मुख्य सामग्री पर जाएं
GK24
प्राइम

भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 27

Read in English

SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए भारतीय राजव्यवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।

1380 प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्था नोट्ससिर्फ़ पिछले वर्षों के प्रश्न (868)GK क्विज
Q521.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2020, GKआसान

राष्ट्रपति के पदावधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है?

  1. A.राष्ट्रपति पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।
  2. B.राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
  3. C.राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को लिखकर अपनी अवधि समाप्त होने से पहले त्यागपत्र दे सकता है।
  4. D.राष्ट्रपति अपनी अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को लिखकर अपनी अवधि समाप्त होने से पहले त्यागपत्र दे सकता है।

अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र देता है, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, इसलिए यह कथन सही नहीं है।

Q522.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2025, GS Paper Iकठिन

भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : I. अध्यादेश किसी भी केंद्रीय अधिनियम में संशोधन कर सकता है। II. अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून (कम) कर सकता है। III. अध्यादेश पिछली तिथि से लागू हो सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. A.केवल I और II
  2. B.केवल II और III
  3. C.केवल I और III
  4. D.I, II और III
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल I और III

अध्यादेश का बल संसद के अधिनियम के समान होता है, इसलिए यह किसी केंद्रीय कानून में संशोधन कर सकता है और भूतलक्षी हो सकता है, पर किसी भी कानून की तरह यह मूल अधिकार नहीं छीन सकता।

Q523.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2016, GS Paper Iमध्यम

'ग्राम न्यायालय अधिनियम' के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, आपराधिक मामलों की नहीं। 2. अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ/सुलहकर्ता के रूप में अनुमति देता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

ग्राम न्यायालय दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई करते हैं, और अधिनियम ग्राम स्तर के सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकर्ता बनने की अनुमति देता है।

Q524.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2017, GS Paper Iमध्यम

भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं? 1. इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। 2. ये कानूनी कर्तव्यों के सहसंबंधी हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. न तो 1, न ही 2

मूल कर्तव्य नैतिक दायित्व हैं जिन्हें संविधान स्वयं लागू नहीं करता, और ये किसी अधिकार के कानूनी प्रतिरूप नहीं हैं।

Q525.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2026, Paper Iमध्यम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(1) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. इसमें कार्योत्तर (ex post facto) विधान के विरुद्ध प्रावधान है। 2. विधायिका किसी आपराधिक कानून को भूतलक्षी (पिछली तिथि से लागू) बनाने में सक्षम नहीं होगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1 और 2 दोनों

अनुच्छेद 20(1) कार्योत्तर आपराधिक कानूनों पर रोक लगाता है, इसलिए विधायिका किसी आपराधिक कानून को पिछली तिथि से लागू नहीं कर सकती।

Q526.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2026, Paper Iमध्यम

मानवाधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. प्रथम पीढ़ी के अधिकार पारंपरिक नागरिक और राजनीतिक अधिकार थे। 2. द्वितीय पीढ़ी के अधिकार एकजुटता (सॉलिडैरिटी) अधिकार हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1

प्रथम पीढ़ी के अधिकार नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं, लेकिन एकजुटता अधिकार तीसरी पीढ़ी के हैं, दूसरी के नहीं। मानवाधिकारों की तीन पीढ़ियों का विचार चेक-फ्रांसीसी विधिवेत्ता कारेल वासक ने 1977 में रखा और इसे फ्रांसीसी नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से जोड़ा।

Q527.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2026, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्य सभा (राज्यों की परिषद) में सबसे अधिक सीटें आवंटित हैं?

  1. A.पश्चिम बंगाल
  2. B.कर्नाटक
  3. C.राजस्थान
  4. D.तमिलनाडु
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. तमिलनाडु

दिए गए चार राज्यों में तमिलनाडु की राज्य सभा में सबसे अधिक, 18 सीटें हैं। राज्यों की परिषद यानी राज्य सभा संसद का उच्च सदन है।

Q528.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2026, Paper Iकठिन

महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (CEDAW) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? 1. यह अभिसमय संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग के तीस से अधिक वर्षों के कार्य का परिणाम था। 2. यह अभिसमय महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर विशेष ध्यान देता है। 3. इस अभिसमय के कार्यान्वयन की निगरानी मानवाधिकार समिति करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 1 और 3
  3. C.केवल 2 और 3
  4. D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1 और 2

CEDAW महिला स्थिति आयोग के काम से निकला और प्रजनन अधिकारों की बात करता है, पर इसकी निगरानी के लिए अपनी अलग समिति है।

Q529.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2026, Paper Iमध्यम

सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से निकले भारत के संविधान के 'मूल लक्षणों' में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. न्याय तक प्रभावी पहुँच 2. विधि का शासन 3. अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन शक्ति पर सीमाएँ नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 1 और 3
  3. C.केवल 2 और 3
  4. D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3

सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों को उन मूल लक्षणों में गिना है जिन्हें संसद नष्ट नहीं कर सकती।

Q530.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2020, Paper Iकठिन

किसी राज्य का राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कब कर सकता है? 1. जब वह मंत्रिपरिषद की सलाह से सहमत न हो 2. जब संविधान कुछ मामलों में उसे अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा करता हो 3. जब उसे किसी निकटवर्ती केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया गया हो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.1, 2 और 3
  2. B.केवल 1 और 2
  3. C.केवल 2 और 3
  4. D.केवल 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 2 और 3

