भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के उपबंध किन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू नहीं होंगे? 1. छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा 2. असम और त्रिपुरा 3. मेघालय और मिज़ोरम नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
- A.केवल 1
- B.केवल 1 और 2
- C.केवल 2 और 3
- D.1, 2 और 3
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, केवल 2 और 3। पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छोड़कर सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है; इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्र छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं।
अनुच्छेद 244(1) पाँचवीं अनुसूची को अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू करता है। इसके तहत राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं, राज्यपाल उनके प्रशासन पर प्रतिवेदन देते हैं और अधिकतम 20 सदस्यों वाली जनजाति सलाहकार परिषद, जिसके तीन-चौथाई सदस्य विधानसभा के अनुसूचित जनजाति सदस्य होते हैं, राज्य को सलाह देती है। अनुच्छेद 244(2) और छठी अनुसूची इन चार पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त ज़िला परिषदें बनाती हैं, जो भूमि, वन और रीति-रिवाज़ों पर कानून बना सकती हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा सहित दस राज्यों में पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्र हैं।
A गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में बड़े अनुसूचित क्षेत्र हैं और वहाँ पाँचवीं अनुसूची लागू होती है। B गलत है, क्योंकि इसमें कथन 1 शामिल है। D भी इसी कारण गलत है; केवल असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम बाहर हैं।
Exam tip: छठी अनुसूची = असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम; बाकी सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र पाँचवीं अनुसूची में आते हैं।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं है?
- A.युद्ध
- B.बाहरी आक्रमण
- C.आंतरिक अशांति
- D.सशस्त्र विद्रोह
उत्तर देखें
1978 के 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 352 से 'आंतरिक अशांति' हटाकर उसकी जगह 'सशस्त्र विद्रोह' रखा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नागरिकता अधिनियम, 1955 किस तिथि को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है?
- A.26 जनवरी, 1950
- B.26 नवंबर, 1949
- C.15 अगस्त, 1947
- D.14 अगस्त, 1947
उत्तर देखें
नागरिकता अधिनियम, 1955 संविधान के प्रारंभ के बाद भारतीय नागरिकता के अर्जन और निर्धारण की व्यवस्था करता है, और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दल-बदल के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित कोई भी प्रश्न किसके द्वारा तय किया जाता है?
- A.भारत के राष्ट्रपति
- B.लोकसभा के अध्यक्ष
- C.भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- D.संबंधित राजनीतिक दल
उत्तर देखें
दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार दल-बदल के कारण निरर्हता का प्रश्न सदन का पीठासीन अधिकारी तय करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान GST (वस्तु एवं सेवा कर) लागू किया?
- A.संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम
- B.संविधान (एक सौ दोवाँ संशोधन) अधिनियम
- C.संविधान (एक सौ चौथा संशोधन) अधिनियम
- D.संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम
उत्तर देखें
2016 के 101वें संशोधन ने GST लागू किया और अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कर के लिए अनुच्छेद 269A जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 1. यह एक संवैधानिक निकाय है। 2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 निरस्त किया जा चुका है। 3. भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव आयोग के प्रमुख होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 2 और 3
- C.1, 2 और 3
- D.केवल 1
उत्तर देखें
NCBC 2018 में संवैधानिक निकाय बना और 1993 का अधिनियम निरस्त हुआ, पर इसका प्रमुख एक अध्यक्ष होता है, मंत्रालय का सचिव नहीं।
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