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भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 29

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SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए भारतीय राजव्यवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।

1380 प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्था नोट्ससिर्फ़ पिछले वर्षों के प्रश्न (868)GK क्विज
Q561.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2026, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा विषय भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं है?

  1. A.एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969
  2. B.साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972
  3. C.कोयला खान (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1973
  4. D.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

यह अधिनियम कभी नौवीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया; बाकी तीनों संविधान संशोधनों द्वारा इसमें रखे गए। नौवीं अनुसूची 1951 के पहले संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31ख के साथ जोड़ी गई, ताकि भूमि सुधार और अन्य कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से बचाया जा सके।

Q562.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2017, Paper Iआसान

निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए राजमन्नार समिति नियुक्त की थी?

  1. A.आंध्र प्रदेश सरकार
  2. B.कर्नाटक सरकार
  3. C.महाराष्ट्र सरकार
  4. D.तमिलनाडु सरकार
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. तमिलनाडु सरकार

तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने 1969 में केंद्र-राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए राजमन्नार समिति बनाई। तीन सदस्यीय इस समिति के अध्यक्ष मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ. पी.वी. राजमन्नार थे।

Q563.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2019, Paper Iआसान

राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  1. A.राज्य प्रशासन के मामलों और कानून बनाने, दोनों में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का पालन करेगा
  2. B.राज्य के नीति निदेशक तत्व गणतंत्रीय संविधान के तहत राज्य के उद्देश्य को समाहित करते हैं
  3. C.दोनों के बीच टकराव की स्थिति में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है
  4. D.राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं हैं
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. दोनों के बीच टकराव की स्थिति में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है

नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं है; टकराव होने पर सामान्यतः मौलिक अधिकार ही प्रभावी होते हैं।

Q564.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2021, Paper Iमध्यम

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जा सकता है?

  1. A.ऐसा अधिवक्ता जिसने किसी भी न्यायालय में कम से कम दस वर्ष वकालत की हो
  2. B.कम से कम तीन वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा व्यक्ति
  3. C.भारत के राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता
  4. D.ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम पंद्रह वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. भारत के राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता

अनुच्छेद 124(3) ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति देता है।

Q565.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2026, Paper Iमध्यम

मंत्रालयों और विभागों का निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

मंत्रालय : विभाग

  1. A.वित्त मंत्रालय : पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
  2. B.गृह मंत्रालय : राजभाषा विभाग
  3. C.रक्षा मंत्रालय : पूर्व सैनिक कल्याण विभाग
  4. D.रसायन और उर्वरक मंत्रालय : औषध विभाग
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. वित्त मंत्रालय : पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं है; यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का हिस्सा है।

Q566.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2017, Paper Iमध्यम

संसद में बजट को जिन विभिन्न चरणों से गुजरना होता है, उनका सही क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?

1. बजट का प्रस्तुतीकरण

2. विभागीय समितियों द्वारा जांच

3. वित्त विधेयक का पारित होना

4. विनियोग विधेयक का पारित होना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.1-2-4-3
  2. B.1-3-2-4
  3. C.2-1-3-4
  4. D.4-3-2-1
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 1-2-4-3

पहले बजट प्रस्तुत होता है, फिर विभागीय समितियां उसकी जांच करती हैं, फिर विनियोग विधेयक पारित होता है और अंत में वित्त विधेयक से प्रक्रिया पूरी होती है।

Q567.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2019, Paper Iमध्यम

मैक्स वेबर के नौकरशाही के आदर्श सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह प्रभुत्वशाली वर्ग के चरित्र को दर्शाता है।

2. नौकरशाही संरचनात्मक और व्यवहारगत विशेषताओं से जुड़ी है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

वेबर का आदर्श प्रारूप नौकरशाही को उसकी संरचना और अधिकारियों के आचरण से समझाता है, वर्ग प्रभुत्व से नहीं। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने नौकरशाही के आदर्श प्रारूप को कानूनी-तार्किक सत्ता के तहत प्रशासन का सबसे तर्कसंगत रूप बताया।

Q568.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2021, Paper Iमध्यम

लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

  1. A.समिति में लोकसभा से अधिकतम 15 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं।
  2. B.वित्त मंत्री समिति का पदेन सदस्य होता है।
  3. C.समिति के सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
  4. D.राज्यसभा से आए समिति सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने पर भी बढ़ा दिया जाता है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. समिति के सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।

लोक लेखा समिति हर वर्ष नए सिरे से गठित होती है, इसलिए हर सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष होता है।

Q569.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2026, Paper Iकठिन

भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. परिपाटी के अनुसार, लोकसभा के महासचिव या राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. निर्वाचक मंडल के सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार मत दे सकते हैं और किसी दलीय व्हिप से बंधे नहीं होते।

3. नोटा (NOTA) के प्रावधान लागू होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।

  1. A.1 और 2
  2. B.2 और 3
  3. C.1 और 3
  4. D.केवल 1
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 1 और 2

कथन 1 और 2 सही हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में नोटा का विकल्प लागू नहीं होता। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 के तहत यह चुनाव कराता है।

Q570.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2021, GATमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है?

