भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 9

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर प्रतिरूपण (दूसरे के नाम पर वोट डालना) और फ़र्ज़ी मतदान रोकने के लिए 1993 में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करना शुरू किया।

पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ हैं, जिनके माध्यम से गाँव के लोग अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध स्वयं करते हैं।

अप्रैल-मई 2019 में हुए आम चुनाव से 17वीं लोकसभा चुनी गई, जिसकी पहली बैठक जून 2019 में हुई। लोकसभा संसद का निचला सदन है, और अनुच्छेद 83 के अनुसार इसका सामान्य कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष होता है।

मणिपुर में किसी भी अन्य राज्य से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967 से अब तक दस से अधिक बार।

ये तीनों अनुच्छेद 19(2) में दिए गए वे आधार हैं जिन पर राज्य वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है।

इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत 1992 में हुई, इसलिए यह संवैधानिक नहीं, बल्कि सांविधिक निकाय है।

अनुच्छेद 13(1) संविधान पूर्व के कानून को मूल अधिकारों से असंगति की मात्रा तक ही शून्य करता है, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने भीखाजी नारायण धाकरस, 1955 में कहा कि ऐसा कानून मिटता नहीं, केवल आच्छादित होता है और छाया हटने तक अप्रवर्तनीय रहकर उसके बाद पुनर्जीवित हो जाता है।

ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने छह के विरुद्ध पांच के बहुमत से कहा कि संसद संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती, परंतु न्यायालय पहले से क्रियान्वित भूमि सुधार संशोधनों को अस्थिर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने घोषित किया कि उसका निर्णय केवल आगे के लिए प्रभावी…

तेरह न्यायाधीशों की पीठ ने सात के विरुद्ध छह के बहुमत से कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे या आधारभूत लक्षणों को नष्ट नहीं कर सकती।

खंड (1) कहता है कि यदि समवर्ती विषय पर राज्य का कानून संसद के कानून के प्रतिकूल है, तो संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून प्रतिकूलता की मात्रा तक शून्य होगा।

यह धारा निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय में अपने निरोध के आधार या उसके विरुद्ध दिए गए अभ्यावेदन को प्रकट करने से रोकती थी।

बंगाल साहूकार अधिनियम, 1940 ने साहूकारों द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज और राशि को सीमित किया, जो प्रांतीय विषय था, परंतु उसने वचन पत्रों को भी प्रभावित किया, जो केंद्रीय सूची का विषय थे।

यह खंड कहता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून इस आधार पर अविधिमान्य नहीं माना जाएगा कि उसका राज्यक्षेत्र के बाहर प्रभाव होगा, और न्यायालयों ने इसी पर यह नियम खड़ा किया कि राज्य का कानून भी राज्य के बाहर की वस्तु या व्यक्ति पर लागू हो सकता…

याची ने अपनी कर देयता का निपटारा उस प्रावधान के अंतर्गत किया था जो बाद में अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता पाया गया, और यह तर्क दिया गया कि निपटारे पर सहमत होकर उसने समता के अधिकार का अधित्याग कर दिया।

इसका आशय है कि विधानमंडल उस काम को अप्रत्यक्ष मार्ग से नहीं कर सकता जिसे संविधान ने सीधे करने से रोका है; यदि उसे किसी विषय पर अधिकार नहीं है तो चतुर शब्दावली उसे वह अधिकार नहीं दे सकती।

अनुच्छेद 246 के साथ सातवीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने के अलग क्षेत्र देती है, परंतु व्यवहार में विषय एक-दूसरे पर आ जाते हैं, इसलिए न्यायालय कानून का वास्तविक स्वरूप और चरित्र, अर्थात उसका सार और तत्व खोजता है और दूसरी सूची पर पड़े आनुषंगिक अतिक्रमण की…

इस वाद में मध्य प्रांत और बरार का 1947 का मोटर वाहन कानून अनुच्छेद 19(1)(ग) के व्यापार की स्वतंत्रता से टकराने के कारण लागू करने योग्य नहीं रह गया था।

। बीमा सातवीं अनुसूची की संघ सूची में है, इसलिए यह कथन कि बीमा संघ सूची में नहीं आता, सही नहीं है।

नया राज्य बनाना या किसी राज्य की सीमाएँ बदलना अनुच्छेद 3 के तहत संसद के साधारण कानून से होता है, जो साधारण बहुमत से पारित होता है।

यह कथन गलत है: बेनामी कानून आयकर विभाग लागू करता है, ईडी नहीं। प्रवर्तन निदेशालय 1956 में बना और यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।