भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. किसी भी उच्च न्यायालय को किसी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। 2. भारत के संविधान के किसी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1, न ही 2
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है D, न तो 1, न ही 2। दोनों कथन न्यायिक पुनर्विलोकन की उन शक्तियों को नकारते हैं जो भारतीय न्यायालयों के पास स्पष्ट रूप से हैं। कथन 1 गलत है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत केंद्रीय कानूनों की वैधता जांच सकते हैं और संविधान के विरुद्ध होने पर उन्हें रद्द कर सकते हैं। 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 226A से यह शक्ति रोकने की कोशिश की थी, पर 43वें संशोधन (1977) ने उसे हटाकर यह शक्ति लौटा दी। कथन 2 भी गलत है। केशवानंद भारती (1973) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, और मिनर्वा मिल्स (1980) में उसने 42वें संशोधन के वे अंश रद्द किए जो संशोधनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर करना चाहते थे। 2015 में न्यायालय ने 99वां संशोधन (NJAC) भी रद्द किया। इसलिए विकल्प A, B और C, जो एक या दोनों कथनों को सही मानते हैं, गलत हैं। परीक्षा टिप: उच्च न्यायालय केंद्रीय कानूनों की समीक्षा करते हैं (अनु. 226); उच्चतम न्यायालय संशोधनों को मूल ढांचे की कसौटी पर परखता है (केशवानंद 1973, मिनर्वा मिल्स 1980)।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंराज्यपाल का विशेष अभिभाषण उस अभिभाषण को कहते हैं जो राज्यपाल द्वारा दिया जाता है
- A.जब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता होती है
- B.जब राष्ट्रीय आपातकाल के कारण विधानसभा को भंग करना आवश्यक हो
- C.आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में
- D.जब भी वह/वे इसे आवश्यक समझें
उत्तर देखें
संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल से इन्हीं दो अवसरों पर विशेष अभिभाषण देने की अपेक्षा करता है। इस अभिभाषण में राज्यपाल विधानमंडल को बताते हैं कि उसे क्यों बुलाया गया है और राज्य सरकार की नीतियां व कार्यक्रम रखते हैं; इसका पाठ वास्तव में मंत्रिपरिषद तैयार करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्य सभा सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है?
- A.पांचवीं अनुसूची
- B.तीसरी अनुसूची
- C.छठी अनुसूची
- D.चौथी अनुसूची
उत्तर देखें
चौथी अनुसूची, अनुच्छेद 4(1) और 80(2) के साथ पढ़ी जाने पर, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्य सभा में सीटें आवंटित करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी एक पंथनिरपेक्ष राज्य की विशेषता नहीं है?
- A.यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है।
- B.यह धर्म को राज्य से अलग रखता है।
- C.पंथनिरपेक्ष होने के लिए राज्य का लोकतांत्रिक होना आवश्यक है।
- D.इसे धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
उत्तर देखें
पंथनिरपेक्षता राज्य और धर्म के संबंध से जुड़ी है, और लोकतांत्रिक होना इसकी परिभाषा का हिस्सा नहीं है। पंथनिरपेक्ष राज्य किसी धार्मिक वर्ग द्वारा नहीं चलाया जाता, धार्मिक संस्थाओं और राज्य की संस्थाओं को अलग रखता है और किसी धर्म का न पक्ष लेता है, न उसे सताता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राजव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसे आप स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे?
- A.राजनीतिक शासकों की निरंकुशता से सुरक्षा
- B.प्रतिबंध का अभाव
- C.जो चाहे वह करने का अवसर
- D.स्वयं का पूर्ण विकास करने का अवसर
उत्तर देखें
राजनीतिक सिद्धांत में, और भारतीय संविधान की भावना में भी, स्वतंत्रता का अर्थ सकारात्मक स्वतंत्रता है: वे परिस्थितियां और अवसर जिनकी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संवैधानिक सरकार का अर्थ है
- A.संघीय ढांचे वाले राष्ट्र की प्रतिनिधि सरकार
- B.ऐसी सरकार जिसके प्रमुख के पास नाममात्र की शक्तियां हों
- C.ऐसी सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों
- D.संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार
उत्तर देखें
संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार: सत्ता में बैठे लोग केवल उन्हीं सीमाओं में काम कर सकते हैं जो संविधान तय करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →