"स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना" भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है?
- A.राज्य के नीति निदेशक तत्व
- B.मौलिक कर्तव्य
- C.मौलिक अधिकार
- D.प्रस्तावना
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, मौलिक कर्तव्य। यह संविधान के अनुच्छेद 51A(b) में दिया गया दूसरा मौलिक कर्तव्य है।
मौलिक कर्तव्य 1976 के 42वें संशोधन से स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर भाग IVA में जोड़े गए थे, और इनकी प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई। तब दस कर्तव्य जोड़े गए, और 2002 के 86वें संशोधन ने ग्यारहवाँ कर्तव्य जोड़ा, जिसमें माता-पिता या अभिभावक को छह से चौदह वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना होता है। इन कर्तव्यों में संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, भारत की संप्रभुता की रक्षा, सद्भाव बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास शामिल हैं। इन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता।
A गलत है क्योंकि भाग IV के नीति निदेशक तत्व राज्य के लक्ष्य हैं, नागरिकों के कर्तव्य नहीं। C गलत है क्योंकि भाग III के मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार हैं, कर्तव्य नहीं। D गलत है क्योंकि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य बताती है, यह कर्तव्य नहीं।
Exam tip: अनुच्छेद 51A, भाग IVA, 42वाँ संशोधन 1976, स्वर्ण सिंह समिति; ग्यारहवाँ कर्तव्य 2002 में जुड़ा।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?
- A.कुछ अपवादों को छोड़कर, आपराधिक विधि पर विधान समवर्ती सूची का विषय है।
- B.दिवाला और शोधन-अक्षमता समवर्ती सूची के विषय हैं।
- C.अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची का विषय है।
- D.बैंकिंग केवल संघ सूची के अंतर्गत है।
उत्तर देखें
राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य संघ सूची की प्रविष्टि 42 है, इसलिए इसे राज्य सूची में बताना गलत है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को समाप्त करने की सिफ़ारिश द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी
2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अधिनियमित किया गया था
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम को निरस्त करने की सिफ़ारिश की थी, और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की गई है?
- A.प्रधानमंत्री की नियुक्ति
- B.संसद के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का अपने विवेक से निर्णय करना
- C.सेना न्यायालय (कोर्ट-मार्शल) द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा प्रदान करना
- D.उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाना
उत्तर देखें
अनुच्छेद 103 के तहत सांसद की निरर्हता का प्रश्न राष्ट्रपति तय करते हैं, पर उन्हें चुनाव आयोग की राय लेकर उसी के अनुसार कार्य करना होता है, इसलिए इसमें विवेक नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार-पृच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध की रिट जारी कर सकता है।
- B.भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को लागू कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी की जा सकती हैं।
- C.यह शक्ति अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण कर सकती है।
- D.इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी प्राधिकारी को रिट जारी की जा सकती है।
उत्तर देखें
अनुच्छेद 226(4) स्पष्ट कहता है कि उच्च न्यायालय की रिट शक्ति अनुच्छेद 32(2) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित उद्धरण पर विचार कीजिए :
"26 जनवरी, 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता होगी।"
यह उद्धरण निम्नलिखित में से किस नेता का माना जाता है?
- A.महात्मा गांधी
- B.सरोजिनी नायडू
- C.बी. आर. अम्बेडकर
- D.सोमनाथ लाहिड़ी
उत्तर देखें
उन्होंने ये शब्द 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में कहे थे।
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