संशोधित विनियमन के अनुसार ट्राई के इंटरकनेक्ट समझौतों के रजिस्टर के निरीक्षण का नया शुल्क कितना है?
- A.500 रुपये प्रति घंटा
- B.1,000 रुपये प्रति घंटा
- C.1,500 रुपये प्रति घंटा
- D.2,500 रुपये प्रति घंटा
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 1,500 रुपये प्रति घंटा है, जो प्रति घंटा या उसके किसी भाग के लिए लगेगा। संशोधन में रजिस्टर की प्रतियों या उद्धरणों के लिए 500 रुपये प्रति पृष्ठ का शुल्क भी तय किया गया है, और ट्राई के अनुसार ये संशोधित शुल्क मोटे तौर पर ट्राई (सूचना तक पहुंच) विनियमन, 2005 के अनुरूप हैं। विकल्प A यानी 500 रुपये प्रति घंटा प्रति पृष्ठ वाले शुल्क को घंटे के निरीक्षण शुल्क से मिला देता है, जो परीक्षा में आम जाल है। विकल्प B यानी 1,000 रुपये और विकल्प D यानी 2,500 रुपये प्रति घंटा संशोधित शुल्क से मेल नहीं खाते। नए ढांचे में 1 जनवरी 2027 से आम लोग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए निरीक्षण का आवेदन कर सकेंगे, रजिस्टर का निर्धारित हिस्सा देख सकेंगे और प्रतियां ले सकेंगे, जबकि भौतिक तरीका भी पहले की तरह जारी रहेगा।
पूरा लेख पढ़ें: ट्राई: इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर 1 जनवरी 2027 से ऑनलाइन
अभ्यास प्रश्न
ट्राई का इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियमन, 2026 किस तारीख से लागू होगा?
- A.6 नवंबर 2026
- B.1 दिसंबर 2026
- C.1 जनवरी 2027
- D.1 अप्रैल 2027
उत्तर देखें
ट्राई ने संशोधन विनियमन 6 नवंबर 2026 को जारी किए और उनके लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2027 तय की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ट्राई इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर किस प्रावधान के तहत रखता है?
- A.ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ख)
- B.भारतीय तार अधिनियम की धारा 4
- C.ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 14
- D.संविधान का अनुच्छेद 246
उत्तर देखें
इस खंड के उपखंड (vii) और (viii) ट्राई को, अन्य बातों के साथ, इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर रखने और निर्धारित शुल्क लेकर इसे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने का अधिकार देते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एससीडीपीएम 6 के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय ने लंबित मामलों की किन श्रेणियों को लिया?
- A.केवल आंतरिक विभागीय लेखा परीक्षा कंडिकाएं
- B.केवल अधिकरणों में लंबित अदालती मामले
- C.सांसदों, प्रधानमंत्री कार्यालय, विशिष्ट व्यक्तियों, मंत्रिमंडल तथा राज्य सरकारों के संदर्भ और सीपीग्राम्स मामले
- D.केवल लंबित निविदा और खरीद फाइलें
उत्तर देखें
अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत बनाना तथा इन विविध श्रेणियों के लंबित मामलों का समाधान करना था, इसलिए इसकी रिपोर्ट में कागजी कार्य और लोक शिकायतें दोनों आती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एससीडीपीएम 6 में कबाड़, ई-कचरे और अनुपयोगी फाइलों के निपटान से इस्पात मंत्रालय ने लगभग कितनी दफ्तरी जगह खाली की?
- A.लगभग 17,501 वर्ग फुट
- B.लगभग 21,164 वर्ग फुट
- C.लगभग 7,501 वर्ग फुट
- D.लगभग 1,750 वर्ग फुट
उत्तर देखें
मंत्रालय ने बताया कि अभियान के दौरान कबाड़, इलेक्ट्रॉनिक कचरे तथा अनावश्यक फाइलों को हटाकर लगभग इतनी दफ्तरी जगह खाली की गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एससीडीपीएम 6 के दौरान इस्पात मंत्रालय ने कितनी भौतिक फाइलों की समीक्षा की और यह लक्ष्य का कितना हिस्सा रहा?
- A.17,107 फाइलें, लक्ष्य का 95 प्रतिशत
- B.21,164 फाइलें, लक्ष्य का 101 प्रतिशत
- C.17,501 फाइलें, लक्ष्य का 100 प्रतिशत
- D.12,164 फाइलें, लक्ष्य का 110 प्रतिशत
उत्तर देखें
मंत्रालय ने अभियान के दौरान इतनी भौतिक फाइलों की समीक्षा की और उपलब्धि नियत संख्या से कुछ आगे रही, इसलिए इसे निर्धारित लक्ष्य का 101 प्रतिशत दर्ज किया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →