खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन गोवा में संपन्न, खनिज अन्वेषण पर जोर

खनन क्षेत्र पर केंद्र और राज्यों की दो दिन की बैठक, खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन, गोवा में संपन्न हो गया। खान मंत्रालय ने 6 नवंबर 2026 को इसकी जानकारी दी। सम्मेलन का मुख्य संदेश था कि खनिजों की खोज यानी अन्वेषण का काम तेज होना चाहिए और इसके लिए केंद्र तथा राज्यों को साथ चलना होगा।

केंद्रीय मंत्री की मुख्य बातें

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने खनिज अन्वेषण में तेजी के लिए केंद्र और राज्यों के मिलकर काम करने पर बल दिया। उन्होंने इसकी वजह महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की बढ़ती मांग बताई। ये वे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक विनिर्माण के लिए जरूरी हैं। उन्होंने राज्यों के सामने तीन और लक्ष्य रखे:

• खनन से राज्यों का राजस्व बढ़ाना,
• खदानों की बेहतर योजना बनाना, और
• खत्म हो चुकी खदानों को सही ढंग से बंद करना।

अन्य वक्ता

कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने राज्यों से खनन पहलों को आगे बढ़ाने और देश को खनिजों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने को कहा। खान मंत्रालय के सचिव केशव चंद्र ने बताया कि मंत्रालय ने राज्यों के मुद्दों और सुझावों को दर्ज कर लिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बेहतर तालमेल और समय पर समाधान से देरी तथा प्रक्रिया की अड़चनें दूर की जाएंगी।

दूसरे दिन राज्यों की भागीदारी

दूसरा दिन खनन क्षेत्र के विकास की प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहा। राजस्थान, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव बताए, प्रमुख मुद्दे उठाए और क्षेत्र की चुनौतियों व संभावनाओं पर बात की।

नतीजा

सम्मेलन सकारात्मक माहौल में खत्म हुआ। केंद्र-राज्य सहयोग मजबूत करने, बड़ी बाधाएं दूर करने और विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप खनन क्षेत्र का विकास तेज करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

परीक्षा की दृष्टि से

खनन में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका है, इसलिए ऐसे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन दोनों की प्राथमिकताओं में तालमेल का मंच बनते हैं। प्रश्नों में अक्सर संस्करण, मेजबान राज्य, केंद्रीय मंत्री और महत्वपूर्ण खनिज पूछे जाते हैं।