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भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 33

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SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए भारतीय राजव्यवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।

1380 प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्था नोट्ससिर्फ़ पिछले वर्षों के प्रश्न (868)GK क्विज
Q641.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

लोकपाल की नियुक्ति की संस्तुति करने वाली चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है?

  1. A.भारत का राष्ट्रपति
  2. B.प्रधानमंत्री
  3. C.भारत का मुख्य न्यायाधीश
  4. D.लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. प्रधानमंत्री

चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उसमें चार अन्य सदस्य होते हैं, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, तथा शेष चार की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता।

Q642.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या है?

  1. A.तीन वर्ष या बासठ वर्ष की आयु, जो पहले हो
  2. B.चार वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, जो पहले हो
  3. C.पांच वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु, जो पहले हो
  4. D.छह वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु, जो पहले हो
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. पांच वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु, जो पहले हो

अधिनियम लोकपाल के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से पांच वर्ष, अथवा सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित करता है, और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते।

Q643.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

लोकपाल में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?

  1. A.चार
  2. B.छह
  3. C.आठ
  4. D.दस
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. आठ

अधिनियम में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्यों का प्रावधान है, इसलिए पूर्ण निकाय में नौ व्यक्ति हो सकते हैं।

Q644.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

लोकपाल शब्द किसने दिया था?

  1. A.एल. एम. सिंघवी
  2. B.मोरारजी देसाई
  3. C.के. संथानम
  4. D.शांति भूषण
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. एल. एम. सिंघवी

विधिवेत्ता और सांसद लक्ष्मी मल सिंघवी ने 1963 में उस संस्था के लिए भारतीय नाम लोकपाल सुझाया जिसे स्कैंडिनेवियाई देश ऑम्बुड्समैन कहते हैं, और यही नाम चल पड़ा।

Q645.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया?

  1. A.1968
  2. B.2005
  3. C.2013
  4. D.2019
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 2013

संसद ने दिसंबर 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया; इसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और यह 16 जनवरी 2014 से प्रवृत्त हुआ।

Q646.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2026, GKमध्यम

राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. पंचायतों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली उसके निर्देशन में तैयार की जाती है 2. उसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर की जाती है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1

पंचायत चुनावों की निर्वाचक नामावली राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में तैयार होती है, पर राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर नहीं।

Q647.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2026, GKकठिन

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (GST) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. GST का उद्ग्रहण और संग्रहण भारत के संविधान के अनुच्छेद 269A के अंतर्गत नियंत्रित होता है 2. अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली आपूर्ति पर GST का उद्ग्रहण और संग्रहण राज्य नहीं कर सकते 3. GST का संघ और राज्यों के बीच बँटवारा होता है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

  1. A.1, 2 और 3
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 1 और 3
  4. D.केवल 1
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 1, 2 और 3

अनुच्छेद 269A के अनुसार अंतर-राज्यीय GST केवल केंद्र लगाता और वसूलता है, फिर उसे राज्यों के साथ बाँटता है। अनुच्छेद 269A को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 से जोड़ा गया, जिससे GST लागू हुआ।

Q648.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2025, Paper Iमध्यम

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वह भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों की लेखापरीक्षा करता है और उन पर प्रतिवेदन देता है। 2. वह भारत की संचित निधि से धन के निर्गम और प्राप्ति का नियंत्रण करता है। 3. वह संघ या राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी निकायों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है और उन पर प्रतिवेदन देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 1 और 3
  4. D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 1 और 3

CAG संचित निधि से होने वाले व्यय और सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों की लेखापरीक्षा करता है, पर निधि से धन जारी करने पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता।

Q649.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2017, Paper Iमध्यम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर-राज्य परिषद की स्थापना करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है?

  1. A.संसद
  2. B.मंत्रिपरिषद
  3. C.भारत के राष्ट्रपति
  4. D.भारत के मुख्य न्यायाधीश
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. भारत के राष्ट्रपति

अनुच्छेद 263 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को लगे कि इससे लोकहित सधेगा, तो वे आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद गठित कर सकते हैं।

Q650.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2019, Paper Iकठिन

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरिफ़ायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणाली का पहली बार प्रयोग किस में किया गया था?

  1. A.उत्तर परवूर विधानसभा क्षेत्र, केरल
  2. B.नोकसेन विधानसभा क्षेत्र, नागालैंड
  3. C.मापुसा विधानसभा क्षेत्र, गोवा
  4. D.नंबोल विधानसभा क्षेत्र, मणिपुर
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. नोकसेन विधानसभा क्षेत्र, नागालैंड

निर्वाचन आयोग ने सितंबर 2013 में नागालैंड के त्वेनसांग ज़िले के नोकसेन उपचुनाव में पहली बार EVM के साथ VVPAT मशीनों का प्रयोग किया।

Q651.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2017, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा नेता दलविहीन लोकतंत्र की अवधारणा से जुड़ा है?

