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GK24
भारतीय राजव्यवस्थाकठिनपूछा गया: CDS · CDS-II 2026, GK

संसद की नीचे उल्लिखित समितियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

  1. A.अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में राज्य सभा, लोक सभा से अधिक सदस्य चुनती है
  2. B.अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष करते हैं
  3. C.महिलाओं को शक्तियाँ प्रदान करने संबंधी समिति में राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित सदस्यों की संख्या लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्यों से अधिक है
  4. D.लोक लेखा समिति में राज्य सभा, लोक सभा से अधिक सदस्य चुनती है

सही उत्तर

B. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष करते हैं

व्याख्या

सही उत्तर है B। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति एक संयुक्त समिति है, जिसके अध्यक्ष को लोक सभा अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से नियुक्त करते हैं।

अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण, अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण और महिलाओं को शक्तियाँ प्रदान करने संबंधी समितियों में 30-30 सदस्य होते हैं: 20 लोक सभा से और 10 राज्य सभा से। लोक सभा का हिस्सा बड़ा होने के कारण अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष करते हैं, और यह पद हमेशा लोक सभा के किसी सदस्य को मिलता है।

A गलत है: SC-ST कल्याण समिति में लोक सभा के 20 और राज्य सभा के केवल 10 सदस्य होते हैं।

C गलत है: महिला सशक्तिकरण समिति में भी लोक सभा के 20 सदस्य हैं, जो राज्य सभा के 10 सदस्यों के दोगुने हैं।

D गलत है: लोक लेखा समिति में लोक सभा के 15 और राज्य सभा के 7 सदस्य होते हैं।

परीक्षा टिप: संयुक्त समितियों में प्रायः लोक सभा का हिस्सा राज्य सभा का दोगुना होता है (20 + 10, 15 + 7), और अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष करते हैं।

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Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2019, GKमध्यम

कौन-सा कानून यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेज़ी भाषा में होंगी?

  1. A.भारत के संविधान का अनुच्छेद 145
  2. B.भारत के संविधान का अनुच्छेद 348
  3. C.सर्वोच्च न्यायालय नियम, 1966
  4. D.संसद द्वारा पारित एक अधिनियम
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भारत के संविधान का अनुच्छेद 348

अनुच्छेद 348(1)(a) कहता है कि जब तक संसद कानून बनाकर अन्यथा व्यवस्था न करे, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेज़ी भाषा में होंगी।

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Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2019, GKआसान

किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी रिट जारी की जाती है?

  1. A.परमादेश
  2. B.प्रतिषेध
  3. C.अधिकार पृच्छा
  4. D.उत्प्रेषण
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. उत्प्रेषण

उत्प्रेषण (सर्टियोरारी), जिसका अर्थ है 'प्रमाणित होना' या 'सूचित होना', उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को मामला स्थानांतरित करने या उसके द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है।

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Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2019, GKआसान

भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसे विशेष अधिकार प्रदान करता है?

  1. A.नागालैंड
  2. B.मिज़ोरम
  3. C.सिक्किम
  4. D.मणिपुर
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. नागालैंड

अनुच्छेद 371A नागालैंड में नागा धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून तथा भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व को विशेष संरक्षण देता है।

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Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2024, GKकठिन

राजनीतिक विश्लेषण में मानकीय और आनुभविक दोनों उपागम शामिल हैं। दोनों उपागमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. आनुभविक उपागम से प्राप्त ज्ञान मूल्य-युक्त होता है। 2. मानकीय उपागम से प्राप्त ज्ञान वस्तुनिष्ठ रूप से तटस्थ होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. न तो 1 और न ही 2

दोनों कथन उपागमों को उलट देते हैं: आनुभविक ज्ञान मूल्य-निरपेक्ष होने का प्रयास करता है, जबकि मानकीय ज्ञान मूल्य-युक्त होता है।

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Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2025, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  1. A.भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है।
  2. B.भारत में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं।
  3. C.भारत में अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं।
  4. D.भारत में सभी न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं हैं।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. भारत में अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं।

संविधान के अनुसार केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं; अधीनस्थ न्यायालय नहीं। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है और अनुच्छेद 215 हर उच्च न्यायालय को।

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