  1. A.यह मूलभूत नियमों का एक समुच्चय प्रदान करता है।
  2. B.यह सरकार की शक्तियों को निर्दिष्ट करता है।
  3. C.यह देश का सर्वोच्च कानून है।
  4. D.यह न्यायपालिका की सर्वोच्चता को निर्दिष्ट करता है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. यह न्यायपालिका की सर्वोच्चता को निर्दिष्ट करता है।

संविधान किसी एक अंग को नहीं, स्वयं को सर्वोच्च बनाता है; यह संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन के बीच संतुलन रखता है।

Q571.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iकठिन

भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा को भेजती है, तो वह विधेयक में संशोधन कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है। 2. जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा को भेजती है, तो वह विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती या उसे अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल सिफ़ारिशें कर सकती है। 3. लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति की स्थिति में धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती, पर वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक हो जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. A.केवल एक
  2. B.केवल दो
  3. C.सभी तीन
  4. D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल दो

कथन 1 और 2 सही हैं; कथन 3 गलत है, क्योंकि वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक संभव है, अनिवार्य नहीं।

Q572.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iकठिन

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. यदि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो निर्णय की तिथि से पहले राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों के पालन में उसके द्वारा किए गए सभी कार्य अवैध हो जाते हैं। 2. भारत के राष्ट्रपति पद का निर्वाचन इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएँ भंग हो गई हैं और उनके चुनाव अभी होने हैं। 3. जब कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो संविधान वह समय-सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर उसे अपनी अनुमति घोषित करनी होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. A.केवल एक
  2. B.केवल दो
  3. C.सभी तीन
  4. D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. कोई भी नहीं

तीनों कथन संविधान और राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी कानून के वास्तविक प्रावधानों के विपरीत हैं।

Q573.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iमध्यम

भारत के निम्नलिखित संगठनों/निकायों पर विचार कीजिए : 1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 3. राष्ट्रीय विधि आयोग 4. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उपर्युक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं?

  1. A.केवल एक
  2. B.केवल दो
  3. C.केवल तीन
  4. D.सभी चार
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल एक

इन चारों में से केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ही सीधे संविधान द्वारा स्थापित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहले 1993 के एक अधिनियम से बना था, पर 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने अनुच्छेद 338B के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया।

Q574.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2026, Paper Iमध्यम

जनहित याचिका (PIL) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत में यह लोकस स्टैंडी (सुने जाने का अधिकार) के सिद्धांत द्वारा लगाई गई सख्त शर्तों का पालन करती है।

2. न्यायाधीशों को लिखे पत्रों को याचिका माना जा सकता है।

3. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ एक जनहित याचिका थी जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 का दायरा बढ़ाया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।

  1. A.1, 2 और 3
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 3
  4. D.केवल 1 और 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2 और 3

भारत में जनहित याचिका लोकस स्टैंडी के नियम को ढीला करती है, इसलिए कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही हैं।

Q575.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2019, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से किसका प्रावधान राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत नहीं किया गया है?

  1. A.कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
  2. B.नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
  3. C.न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण
  4. D.स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी

अनुच्छेद 43क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी की बात करता है, स्थानीय स्वशासन की नहीं। अनुच्छेद 43क 1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया।

Q576.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2021, Paper Iआसान

भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में प्रत्याभूत नहीं करता?

  1. A.समानता का अधिकार
  2. B.शोषण के विरुद्ध अधिकार
  3. C.संपत्ति का अधिकार
  4. D.व्यापार और कारोबार करने का अधिकार
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. संपत्ति का अधिकार

1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को भाग III से हटा दिया, इसलिए अब यह मौलिक अधिकार नहीं है।

Q577.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2021, Paper Iमध्यम

सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन-सी शक्ति उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है?

  1. A.सलाहकारी शक्ति
  2. B.न्यायालय के समक्ष लंबित किसी वाद या मामले में पूर्ण न्याय करने की शक्ति
  3. C.अभिलेख न्यायालय की शक्ति
  4. D.विशेष अनुमति याचिकाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्ति
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अभिलेख न्यायालय की शक्ति

अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 215 हर उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है, जिसके पास अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति है।

Q578.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2023, Paper Iआसान

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई थी?

  1. A.मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
  2. B.मानवाधिकार संरक्षण और कार्यान्वयन अधिनियम, 1993
  3. C.मानवाधिकार अधिनियम, 1993
  4. D.मानवाधिकार आयोग अधिनियम, 1993
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

एनएचआरसी एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को इसी अधिनियम के तहत हुई; संसद ने इसे सितंबर 1993 के अध्यादेश के बाद पारित किया।

Q579.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2026, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा ने पूर्वोत्तर सीमांत (असम) जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र उप-समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था?

  1. A.गोपीनाथ बोरदोलोई
  2. B.रूपनाथ ब्रह्म
  3. C.बिष्णुराम मेधी
  4. D.तरुण राम फुकन
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. गोपीनाथ बोरदोलोई

वे पूर्वोत्तर सीमांत (असम) जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र उप-समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए इसे बोरदोलोई समिति कहा जाता है। यह उप-समिति सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र सलाहकार समिति के अधीन काम करती थी।

Q580.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2026, GKमध्यम

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र हैं, उसका राज्यपाल प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करें, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। 2. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देने तक होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1 और 2 दोनों

दोनों कथन संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 3 को ही दोहराते हैं, जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ा है।