना गलत है, क्योंकि राज्य सभा सचमुच इसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। विकल्प C चुनना गलत है, क्योंकि धन विधेयक का प्रमाणन केवल अध्यक्ष करते हैं। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 109 और 110, केवल लोक सभा, 14 दिन, अध्यक्ष का प्रमाणपत्र अंतिम।

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Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2024, GATमध्यम

निम्नलिखित में से किस समिति में संसद के उच्च सदन के सदस्य नहीं होते? 1. लोक लेखा समिति 2. प्राक्कलन समिति 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

  1. A.1 और 2
  2. B.1 और 3
  3. C.केवल 2
  4. D.केवल 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 2

प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, जबकि बाकी दो वित्तीय समितियों में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2024, GATमध्यम

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य भारत सरकार को ऐसे विधिक विषयों पर सलाह देना और विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना है, जो भारत के राष्ट्रपति समय-समय पर उसे सौंपें या निर्दिष्ट करें 2. भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का द्वितीय विधि अधिकारी है, जो महान्यायवादी की सहायता करता है और स्वयं कई अपर सॉलिसिटर जनरलों द्वारा सहायता प्राप्त करता है उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1 और 2 दोनों

कथन 1 अनुच्छेद 76 का ही सार है और कथन 2 सॉलिसिटर जनरल की महान्यायवादी के नीचे की स्थिति को सही बताता है।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2018, GATआसान

निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है?

  1. A.समता का अधिकार
  2. B.स्वतंत्रता का अधिकार
  3. C.नागरिकता का अधिकार
  4. D.शोषण के विरुद्ध अधिकार
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. नागरिकता का अधिकार

नागरिकता का विषय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) में है, भाग III के मौलिक अधिकारों में नहीं।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2024, GATआसान

भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल-बदल के आधार पर निरर्हता के उपबंध दिए गए हैं?

  1. A.नौवीं अनुसूची
  2. B.दसवीं अनुसूची
  3. C.ग्यारहवीं अनुसूची
  4. D.छठी अनुसूची
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. दसवीं अनुसूची

दल-बदल विरोधी कानून कही जाने वाली दसवीं अनुसूची बताती है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य दल-बदल के कारण कब अपनी सदस्यता खोता है।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2019, GKकठिन

प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?

  1. A.संसद विधि द्वारा संघ और राज्य, दोनों स्तरों पर प्रशासनिक अधिकरण गठित कर सकती है।
  2. B.अधिकरण लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों पर विचार कर सकते हैं।
  3. C.संसद की विधि द्वारा स्थापित अधिकरण विशेष अनुमति से अपील के लिए सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं।
  4. D.अधिकरणों की स्थापना करने वाली विधि साक्ष्य के नियमों सहित अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उपबंध कर सकती है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. संसद की विधि द्वारा स्थापित अधिकरण विशेष अनुमति से अपील के लिए सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं।

1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 323A संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि बनाकर संघ और हर राज्य या राज्यों के समूह के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाए, जो लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों के विवाद सुनें।