निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राधिकरण 'लोक अदालतों' का आयोजन नहीं कर सकता?

सही उत्तर है A, पंचायत समितियाँ। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत केवल विधिक सेवा निकाय ही लोक अदालत लगा सकते हैं, और पंचायत समितियाँ इनमें नहीं हैं।

अधिनियम की धारा 19 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और तालुक विधिक सेवा समिति को लोक अदालत आयोजित करने का अधिकार देती है। लोक अदालत समझौते से विवाद निपटाती है, चाहे मामला अदालत में लंबित हो या अभी अदालत तक न पहुँचा हो। इसका निर्णय दीवानी अदालत की डिक्री माना जाता है, यह अंतिम और बाध्यकारी होता है, इसके विरुद्ध अपील नहीं होती और कोई न्यायालय शुल्क नहीं लगता। इस अधिनियम ने लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया और यह अनुच्छेद 39A से निकला है, जो राज्य से निःशुल्क विधिक सहायता देने को कहता है।

B गलत है क्योंकि तालुक विधिक सेवा समिति लोक अदालत लगा सकती है। C गलत है क्योंकि ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्हें लगा सकता है। D गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति भी इन्हें लगा सकती है।

Exam tip: लोक अदालत = विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, धारा 19; निर्णय अंतिम, अपील नहीं; आधार अनुच्छेद 39A।