राज्यपाल केवल वहीं विवेक से काम करता है जहाँ संविधान अनुमति देता है, और इसमें निकटवर्ती केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन भी शामिल है।

Q531.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2026, Paper Iकठिन

भारत में संघीय व्यवस्था की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. चूँकि संघ के गठन से पहले राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व था, इसलिए भारत के संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह 'राज्यों के अधिकारों' की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय किए। 2. संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं, जबकि भारत के संविधान में ये संघ के पास हैं। 3. अवशिष्ट शक्तियाँ सौंपने में भारत के संविधान ने आयरलैंड के संविधान का अनुसरण किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।

  1. A.1, 2 और 3
  2. B.केवल 2
  3. C.केवल 2 और 3
  4. D.केवल 1 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

केवल अवशिष्ट शक्तियों के स्थान से जुड़ा कथन सही है। अमेरिकी संघ पहले से मौजूद राज्यों के आपसी समझौते से बना था, इसलिए वहाँ का संविधान 'राज्यों के अधिकारों' की रक्षा करता है।

Q532.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iमध्यम

भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. प्रत्येक विधायक (MLA) के मत का मूल्य राज्य-दर-राज्य भिन्न होता है। 2. लोकसभा के सांसदों के मत का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के मत के मूल्य से अधिक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1

विधायक के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, पर किसी भी सदन के हर निर्वाचित सांसद के मत का मूल्य एक जैसा होता है।

Q533.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iमध्यम

धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  1. A.कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित उपबंध हों।
  2. B.धन विधेयक में भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा के उपबंध होते हैं।
  3. C.धन विधेयक का संबंध भारत की आकस्मिकता निधि में से धन के विनियोग से है।
  4. D.धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. धन विधेयक का संबंध भारत की आकस्मिकता निधि में से धन के विनियोग से है।

धन विधेयक भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग से संबंधित होता है, आकस्मिकता निधि से नहीं; इसलिए कथन C गलत है।

Q534.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iकठिन

भारत में 'अनुसूचित क्षेत्रों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करना राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता है। 2. अनुसूचित क्षेत्र बनाने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई ज़िला और सबसे छोटी इकाई प्रखंड (ब्लॉक) में गाँवों का समूह है। 3. संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन भेजना होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. A.केवल एक
  2. B.केवल दो
  3. C.सभी तीन
  4. D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल दो

कथन 1 और 2 सही हैं; कथन 3 गलत है, क्योंकि वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल देते हैं और वह राष्ट्रपति को जाता है।

Q535.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-I 2025, GATमध्यम

निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए :

1. शासितों की सहमति

2. राजनीतिक समानता

3. शासक के प्रति शासितों की जवाबदेही

उपर्युक्त में से कौन-सी विशेषता/विशेषताएं लोकतांत्रिक शासन को रेखांकित करती हैं?

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.1, 2 और 3
  4. D.केवल 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1 और 2

लोकतंत्र जनता की सहमति और समान राजनीतिक अधिकारों पर टिका है, जबकि जवाबदेही शासकों की जनता के प्रति होती है, उल्टी नहीं।

Q536.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

  1. A.यह प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना की श्रेणियां गिनाती है
  2. B.यह लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करती है
  3. C.यह सूचना देने में विलंब पर जुर्माना निर्धारित करती है
  4. D.यह राज्य सूचना आयोगों की स्थापना करती है
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. यह प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना की श्रेणियां गिनाती है

धारा 8(1) सूचना की दस श्रेणियां गिनाती है जिन्हें देने के लिए लोक प्राधिकारी बाध्य नहीं है, जिनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, सामरिक तथा सुरक्षा हित, विदेश संबंध, वाणिज्यिक विश्वास और व्यापार गोपनीयता, न्यासीय संबंध में धारित सूचना तथा किसी लोक गतिविधि से असंबद्ध व्यक्तिगत सूचना शामिल हैं।

Q537.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है?

  1. A.राष्ट्रपति
  2. B.प्रधानमंत्री
  3. C.भारत के मुख्य न्यायाधीश
  4. D.लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. प्रधानमंत्री

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति उस चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश तथा…

Q538.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में किस समिति की सिफारिश पर की गई थी?

  1. A.संथानम समिति
  2. B.कोठारी समिति
  3. C.बलवंत राय मेहता समिति
  4. D.अशोक मेहता समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. संथानम समिति

के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति ने 1964 में रिपोर्ट दी और उसी वर्ष सरकारी संकल्प द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को संघीय प्रशासन में सतर्कता की शीर्ष संस्था के रूप में बनाया गया।

Q539.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं?

  1. A.पांच
  2. B.आठ
  3. C.दस
  4. D.बारह
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. दस

अधिनियम की धारा 12 कहती है कि केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा आवश्यकतानुसार उतने केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे, जो दस से अधिक न हों।

Q540.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को संविधान के किस प्रावधान में पढ़ा है?

  1. A.अनुच्छेद 19(1)(क)
  2. B.अनुच्छेद 21
  3. C.अनुच्छेद 32
  4. D.अनुच्छेद 51क
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. अनुच्छेद 19(1)(क)

संविधान में सूचना का अधिकार शब्द कहीं नहीं आता, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 19(1)(क) की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक अर्थहीन है जब तक नागरिक यह न जान सके कि सरकार कैसे काम करती है।