भारत में किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों को प्रथागत संबोधन देता है। 2. जब किसी विषय पर राज्य विधानमंडल का अपना कोई नियम नहीं होता, तो वह उस विषय पर लोकसभा के नियम का पालन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1 और न ही 2
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है D, न तो 1 और न ही 2। राज्यपाल का अभिभाषण संवैधानिक दायित्व है, कोई प्रथा नहीं, और राज्य विधानमंडल लोकसभा के नियम अपनाने के लिए बाध्य नहीं है।
संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में विधानसभा को, या जहाँ विधान परिषद है वहाँ दोनों सदनों को, संबोधित करे। संविधान इसे अनिवार्य बनाता है, इसलिए इसे "प्रथागत" संबोधन कहना गलत है। अनुच्छेद 208 के अनुसार राज्य विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया के नियम स्वयं बनाता है। जब तक ऐसे नियम न बनें, 1950 से पहले प्रांतीय विधानमंडल में लागू नियम अध्यक्ष के संशोधनों के साथ लागू होते हैं; लोकसभा के नियम अपने-आप लागू नहीं होते।
A गलत है क्योंकि कथन 1 सही नहीं है। B गलत है क्योंकि कथन 2 सही नहीं है। C गलत है क्योंकि दोनों में से कोई कथन सही नहीं है।
Exam tip: अनुच्छेद 87 = राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण; अनुच्छेद 176 = राज्यपाल का विशेष अभिभाषण।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया था?
- A.जवाहरलाल नेहरू
- B.राजेंद्र प्रसाद
- C.बी. आर. अंबेडकर
- D.अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर
उत्तर देखें
नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा और सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संघीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. केंद्रीय वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। 2. संघ स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की सिफ़ारिश के बिना अनुदान की कोई माँग नहीं की जा सकती। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
अनुदान की माँग के लिए राष्ट्रपति की सिफ़ारिश आवश्यक है, पर बजट प्रधानमंत्री की ओर से नहीं, राष्ट्रपति की ओर से रखा जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. राज्य का राज्यपाल ही उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। 2. किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित समुदाय का दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जनजाति होना आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
अनुसूचित जनजातियाँ राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति निर्दिष्ट करते हैं, और यह सूची हर राज्य के लिए अलग बनती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है?
- A.अनुच्छेद 19
- B.अनुच्छेद 21
- C.अनुच्छेद 25
- D.अनुच्छेद 29
उत्तर देखें
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अपना जीवनसाथी चुनना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. इसके प्रावधान 18वीं लोकसभा से लागू होंगे। 2. अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों तक लागू रहेगा। 3. अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
- A.1, 2 और 3
- B.केवल 1 और 2
- C.केवल 2 और 3
- D.केवल 1 और 3
उत्तर देखें
यह अधिनियम 15 वर्षों तक लागू रहेगा और अनुसूचित जाति कोटे के भीतर अनुसूचित जाति की महिलाओं को आरक्षण देता है, पर यह 18वीं लोकसभा से लागू नहीं हुआ।
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