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भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 31

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SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए भारतीय राजव्यवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।

1380 प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्था नोट्ससिर्फ़ पिछले वर्षों के प्रश्न (868)GK क्विज
Q601.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

पांचों क्षेत्रीय परिषदों में से प्रत्येक के अध्यक्ष कौन होते हैं?

  1. A.प्रधानमंत्री
  2. B.केंद्रीय गृह मंत्री
  3. C.क्षेत्र के वरिष्ठतम राज्यपाल
  4. D.क्षेत्र के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केंद्रीय गृह मंत्री

राज्य पुनर्गठन अधिनियम केंद्रीय गृह मंत्री को पांचों क्षेत्रीय परिषदों का साझा अध्यक्ष बनाता है, जिससे किसी क्षेत्र के राज्य और केंद्र एक ही पीठासीन अधिकारी के नीचे बैठें।

Q602.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत में क्षेत्रीय परिषदों का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया?

  1. A.अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश से
  2. B.राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से
  3. C.संविधान की सातवीं अनुसूची से
  4. D.योजना आयोग के संकल्प से
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से

पांचों क्षेत्रीय परिषदें इसी अधिनियम से बनीं, जिसने राज्यों का भाषायी आधार पर पुनर्गठन भी किया, इसलिए ये संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक निकाय हैं।

Q603.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर-राज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं?

  1. A.अनुच्छेद 261
  2. B.अनुच्छेद 262
  3. C.अनुच्छेद 263
  4. D.अनुच्छेद 280
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 263

अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की शक्ति देता है, यदि उन्हें प्रतीत हो कि इससे लोकहित सधेगा, और यह परिषद के कर्तव्य भी गिनाता है: राज्यों के बीच विवादों की जांच और सलाह, संघ और राज्यों के साझा हित के विषयों का अन्वेषण और विचार-विमर्श…

Q604.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2017, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं? 1. व्यपगत का नियम (रूल ऑफ लैप्स) : अनुदान का वह भाग जिसे अगले वर्ष ले जाया जा सकता है 2. अनुपूरक अनुदान : व्यय पूरा करने के लिए अग्रिम अनुदान 3. लेखानुदान : वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत अतिरिक्त धनराशि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1
  2. B.1 और 2
  3. C.2 और 3
  4. D.इनमें से कोई नहीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. इनमें से कोई नहीं

हर विवरण या तो किसी दूसरे शब्द का है या वास्तविक नियम का उल्टा है, इसलिए कोई भी युग्म सही नहीं है।

Q605.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2017, Paper Iमध्यम

भारत के संविधान के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

  1. A.अल्पसंख्यक अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं
  2. B.अनुच्छेद 30 के अंतर्गत केवल भाषाई, नृजातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख है
  3. C.प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का निरंकुश अधिकार है
  4. D.किसी धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित शिक्षा संस्था सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर अपना अल्पसंख्यक दर्जा खो देती है
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. अल्पसंख्यक अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं

अनुच्छेद 30(1) कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है।

Q606.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2026, GKकठिन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्रख्यापित अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. इसे राज्य की विधान सभा के समक्ष, या जहाँ राज्य में विधान परिषद है वहाँ दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा

2. यह विधानमंडल के पुनः समवेत होने से दो महीने की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा

3. राज्यपाल इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 3
  3. C.केवल 1 और 3
  4. D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 1 और 3

अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है और राज्यपाल इसे कभी भी वापस ले सकते हैं, लेकिन विधानमंडल के पुनः समवेत होने के बाद इसकी अवधि छह सप्ताह होती है, दो महीने नहीं।

Q607.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का स्थान लिया।

2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार के अधीन है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1

2006 के अधिनियम ने 1954 के अधिनियम का स्थान अवश्य लिया, पर FSSAI एक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अधीन कोई कार्यालय नहीं।

Q608.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iकठिन

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अनुसार, किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु व्यक्ति के पास संबंधित राज्य शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता होनी आवश्यक है।

2. RTE अधिनियम के अनुसार, प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अभ्यर्थी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

3. भारत में 90% से अधिक शिक्षक शिक्षा संस्थान सीधे राज्य सरकारों के अधीन हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.1 और 2
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 3
  4. D.केवल 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

केवल कथन 2 सही है: RTE अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक को NCTE के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है।

Q609.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2025, Paper Iकठिन

रक्षा विभाग (DoD) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  1. A.इसका प्रमुख रक्षा सचिव होता है।
  2. B.यह रक्षा नीति और योजना से संबंधित है।
  3. C.यह संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सैन्य कमानों के पुनर्गठन को सुगम बनाता है।
  4. D.यह विदेशों के साथ रक्षा सहयोग के लिए उत्तरदायी है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. यह संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सैन्य कमानों के पुनर्गठन को सुगम बनाता है।

संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए सैन्य कमानों का पुनर्गठन, जिसमें संयुक्त और थिएटर कमान शामिल हैं, सैन्य कार्य विभाग का काम है, रक्षा विभाग का नहीं।

Q610.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2019, GKमध्यम

कौन-सा कानून यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेज़ी भाषा में होंगी?

  1. A.भारत के संविधान का अनुच्छेद 145
  2. B.भारत के संविधान का अनुच्छेद 348
  3. C.सर्वोच्च न्यायालय नियम, 1966
  4. D.संसद द्वारा पारित एक अधिनियम
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भारत के संविधान का अनुच्छेद 348

अनुच्छेद 348(1)(a) कहता है कि जब तक संसद कानून बनाकर अन्यथा व्यवस्था न करे, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेज़ी भाषा में होंगी।

Q611.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2019, GKआसान

किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी रिट जारी की जाती है?

