डीएलसी अभियान 5.0: 5 दिन में 40 लाख प्रमाणपत्र, चेहरा प्रमाणीकरण 80%

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 6 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 5.0 की शुरुआत की। यह अभियान कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग चलाता है। पेंशन जारी रहने के लिए पेंशनभोगी को हर साल जीवित होने का प्रमाण देना होता है; डीएलसी से यह काम बैंक या दफ्तर गए बिना डिजिटल रूप से हो जाता है।

पहले पांच दिन, आंकड़ों में

पिछले पूरे वर्ष में बने 1.92 करोड़ डीएलसी में से लगभग 1.17 करोड़ चेहरा प्रमाणीकरण से बने थे।

प्रमाणपत्र का बदलता रूप

मंत्री ने तीन चरण गिनाए। पहले कागजी जीवन प्रमाणपत्र था, फिर उंगलियों के निशान से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आया। अब चेहरा प्रमाणीकरण से पेंशनभोगी मोबाइल फोन पर ही डीएलसी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे बुजुर्गों को उंगलियों के निशान में आने वाली दिक्कत दूर हुई है।

अभियान की पहुंच

• लगभग 3,000 स्थानों पर शिविर, दूरदराज के इलाकों पर विशेष ध्यान।
• शिविर तक न पहुंच सकने वालों के लिए घर तक सेवा।
• साझेदार: पेंशन वितरक बैंक, रेल और रक्षा मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यूआईडीएआई, राज्य सरकारें और पेंशनभोगी संघ।

कर्मचारियों से अधिक पेंशनभोगी

डॉ. सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगी अब लगभग 70 लाख हैं, जबकि कार्यरत कर्मचारी लगभग 50 लाख। पहले स्थिति उलटी थी, जब कर्मचारी 55–60 लाख और पेंशनभोगी लगभग 50 लाख थे। उन्होंने विकसित भारत के लिए सेवानिवृत्त लोगों के अनुभव के उपयोग पर जोर दिया।

अन्य बातें

मंत्री ने लंबित मामलों के लिए पेंशन अदालतें और सीपीईएनजीआरएएमएस से शिकायत निवारण जैसे सुधार गिनाए। विभाग की सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने इसे संपूर्ण सरकार का प्रयास बताया। डीएलसी अभियान 4.0 पर एक सार-संग्रह पुस्तिका और कॉफी टेबल ई-बुक भी जारी हुई।