SSC, बैंकिंग, रेलवे और अन्य परीक्षाओं के पिछले वर्षों के पेपरों में पूछे गए भारतीय राजव्यवस्था के प्रश्न, परीक्षा और वर्ष, उत्तर और व्याख्या सहित।
868 पिछले वर्षों के प्रश्न
भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था?
संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम 1951 में पारित हुआ, यानी संविधान लागू होने के लगभग सवा वर्ष बाद। यह संशोधन पहले आम चुनाव से पहले अस्थायी संसद ने पारित किया था, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है?
मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद ग्रहण करने की तारीख से छह वर्ष तक या पैंसठ वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले आए, पद पर रहते हैं; अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी यही शर्तें हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? a. मूल कर्तव्य – भाग IV क; b. राज्य – भाग VI; c. भारत का महान्यायवादी – भाग XIII; d. संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ – भाग XIV
भारत के महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है, जो संविधान के भाग V यानी संघ वाले भाग में आता है, भाग XIII में नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
अनुच्छेद 124(2) कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के बाद करते हैं, जिन्हें वे आवश्यक समझें; मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं?
संविधान का अनुच्छेद 80 राष्ट्रपति को राज्यसभा में बारह सदस्य मनोनीत करने का अधिकार देता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाजसेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोक सभा में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं?
उत्तर प्रदेश लोक सभा में 80 सदस्य भेजता है, जो किसी भी राज्य से अधिक है। सीटें जनसंख्या के अनुपात में दी जाती हैं और उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किसने उस नौ न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ की अध्यक्षता की थी, जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया?
न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, जब 24 अगस्त 2017 को नौ न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ में फैसला सुनाया, और उन्होंने ही पीठ की अध्यक्षता की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान (42वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था?
42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े - समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इनके बाद भारत का वर्णन 'संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य' से बदलकर 'संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य' हो गया और 'राष्ट्र की एकता' के स्थान पर 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' लिखा गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 'भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली' किसने कहा था?
के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को 'भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली' कहा, क्योंकि यह बताती है कि भारत किस तरह का राज्य बनाना चाहता था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने “संविधान के आधारभूत ढाँचे” के सिद्धान्त को स्पष्ट किया
24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी, 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर उसके आधारभूत ढाँचे को न बदल सकती है…
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का राष्ट्रपति संसद का सत्र ऐसे स्थान पर आहूत कर सकता है, जिसे वह उचित समझे।
2. भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के तीन सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु तीनों सत्रों का आयोजन अनिवार्य नहीं है।
3. एक वर्ष में संसद की बैठकों के लिए दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को हर सदन को 'ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे' आहूत करने की शक्ति देता है, और बैठकों के न्यूनतम दिन कहीं तय नहीं हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा आयोग अनुच्छेद 338क से संबंधित है?
अनुच्छेद 338क इसी आयोग को संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है। इसे 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 से जोड़ा गया, जिसने पुराने संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो भागों में बांट दिया; अलग ST आयोग ने 2004 से काम शुरू किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है?
यह राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने देता है, अगर उन्हें विश्वास हो कि भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जब कोई न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता जांचता है और पाता है कि वह कानून किसी मौलिक कर्तव्य को लागू करता है, तो वह उसे अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के तहत "युक्तियुक्त" मानकर सही ठहरा सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किससे ली गई थी?
नागरिकों के कर्तव्यों को संविधान में लिखने का विचार पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, जिसमें अधिकारों के साथ कर्तव्यों की सूची थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को सात सदस्यों के साथ हुआ और डॉ. बी.आर. आंबेडकर इसके अध्यक्ष थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का संचालन निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा किया जाता है?
इस कोष का प्रबंधन प्रधानमंत्री कार्यालय से होता है और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष जनवरी 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने विभाजन के बाद पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए बनाया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्याभूत मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है?
अनुच्छेद 19 की छह स्वतंत्रताएँ, जैसे वाक् और अभिव्यक्ति, सम्मेलन और संचरण की स्वतंत्रता, केवल भारत के नागरिकों को प्रत्याभूत हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे राष्ट्रपति या कोई भी भंग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 83(1) कहता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, लेकिन यथासंभव इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किसी निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफ़ारिश पर पद से हटाया जा सकता है?
अनुच्छेद 324(5) कहता है कि किसी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफ़ारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता।
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