भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 32

संविधान इसका उल्टा करता है: अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, इसलिए उपाधि पाना कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

राज्य सभा के अधिकतर सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिकाओं पर संविधान पीठ ने फरवरी 2024 में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि दलों को मिलने वाला गुमनाम कॉर्पोरेट चंदा अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है तथा कंपनियों को असीमित चंदे की अनुमति…

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि पच्चीस हजार रुपये तय करती है, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को इसका आधा देना होता है; यदि उम्मीदवार वैध मतों के छठे भाग से अधिक मत न पाए तो राशि जब्त हो जाती…

भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी संविधान लागू होने से एक दिन पहले, और 2011 से यह दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अठारह वर्ष पूरे करने वाले युवाओं का नाम नामावली में जोड़ना और उन्हें मतदाता फोटो…

मशीन का पहला प्रयोग 1982 में केरल की परवूर विधानसभा सीट के उपचुनाव में हुआ और वह भी केवल कुछ मतदान केंद्रों पर; वैधानिक आधार न होने के कारण इस प्रयोग को चुनौती मिली, फिर संसद ने 1989 में कानून में संशोधन कर मशीन की अनुमति दी, और 2004 के…

इस समिति ने 1998 में चुनावों के राजकीय वित्त पोषण पर रिपोर्ट दी और सिफारिश की कि वित्त पोषण आंशिक हो, नकद के स्थान पर वस्तु रूप में दिया जाए और केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों तक सीमित रहे; उसने यह चेतावनी भी दी कि सार्वजनिक वित्त की…

2013 के इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने माना कि सभी उम्मीदवारों को नकारने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मत की गोपनीयता का अंग है, और आयोग को इनमें से कोई नहीं का बटन देने का निर्देश दिया; आयोग ने उसी वर्ष हुए विधानसभा चुनावों से इसका प्रयोग शुरू…

चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 निर्वाचन आयोग ने अनुच्छेद 324 तथा निर्वाचन संचालन नियमों के अंतर्गत जारी किया था, और यही आदेश राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों की मान्यता, उनके लिए चिह्न का आरक्षण, अन्य उम्मीदवारों के लिए मुक्त चिह्नों की सूची, और पैरा 15 के अंतर्गत किसी मान्यता…

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A ही वह प्रावधान है जिसके अंतर्गत नागरिकों का कोई संगम या निकाय राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन करता है, और आवेदन में संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति सच्ची…

दसवीं अनुसूची 1985 के बावनवें संशोधन द्वारा जोड़ी गई और यह उस सांसद या विधायक को निरर्हित करती है जो जिस दल के टिकट पर जीता है उसकी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे, अथवा दल के निर्देश के विरुद्ध मत दे या मतदान से अनुपस्थित रहे; ऐसी याचिका पर निर्णय…

संविधान (इकसठवाँ संशोधन) अधिनियम 1988 ने अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदाता की अर्हक आयु इक्कीस वर्ष से अठारह वर्ष की, और यह मार्च 1989 से प्रभावी हुआ, इसलिए 1989 का आम चुनाव पहला चुनाव था जिसमें अठारह वर्ष के युवाओं ने मत दिया।

हाथी बहुजन समाज पार्टी का आरक्षित चुनाव चिह्न है, जिसकी स्थापना कांशीराम ने 1984 में की थी; चूँकि असम और सिक्किम में एक अन्य दल भी हाथी का प्रयोग करता है, इसलिए निर्वाचन आयोग शेष देश में यह चिह्न बहुजन समाज पार्टी को आवंटित करता है - यही बात बताती…

अनुच्छेद 324 निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के पदों के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग को सौंपता है, और जब किसी स्थिति पर कानून चुप हो तो आयोग इसी अनुच्छेद के आधार पर कार्य करता है।

सही उत्तर B, महाराष्ट्र है, जिसने 1971 में अपना लोकायुक्त स्थापित किया और इस प्रकार यह पहला राज्य बना जहां यह संस्था वास्तव में कार्य करने लगी।

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में सीबीआई का अधीक्षण आयोग को देता है, जो विनीत नारायण निर्णय का सीधा परिणाम है, जबकि सीबीआई का सामान्य प्रशासन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास रहता है।

सीबीआई 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के संकल्प से बनी, और चूंकि संकल्प से पुलिस शक्तियां नहीं दी जा सकतीं, वह 1946 के अधिनियम के अंतर्गत विशेष पुलिस स्थापना की शक्तियों का प्रयोग करती है, जिसका पूर्वज 1941 का वह युद्धकालीन निकाय था जो आपूर्ति ठेकों में रिश्वत की…

आयोग लगभग चार दशक केवल कार्यपालिका के संकल्प के बल पर चला।

के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति ने साठ के दशक के आरंभ में रिपोर्ट दी और विभागीय नियंत्रण से मुक्त एक शीर्ष सतर्कता निकाय की संस्तुति की, जिस पर सरकार ने फरवरी 1964 में संकल्प द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया।

अधिनियम लोकपाल को ऐसी शिकायत स्वीकार करने से रोकता है जिसमें शिकायत किए गए अपराध के घटित होने से सात वर्ष से अधिक बीत चुके हों; यह समय सीमा इसलिए रखी गई कि इस निकाय का उपयोग बहुत पुराने विवादों के लिए न हो।