भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 30

44वें संशोधन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल में भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को लागू कराने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित नहीं कर सकते।

असम का 2023 का परिसीमन 2001 की जनगणना के आँकड़ों पर हुआ, लेकिन इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें बढ़ाई गईं।

संविधान का मूल विचार संविधानवाद है: सरकार को शक्ति दी जाती है, पर केवल तय सीमाओं के भीतर। संविधान राज्य के अंगों की स्थापना करता है और उनके बीच शक्ति बाँटता है, पर इसका मुख्य उद्देश्य उस शक्ति को मनमानी बनने से रोकना है।

अनुच्छेद 368(2) उन प्रावधानों की सूची देता है जिनके संशोधन के लिए प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है: राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, संघ और राज्यों…

इसने अनुच्छेद 75 और 164 में खंड जोड़े, जिनके अनुसार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, और राज्य में न्यूनतम सीमा बारह मंत्री है।

इसने अनुच्छेद 31ख तथा नौवीं अनुसूची जोड़ी, जिससे राज्यों के जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अपास्त न किया जा सके; साथ ही इसने अनुच्छेद 19(2) में वाक् स्वातंत्र्य पर युक्तियुक्त निर्बंधन और पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुच्छेद 15(4) जोड़ा।

इस अनुसूची में उनतीस विषय हैं जो राज्य पंचायतों को सौंप सकता है, जिनमें कृषि, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवास, पेयजल और गरीबी उपशमन शामिल हैं।

इसने अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया और संपत्ति के अधिकार को भाग 12 के नए अनुच्छेद 300क में रख दिया, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

इसने अनुच्छेद 246क जोड़ा, जो संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को वस्तु एवं सेवा कर पर विधि बनाने की शक्ति देता है, अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी के उद्ग्रहण के लिए अनुच्छेद 269क जोड़ा, तथा अनुच्छेद 279क जोड़ा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति ने केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद…

इसने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जिसके अनुसार छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जिसे राज्य विधि द्वारा निर्धारित रीति से उपलब्ध कराएगा; इसी के बाद बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 बना।

इस नए मताधिकार पर पहला आम चुनाव 1989 में हुआ।

इसने दसवीं अनुसूची जोड़ी, जिसके अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल का वह सदस्य अयोग्य हो जाता है जो जिस दल के टिकट पर चुना गया उसकी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है, अथवा दल के निर्देश के विरुद्ध मत देता है।

इसे लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि किसी अन्य एक संशोधन ने संविधान के इतने भागों को एक साथ नहीं बदला।

केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर परामर्श के लिए 1996 में अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति बनी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, जबकि परिषद की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं।

यह संविधान के भाग 13 का आरंभ करता है और भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता घोषित करके देश को एक आर्थिक इकाई बनाता है, जो अनुच्छेद 302 से 305 तक अनुमत निर्बंधनों के अधीन है।

यह संसद को विधि द्वारा अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था करने देता है, और इसका दूसरा खंड संसद को ऐसे विवाद में उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक अन्य न्यायालय की अधिकारिता वर्जित करने देता है।

पूर्वोत्तर राज्यों को पांच क्षेत्रीय परिषदों में से किसी में नहीं रखा गया, इसलिए संसद ने इस अधिनियम से उनके लिए अलग निकाय बनाया, जिसका मुख्यालय शिलांग है; सिक्किम 2002 में इसका सदस्य बना।

केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने 1988 में रिपोर्ट दी और अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थायी अंतर-राज्य परिषद पर बल दिया; परिषद 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से बनी।

यह अनुच्छेद संघ तथा प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरे भारत में वैध और साक्ष्य-योग्य बनाता है, और घोषित करता है कि भारत के किसी भाग के दीवानी न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश देश में कहीं भी निष्पादित किए जा सकते हैं।

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तथा संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी शामिल हैं और इसका मुख्यालय चेन्नई है।