ओएमएसएस (डी): 2026-27 में चावल बिक्री लक्ष्य दोगुना, 50 LMT

चावल के दाम काबू में रखने के लिए भारत सरकार ने 6 नवंबर 2026 को कई कदमों की घोषणा की। सबसे अहम फैसला खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू), यानी ओएमएसएस (डी) के तहत 2026-27 के चावल बिक्री लक्ष्य को 25 LMT से बढ़ाकर 50 LMT (लाख मीट्रिक टन) करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देश भर में चावल और धान का भंडार रखने वालों के लिए हर हफ्ते स्टॉक बताना भी अनिवार्य कर दिया।

ई-नीलामी से ज्यादा चावल

ओएमएसएस (डी) में सरकारी चावल ई-नीलामी के जरिए निजी खरीदारों को बेचा जाता है, ताकि खुले बाजार में आपूर्ति बढ़े। 31 अक्टूबर 2026 तक इस वित्त वर्ष में 25 LMT चावल बिक चुका था, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 11 LMT था। यानी पुराना लक्ष्य सात महीनों में ही पूरा हो गया, और नया लक्ष्य 25 LMT और बेचने की गुंजाइश देता है।

हर शुक्रवार स्टॉक की घोषणा

6 नवंबर 2026 का आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों व थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी चेन वाले खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर या मिल मालिकों पर लागू है। उन्हें हर शुक्रवार फूड स्टॉक पोर्टल पर छह श्रेणियों में स्टॉक बताना होगा: बासमती चावल, गैर-बासमती प्रीमियम चावल, गैर-बासमती चावल, उबला (पारबॉइल्ड) चावल, टूटा चावल और धान। पोर्टल पर पंजीकरण न कराने या स्टॉक सीमा तोड़ने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई होगी।

दक्षिण में स्टॉक सीमा

केंद्र ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को जरूरत पड़ने पर नियंत्रण आदेशों के जरिए चावल और धान पर स्टॉक सीमा लगाने की सहमति दी है। ये सीमाएं 31 जनवरी 2027 तक रह सकती हैं, और केंद्र व राज्य जमाखोरी तथा कालाबाजारी पर नजर रखेंगे।

भारत चावल का अतिरिक्त आवंटन

तीन एजेंसियों, नैफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार, को भारत चावल की अतिरिक्त मात्रा दी जा रही है, खास तौर पर दक्षिणी राज्यों के लिए। उन्हें बिक्री के हर संभव माध्यम अपनाने को कहा गया है, ताकि लोग किफायती दाम पर आसानी से चावल खरीद सकें।