निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्य सभा (राज्यों की परिषद) में सबसे अधिक सीटें आवंटित हैं?
- A.पश्चिम बंगाल
- B.कर्नाटक
- C.राजस्थान
- D.तमिलनाडु
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है D, तमिलनाडु। दिए गए चार राज्यों में तमिलनाडु की राज्य सभा में सबसे अधिक, 18 सीटें हैं।
राज्यों की परिषद यानी राज्य सभा संसद का उच्च सदन है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच इसकी सीटों का बंटवारा संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है, जो मोटे तौर पर जनसंख्या पर आधारित है, इसलिए बड़े राज्यों को अधिक सीटें मिलती हैं। सबसे अधिक 31 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, उसके बाद महाराष्ट्र की 19 और तमिलनाडु की 18। इन सदस्यों को राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से चुनते हैं।
A गलत है: पश्चिम बंगाल की 16 सीटें हैं, जो तमिलनाडु से दो कम हैं।
B गलत है: कर्नाटक की 12 सीटें हैं।
C गलत है: राजस्थान की 10 सीटें हैं।
Exam tip: राज्य सभा की सीटें चौथी अनुसूची में; सबसे आगे उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार और पश्चिम बंगाल 16-16।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने संसद/राज्य विधानमंडलों के सदनों के अध्यक्ष/सभापति की शक्तियों को बहुत अधिक मज़बूत किया है?
- A.61वाँ संशोधन, जिसने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की
- B.52वें संशोधन के दल-बदल विरोधी प्रावधान
- C.44वें संशोधन द्वारा 42वें संशोधन के कई प्रावधानों का निरसन
- D.73वाँ संशोधन, जिसने पंचायत निकायों को व्यापक शक्तियाँ दीं
उत्तर देखें
1985 के इस संशोधन ने हर सदन के पीठासीन अधिकारी को यह तय करने वाला प्राधिकारी बनाया कि कोई सदस्य दल-बदल के कारण अयोग्य है या नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी धन विधेयक की सही विशेषता नहीं है?
- A.इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है
- B.अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष भी धन विधेयक को प्रमाणित कर सकते हैं
- C.कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है
- D.इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है
उत्तर देखें
धन विधेयक संयुक्त समिति को नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि इसमें राज्यसभा की भूमिका केवल सिफ़ारिश करने की है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को ऐसा विधेयक बताता है जो केवल करों, उधार, संचित निधि और इसी तरह के विषयों से जुड़ा हो।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.'पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य' पद मूल रूप से उद्देशिका में नहीं था।
- B.उद्देशिका में भारत के संविधान का मूल ढाँचा निहित है।
- C.उद्देशिका अपने आप में न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।
- D.सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जहाँ भाषा अस्पष्ट हो, वहाँ उद्देशिका को संविधान की विधिक व्याख्या में सहायक नहीं माना जा सकता।
उत्तर देखें
सर्वोच्च न्यायालय ने इसके उलट माना है: जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, वहाँ उद्देशिका उसकी व्याख्या में बहुत सहायक है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.राज्य को भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को बिना किसी तर्कसंगत आधार के उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का अधिकार नहीं है।
- B.किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए।
- C.बंदी प्रत्यक्षीकरण की न्यायिक रिट द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित की जा सकती है।
- D.ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत मत ने 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' का आविष्कार किया।
उत्तर देखें
ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) में बहुमत ने 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' को अस्वीकार किया और अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की, इसलिए यह कथन गलत है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सिक्किम भारतीय संघ का सहयोगी राज्य (एसोसिएट स्टेट) किसके द्वारा बना?
- A.संविधान (36वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975
- B.संविधान (7वाँ संशोधन) अधिनियम, 1956
- C.संविधान (35वाँ संशोधन) अधिनियम, 1974
- D.संविधान (5वाँ संशोधन) अधिनियम, 1955
उत्तर देखें
इसने सिक्किम को "सहयोगी राज्य" का विशेष दर्जा दिया, जो पूर्ण राज्य से एक कदम पहले की स्थिति थी। सिक्किम 1950 से भारत का संरक्षित राज्य था।
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