भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 33

राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय पाँच से बनता है, जो संसद का साधारण कानून है, इसलिए यह सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं; संसद उसी अधिनियम में संशोधन करके इसे समाप्त कर सकती है।

भारत का प्रत्येक नागरिक जो अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु का है, मत दे सकता है, और यह आयु पुरुषों तथा महिलाओं के लिए समान है।

अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है, अर्थात वह विधेयक जो केवल कर लगाने या समाप्त करने, भारत सरकार द्वारा उधार लेने, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, और संचित निधि से धन के विनियोग जैसे विषयों से संबंधित हो।

अनुच्छेद 151(2) कहता है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।

भारत 'एक साथ रखने वाले संघ' का सबसे जाना-पहचाना उदाहरण है, क्योंकि यहाँ एक बड़े देश ने अपनी शक्तियाँ राज्यों के साथ बाँटीं, पर केंद्र सरकार को मजबूत बनाए रखा।

ग्यारहवीं अनुसूची संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें उनतीस विषय गिनाए गए हैं, जैसे कृषि, लघु सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिन्हें राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243ग के अंतर्गत पंचायतों को सौंप सकता है।

केंद्र-राज्य संबंधों पर इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से अंतर-राज्य परिषद गठित की गई थी।

वीवीपैट इकाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मतदान इकाई से जुड़ी होती है और उस उम्मीदवार का क्रमांक, नाम तथा चिह्न छापती है जिसे मतदाता ने चुना है; यह पर्ची खिड़की से लगभग सात सेकंड तक दिखती है और फिर सीलबंद डिब्बे में गिर जाती है, जिससे मत की कागजी जांच…

अनुच्छेद 324(2) कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और 2023 के अधिनियम के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली चयन समिति की सिफारिश पर कार्य करता है।

पुदुचेरी एक ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है जिसका अपना विधानमंडल है, इसी कारण इसे आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त कहा जाता है।

संविधान की सातवीं अनुसूची विषयों को तीन सूचियों में बाँटती है, और लोक व्यवस्था तथा पुलिस राज्य सूची की पहली दो प्रविष्टियाँ हैं।

अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग को देता है।

अनुच्छेद 243ख जिन तीन स्तरों की व्यवस्था करता है वे ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर हैं, जिन्हें अधिकांश राज्यों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कहा जाता है।

दोनों 1992 में पारित हुए और दोनों ने मिलकर स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया।

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया। इसने अनुच्छेद 21A जोड़ा, जिसके अनुसार राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।

राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक राज्यपाल के सामने आने पर अनुच्छेद 200 उन्हें चार रास्ते देता है: अनुमति देना, अनुमति रोक लेना, धन विधेयक न होने पर विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाना, या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, पहले आम चुनाव से पहले पारित हुआ था। संसद ने अनुच्छेद 327 और 328 के अंतर्गत दो कानून बनाए।

मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था। इसे इसके अध्यक्ष बी. पी. मंडल के नाम पर मंडल आयोग कहा जाता है।

प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और सत्ता के स्रोत को बताती है, पर यह न कोई अधिकार देती है और न कोई ऐसा कर्तव्य थोपती है जिसे अदालत लागू करा सके, इसलिए कोई केवल प्रस्तावना के आधार पर न्यायालय नहीं जा सकता।

अनुच्छेद 149 कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) वही कर्तव्य निभाएगा और वही शक्तियाँ रखेगा जो संसद कानून बनाकर तय करे।