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भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 31

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SSC, बैंकिंग, रेलवे और अन्य परीक्षाओं के पिछले वर्षों के पेपरों में पूछे गए भारतीय राजव्यवस्था के प्रश्न, परीक्षा और वर्ष, उत्तर और व्याख्या सहित।

868 पिछले वर्षों के प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्था के सभी प्रश्नभारतीय राजव्यवस्था नोट्सपरीक्षा के अनुसार PYQ
Q601.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2019, GATमध्यम

भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के उपबंध किन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू नहीं होंगे?

1. छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा

2. असम और त्रिपुरा

3. मेघालय और मिज़ोरम

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 1 और 2
  3. C.केवल 2 और 3
  4. D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 2 और 3

पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छोड़कर सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है; इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्र छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं।

Q602.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2019, GKकठिन

प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?

  1. A.संसद विधि द्वारा संघ और राज्य, दोनों स्तरों पर प्रशासनिक अधिकरण गठित कर सकती है।
  2. B.अधिकरण लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों पर विचार कर सकते हैं।
  3. C.संसद की विधि द्वारा स्थापित अधिकरण विशेष अनुमति से अपील के लिए सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं।
  4. D.अधिकरणों की स्थापना करने वाली विधि साक्ष्य के नियमों सहित अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उपबंध कर सकती है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. संसद की विधि द्वारा स्थापित अधिकरण विशेष अनुमति से अपील के लिए सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं।

1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 323A संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि बनाकर संघ और हर राज्य या राज्यों के समूह के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाए, जो लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों के विवाद सुनें।

Q603.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2019, GATआसान

भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है?

  1. A.धार्मिक अल्पसंख्यकों के
  2. B.अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के
  3. C.बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों के
  4. D.आर्थिक रूप से वंचितों के
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के

अनुच्छेद 46 राज्य से कहता है कि वह दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करे।

Q604.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2019, GKमध्यम

राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  1. A.बिहार और तेलंगाना राज्यों में विधान परिषदें हैं।
  2. B.किसी राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी।
  3. C.सभी सदस्यों में से बारहवां भाग स्थानीय निकायों और प्राधिकरणों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा।
  4. D.सभी सदस्यों में से बारहवां भाग राज्य में रहने वाले स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. सभी सदस्यों में से बारहवां भाग स्थानीय निकायों और प्राधिकरणों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा।

अनुच्छेद 171 के अनुसार नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों जैसे स्थानीय निकाय विधान परिषद के एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव करते हैं, बारहवें भाग का नहीं, इसलिए यह कथन गलत है।

Q605.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2019, GS Paper Iमध्यम

राजव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसे आप स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे?

  1. A.राजनीतिक शासकों की निरंकुशता से सुरक्षा
  2. B.प्रतिबंध का अभाव
  3. C.जो चाहे वह करने का अवसर
  4. D.स्वयं का पूर्ण विकास करने का अवसर
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. स्वयं का पूर्ण विकास करने का अवसर

राजनीतिक सिद्धांत में, और भारतीय संविधान की भावना में भी, स्वतंत्रता का अर्थ सकारात्मक स्वतंत्रता है: वे परिस्थितियां और अवसर जिनकी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यकता है।

Q606.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2019, GS Paper Iमध्यम

भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. किसी भी उच्च न्यायालय को किसी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। 2. भारत के संविधान के किसी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. न तो 1, न ही 2

दोनों कथन न्यायिक पुनर्विलोकन की उन शक्तियों को नकारते हैं जो भारतीय न्यायालयों के पास स्पष्ट रूप से हैं। कथन 1 गलत है।

Q607.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2019, GS Paper Iकठिन

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. गर्भवती महिलाएं प्रसव से पहले तीन महीने और प्रसव के बाद तीन महीने के सवेतन अवकाश की हकदार हैं। 2. शिशुगृह वाले उद्यमों को माता को प्रतिदिन कम से कम छह बार शिशुगृह जाने की अनुमति देनी होगी। 3. दो बच्चों वाली महिलाओं को कम हकदारियां मिलती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 2
  3. C.केवल 3
  4. D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 3

2017 के संशोधन ने सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया, पर उस बंटवारे में नहीं जो प्रश्न में दिया गया है।

Q608.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2019, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि राज्यपाल राज्य के बाहर का कोई प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए और ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहरे राजनीतिक संबंध न हों अथवा जिसने हाल के अतीत में राजनीति में भाग न लिया हो?

  1. A.प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
  2. B.राजमन्नार समिति (1969)
  3. C.सरकारिया आयोग (1983)
  4. D.संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2000)
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. सरकारिया आयोग (1983)

केंद्र-राज्य संबंधों पर बने सरकारिया आयोग ने राज्यपाल चुनने के लिए यही गुण बताए थे। केंद्र सरकार ने यह आयोग 1983 में न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में बनाया और इसकी रिपोर्ट 1988 में आई।

Q609.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2019, GS Paper Iआसान

भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है?

