निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 कई पदों को 'लाभ का पद' के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। 2. उपर्युक्त अधिनियम में पाँच बार संशोधन किया गया। 3. 'लाभ का पद' शब्द भारत के संविधान में भली-भाँति परिभाषित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

सही उत्तर है A, केवल 1 और 2। कथन 3 गलत है, क्योंकि संविधान में 'लाभ का पद' शब्द का प्रयोग तो है, परंतु उसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है।

अनुच्छेद 102(1)(क) के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, सिवाय उस पद के जिसे संसद ने कानून द्वारा निरर्हता से मुक्त घोषित किया हो। राज्य विधायकों के लिए अनुच्छेद 191 में यही नियम है। इसी शक्ति से संसद ने संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 बनाया, जिसमें उन पदों की सूची है जिनके धारक अयोग्य नहीं होते। प्रश्न पूछे जाने के समय तक इस अधिनियम में पाँच बार संशोधन हो चुका था; सबसे चर्चित संशोधन 2006 में जया बच्चन मामले के बाद हुआ, जिसने बहुत से पदों को भूतलक्षी प्रभाव से छूट दी।

B गलत है क्योंकि कथन 3 असत्य है और कथन 1 तथा 2 सत्य हैं। C गलत है क्योंकि इसमें कथन 3 है और कथन 1 छूट गया है। D गलत है क्योंकि कथन 3 असत्य है; लाभ के पद का अर्थ न्यायालयों ने स्पष्ट किया है।

Exam tip: लाभ का पद: अनुच्छेद 102 और 191; संविधान में परिभाषित नहीं; 1959 का अधिनियम छूट देता है।