भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है?
- A.यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों के कुछ क्षेत्रों के प्रशासन के विशेष प्रावधान से संबंधित है।
- B.पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत सलाह देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदों का गठन किया जाना है।
- C.राज्यपाल अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या सीमित करने के लिए विनियम बनाने हेतु अधिकृत नहीं है।
- D.जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनके राज्यपालों को ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना होता है।
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, राज्यपाल अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या सीमित करने के लिए विनियम बनाने हेतु अधिकृत नहीं है। पांचवीं अनुसूची स्पष्ट रूप से राज्यपाल को यह शक्ति देती है।
पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य का राज्यपाल उन क्षेत्रों की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। ऐसे विनियम विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण पर रोक या सीमा लगा सकते हैं, भूमि आवंटन को नियंत्रित कर सकते हैं और जनजातीय लोगों को दिए जाने वाले साहूकारी कर्ज़ पर नियंत्रण रख सकते हैं। ऐसे विनियमों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है।
A सही है, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र छठी अनुसूची में आते हैं। B सही है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों वाले हर राज्य में अधिकतम बीस सदस्यों की जनजाति सलाहकार परिषद बनती है, जिनमें से तीन-चौथाई विधानसभा के अनुसूचित जनजाति सदस्य होते हैं। D सही है, क्योंकि राज्यपाल हर वर्ष या जब भी अपेक्षित हो, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है।
परीक्षा टिप: छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम; पांचवीं में बाकी राज्य।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले पहले कार्यवाहक (प्रोटेम) अध्यक्ष थे?
- A.रबी राय
- B.हीरेन मुखर्जी
- C.सोमनाथ चटर्जी
- D.पी.ए. संगमा
उत्तर देखें
जून 2004 में वे 14वीं लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष बने और फिर सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए; इस तरह अध्यक्ष बनने वाले वे पहले प्रोटेम अध्यक्ष थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के परिसीमन आयोग के अनुसार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 के अधीन, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?
- A.450
- B.500
- C.550
- D.600
उत्तर देखें
संविधान का अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्य विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
- A.भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य ग्यारह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा।
- B.भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म के मामलों में अपने कार्यों का प्रबंधन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है।
- C.अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिकार के संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का उल्लेख है।
- D.संसद कानून बनाकर भी सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर रिट जारी करने की शक्ति नहीं दे सकती।
उत्तर देखें
अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है, और किसी अन्य प्रकार के अल्पसंख्यक का उल्लेख नहीं करता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के दायरे से छूट दी गई है?
- A.लद्दाख
- B.जम्मू और कश्मीर
- C.छठी अनुसूची के क्षेत्र
- D.पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र
उत्तर देखें
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ 'सहमति द्वारा सरकार' की व्यवस्था है?
- A.जॉन लॉक
- B.जे.एस. मिल
- C.जेरेमी बेंथम
- D.जे.जे. रूसो
उत्तर देखें
लॉक का तर्क था कि कोई सरकार तभी वैध है जब वह शासितों की सहमति पर टिकी हो, यही सहमति द्वारा सरकार का विचार है।
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