  1. A.जे. बी. कृपलानी
  2. B.जयप्रकाश नारायण
  3. C.आचार्य नरेंद्र देव
  4. D.विनोबा भावे
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. जयप्रकाश नारायण

जेपी ने "दलविहीन लोकतंत्र" की वकालत की थी, जिसमें जनता बिना प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों के सीधे अपने प्रतिनिधि चुनेगी। 1950 के दशक में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़ने के बाद जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सर्वोदय और भूदान कार्य से जुड़ गए।

Q652.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2022, GS Paper Iमध्यम

भारत में दल-बदल विरोधी कानून के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. कानून यह निर्दिष्ट करता है कि कोई मनोनीत विधायक सदन में नियुक्त होने के छह महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता।

2. कानून ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं करता जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल-बदल के मामले का निर्णय करना हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

दसवीं अनुसूची मनोनीत सदस्य को छह महीने के भीतर दल में शामिल होने देती है, और पीठासीन अधिकारी के निर्णय के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं करती।

Q653.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2022, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सी लोकसभा की अनन्य शक्ति/शक्तियाँ है/हैं?

1. आपातकाल की घोषणा का अनुसमर्थन करना

2. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना

3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.1 और 2
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 3
  4. D.केवल 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा पारित कर सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

Q654.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2017, GS Paper Iआसान

स्थानीय स्वशासन की सबसे अच्छी व्याख्या किसके एक अभ्यास के रूप में की जा सकती है?

  1. A.संघवाद
  2. B.लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
  3. C.प्रशासनिक प्रत्यायोजन
  4. D.प्रत्यक्ष लोकतंत्र
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

स्थानीय स्वशासन में शक्तियाँ और कार्य गाँव, प्रखंड, ज़िला और नगर स्तर पर जनता द्वारा चुनी गई संस्थाओं को सौंपे जाते हैं।

Q655.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2022, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत का संविधान मंत्रियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।

2. केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

15 प्रतिशत की सीमा संविधान में है, पर मंत्रियों की श्रेणियाँ संविधान में नहीं हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 75(1A) कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

Q656.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2021, GATआसान

निम्नलिखित में से कौन-सा एक रिट (याचिका) नहीं है?

  1. A.परमादेश (मैंडमस)
  2. B.बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस)
  3. C.उत्प्रेषण (सर्शियोरारी)
  4. D.पृथक्करणीयता (सेवरेबिलिटी)
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. पृथक्करणीयता (सेवरेबिलिटी)

पृथक्करणीयता कानूनों की व्याख्या में अदालतों द्वारा अपनाया जाने वाला एक सिद्धांत है, कोई रिट नहीं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय पांच रिट जारी कर सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा।

Q657.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-I 2024, GATमध्यम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा, यदि वह निम्नलिखित के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है :

1. भारत सरकार।

2. कोई राज्य सरकार।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1 और 2 दोनों

अनुच्छेद 191(1)(क) उस व्यक्ति को अयोग्य ठहराता है जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है।

Q658.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-I 2020, GATमध्यम

दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है?

  1. A.संसद द्वारा पारित कानून
  2. B.भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
  3. C.भारत के राष्ट्रपति का आदेश
  4. D.भारत के संविधान में संशोधन
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. संसद द्वारा पारित कानून

अनुच्छेद 231 संसद को कानून बनाकर दो या अधिक राज्यों, या दो या अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है।

Q659.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2021, GATमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा एक अधिकार गैर-न्यायोचित (न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय) है?

  1. A.पर्याप्त आजीविका का अधिकार
  2. B.शोषण के विरुद्ध अधिकार
  3. C.अभियुक्त का अधिकार
  4. D.प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. पर्याप्त आजीविका का अधिकार

यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों से आता है, जिन्हें कोई न्यायालय लागू नहीं करा सकता। अनुच्छेद 39(क) राज्य से अपेक्षा करता है कि वह अपनी नीति ऐसी बनाए कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार मिले।

Q660.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-I 2024, GATकठिन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 371A के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किस विषय/किन विषयों के संबंध में भारत की संसद के अधिनियम नागालैंड राज्य पर तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक नागालैंड राज्य की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय न करे?

1. नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं

2. नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया

3. भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व और अंतरण

4. अन्य राज्यों के साथ नागालैंड की सीमाएं

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 1, 2 और 3
  4. D.1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 1, 2 और 3

अनुच्छेद 371A नागाओं की धार्मिक-सामाजिक प्रथाओं, रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया तथा भूमि के स्वामित्व की रक्षा करता है, पर राज्य की सीमाओं के बारे में कुछ नहीं कहता।