भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत खनन के लिए जनजातीय भूमि का निजी पक्षों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है?

सही उत्तर है B, पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी है और राज्यपाल को जनजातीय भूमि का अंतरण रोकने की शक्ति देती है।

पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य का राज्यपाल उन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों द्वारा या उनके बीच भूमि के अंतरण को रोकने या सीमित करने के विनियम बना सकता है। 1997 के समता मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों की जनजातीय भूमि खनन के लिए निजी कंपनियों को पट्टे पर देना इन प्रावधानों के तहत शून्य है। पाँचवीं अनुसूची पूर्वोत्तर के बाहर के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, जबकि पूर्वोत्तर के लिए छठी अनुसूची है।

A गलत है क्योंकि तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। C गलत है क्योंकि नौवीं अनुसूची भूमि सुधार जैसे सूचीबद्ध कानूनों को चुनौती से बचाती है। D गलत है क्योंकि बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के 18 विषय हैं।

Exam tip: पाँचवीं अनुसूची = अनुसूचित क्षेत्र (समता, 1997); छठी अनुसूची = असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र।