  1. A.परमादेश
  2. B.प्रतिषेध
  3. C.अधिकार पृच्छा
  4. D.उत्प्रेषण
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. उत्प्रेषण

उत्प्रेषण (सर्टियोरारी), जिसका अर्थ है 'प्रमाणित होना' या 'सूचित होना', उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को मामला स्थानांतरित करने या उसके द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है।

Q612.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2019, GKआसान

भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसे विशेष अधिकार प्रदान करता है?

  1. A.नागालैंड
  2. B.मिज़ोरम
  3. C.सिक्किम
  4. D.मणिपुर
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. नागालैंड

अनुच्छेद 371A नागालैंड में नागा धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून तथा भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व को विशेष संरक्षण देता है।

Q613.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2024, GKकठिन

राजनीतिक विश्लेषण में मानकीय और आनुभविक दोनों उपागम शामिल हैं। दोनों उपागमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. आनुभविक उपागम से प्राप्त ज्ञान मूल्य-युक्त होता है। 2. मानकीय उपागम से प्राप्त ज्ञान वस्तुनिष्ठ रूप से तटस्थ होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. न तो 1 और न ही 2

दोनों कथन उपागमों को उलट देते हैं: आनुभविक ज्ञान मूल्य-निरपेक्ष होने का प्रयास करता है, जबकि मानकीय ज्ञान मूल्य-युक्त होता है।

Q614.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2026, GKकठिन

संसद की नीचे उल्लिखित समितियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

  1. A.अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में राज्य सभा, लोक सभा से अधिक सदस्य चुनती है
  2. B.अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष करते हैं
  3. C.महिलाओं को शक्तियाँ प्रदान करने संबंधी समिति में राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित सदस्यों की संख्या लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्यों से अधिक है
  4. D.लोक लेखा समिति में राज्य सभा, लोक सभा से अधिक सदस्य चुनती है
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष करते हैं

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति एक संयुक्त समिति है, जिसके अध्यक्ष को लोक सभा अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से नियुक्त करते हैं।

Q615.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2025, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  1. A.भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है।
  2. B.भारत में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं।
  3. C.भारत में अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं।
  4. D.भारत में सभी न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं हैं।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. भारत में अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं।

संविधान के अनुसार केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं; अधीनस्थ न्यायालय नहीं। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है और अनुच्छेद 215 हर उच्च न्यायालय को।

Q616.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2017, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत के संविधान को एक 'निर्बाध जाल' (सीमलेस वेब) के रूप में परिकल्पित किया है?

  1. A.एम. वी. पायली
  2. B.डी. डी. बसु
  3. C.ग्रैनविल ऑस्टिन
  4. D.सुभाष कश्यप
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. ग्रैनविल ऑस्टिन

इस अमेरिकी इतिहासकार ने भारतीय संविधान को तीन घनिष्ठ रूप से जुड़े सूत्रों का "सीमलेस वेब" (निर्बाध जाल) कहा था।

Q617.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iमध्यम

भारत की संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सी संसदीय समिति इस बात की जाँच कर सदन को प्रतिवेदन देती है कि संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित विनियम, नियम, उपनियम, उपविधियाँ आदि बनाने की शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा ऐसे प्रत्यायोजन की सीमा के भीतर उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं?

  1. A.सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
  2. B.अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
  3. C.नियम समिति
  4. D.कार्य मंत्रणा समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

यह समिति जाँचती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम, विनियम और उपविधियाँ संसद द्वारा तय सीमाओं के भीतर हैं या नहीं।

Q618.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2022, GS Paper Iकठिन

लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा, जो अध्यक्ष नियत करे।

2. यह अनिवार्य प्रावधान है कि लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित उम्मीदवार या तो प्रमुख विपक्षी दल से हो या सत्तारूढ़ दल से।

3. सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के समान शक्ति होती है और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।

4. उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में सुस्थापित संसदीय प्रथा यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा उसका विधिवत समर्थन किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. A.केवल 1 और 3
  2. B.1, 2 और 3
  3. C.केवल 3 और 4
  4. D.केवल 2 और 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1 और 3

उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष तय करता है, और पीठासीन उपाध्यक्ष को अध्यक्ष की पूरी शक्तियाँ होती हैं; कथन 2 और 4 ऐसे नियम बताते हैं जो हैं ही नहीं।

Q619.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2022, GS Paper Iमध्यम

भारत में न्यायालयों द्वारा जारी की जाने वाली रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. परमादेश (मैंडमस) किसी निजी संगठन के विरुद्ध तब तक जारी नहीं होगा, जब तक उसे कोई लोक कर्तव्य न सौंपा गया हो।

2. परमादेश किसी कंपनी के विरुद्ध जारी नहीं होगा, भले ही वह सरकारी कंपनी हो।

3. कोई भी लोकहित-चिंतक व्यक्ति अधिकार-पृच्छा (क्वो वारंटो) रिट पाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 1 और 3
  4. D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 1 और 3

परमादेश हर उस संस्था पर लागू होता है जिस पर कोई लोक कर्तव्य है, सरकारी कंपनियों पर भी, और अधिकार-पृच्छा की माँग कोई भी इच्छुक व्यक्ति कर सकता है, केवल पीड़ित नहीं।

Q620.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2021, GATमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा एक भारत के संविधान का कार्य नहीं है?

  1. A.राजनीति में अच्छे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना
  2. B.नागरिकों को अधिकारों का एक समूह प्रत्याभूत करना
  3. C.सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों को परिभाषित करना
  4. D.एक न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थितियां बनाना
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. राजनीति में अच्छे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना

संविधान नियम और सीमाएं तय कर सकता है, पर यह गारंटी नहीं दे सकता कि अच्छे लोग ही राजनीति में आएंगे।