  1. A.अनुच्छेद 19
  2. B.अनुच्छेद 21
  3. C.अनुच्छेद 25
  4. D.अनुच्छेद 29
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 21

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अपना जीवनसाथी चुनना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा।

Q610.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2019, GS Paper Iकठिन

भारत में किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों को प्रथागत संबोधन देता है। 2. जब किसी विषय पर राज्य विधानमंडल का अपना कोई नियम नहीं होता, तो वह उस विषय पर लोकसभा के नियम का पालन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. न तो 1 और न ही 2

राज्यपाल का अभिभाषण संवैधानिक दायित्व है, कोई प्रथा नहीं, और राज्य विधानमंडल लोकसभा के नियम अपनाने के लिए बाध्य नहीं है।

Q611.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: दिल्ली · 23 Oct 2019, Shift 2मध्यम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

  1. A.यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू था
  2. B.इस अधिनियम को खाद्य का अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है।
  3. C.अधिनियम में प्रावधान था कि राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन से परिवार की 18 वर्ष या अधिक आयु की महिला परिवार की मुखिया होगी।
  4. D.यह अधिनियम वर्ष 2015 में लागू किया गया था
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. यह अधिनियम वर्ष 2015 में लागू किया गया था

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संसद द्वारा पारित होकर 2013 में अधिसूचित हुआ था, 2015 में नहीं; इसलिए D ही असत्य कथन है और प्रश्न के अनुसार वही उत्तर है।

Q612.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2019, GS Paper Iमध्यम

भारत के संविधान के संदर्भ में, सामान्य कानूनों में निहित निषेध, सीमाएँ या प्रावधान अनुच्छेद 142 के अंतर्गत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमा के रूप में कार्य नहीं कर सकते। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन-सा हो सकता है?

  1. A.अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
  2. B.भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से बाधित नहीं होता।
  3. C.देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के बिना वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है।
  4. D.राज्य विधानमंडल कुछ विषयों पर संघीय विधानमंडल की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकते।
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से बाधित नहीं होता।

अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है, इसलिए कथन का अर्थ है कि संसद द्वारा बनाए गए सामान्य कानून इस अनुच्छेद के तहत न्यायालय की शक्ति को सीमित नहीं कर सकते।

Q613.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2019, GS Paper Iमध्यम

भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत खनन के लिए जनजातीय भूमि का निजी पक्षों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है?

  1. A.तीसरी अनुसूची
  2. B.पाँचवीं अनुसूची
  3. C.नौवीं अनुसूची
  4. D.बारहवीं अनुसूची
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. पाँचवीं अनुसूची

पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी है और राज्यपाल को जनजातीय भूमि का अंतरण रोकने की शक्ति देती है।

Q614.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2019, GKआसान

निम्नलिखित में से संविधान के किस रूप में एकात्मक और संघीय, दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं होती हैं?

  1. A.एकात्मक
  2. B.संघीय
  3. C.अर्ध-संघीय
  4. D.अर्ध-एकात्मक
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अर्ध-संघीय

अर्ध-संघीय संविधान में संघ की मूल विशेषताएं होती हैं, लेकिन साथ ही उसका स्पष्ट झुकाव एकात्मकता की ओर होता है, और भारत का संविधान इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है।

Q615.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2019, GKमध्यम

भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है?

  1. A.यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों के कुछ क्षेत्रों के प्रशासन के विशेष प्रावधान से संबंधित है।
  2. B.पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत सलाह देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदों का गठन किया जाना है।
  3. C.राज्यपाल अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या सीमित करने के लिए विनियम बनाने हेतु अधिकृत नहीं है।
  4. D.जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनके राज्यपालों को ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना होता है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. राज्यपाल अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या सीमित करने के लिए विनियम बनाने हेतु अधिकृत नहीं है।

पांचवीं अनुसूची स्पष्ट रूप से राज्यपाल को यह शक्ति देती है। पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य का राज्यपाल उन क्षेत्रों की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है।

Q616.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2019, GS Paper Iकठिन

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 कई पदों को 'लाभ का पद' के आधार पर निरर्हता से छूट देता है।

2. उपर्युक्त अधिनियम में पाँच बार संशोधन किया गया।

3. 'लाभ का पद' शब्द भारत के संविधान में भली-भाँति परिभाषित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 3
  3. C.केवल 2 और 3
  4. D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1 और 2

कथन 3 गलत है, क्योंकि संविधान में 'लाभ का पद' शब्द का प्रयोग तो है, परंतु उसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है।

Q617.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2019, GS Paper Iमध्यम

भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची किसके प्रधानमंत्रित्व काल में शामिल की गई थी?

  1. A.जवाहरलाल नेहरू
  2. B.लाल बहादुर शास्त्री
  3. C.इंदिरा गांधी
  4. D.मोरारजी देसाई
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. जवाहरलाल नेहरू

नौवीं अनुसूची 1951 के पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, जब नेहरू प्रधानमंत्री थे। पहले संशोधन ने नौवीं अनुसूची के साथ अनुच्छेद 31A और 31B भी जोड़े।

Q618.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2019, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राधिकरण 'लोक अदालतों' का आयोजन नहीं कर सकता?

  1. A.पंचायत समितियाँ
  2. B.तालुक विधिक सेवा समिति
  3. C.ज़िला प्राधिकरण
  4. D.उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. पंचायत समितियाँ

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत केवल विधिक सेवा निकाय ही लोक अदालत लगा सकते हैं, और पंचायत समितियाँ इनमें नहीं हैं।

Q619.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2019, Paper Iआसान

"स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना" भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है?

  1. A.राज्य के नीति निदेशक तत्व
  2. B.मौलिक कर्तव्य
  3. C.मौलिक अधिकार
  4. D.प्रस्तावना
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. मौलिक कर्तव्य

यह संविधान के अनुच्छेद 51A(b) में दिया गया दूसरा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य 1976 के 42वें संशोधन से स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर भाग IVA में जोड़े गए थे, और इनकी प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई।

Q620.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2019, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा एक धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता?

  1. A.भारत सरकार द्वारा ली गई किसी वित्तीय बाध्यता से संबंधित कानून का संशोधन
  2. B.भारत की संचित निधि में धन जमा करना
  3. C.अनुच्छेद 117 की अपेक्षाओं के अनुसार कोई वित्त विधेयक
  4. D.भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 117 की अपेक्षाओं के अनुसार कोई वित्त विधेयक

अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों से जुड़ा है, जो एक अलग श्रेणी है और अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक नहीं हैं।