धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित उपबंध हों।
- B.धन विधेयक में भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा के उपबंध होते हैं।
- C.धन विधेयक का संबंध भारत की आकस्मिकता निधि में से धन के विनियोग से है।
- D.धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित है।
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C। धन विधेयक भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग से संबंधित होता है, आकस्मिकता निधि से नहीं; इसलिए कथन C गलत है।
अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक वह है जिसमें केवल इन विषयों के उपबंध हों: कर; भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना या प्रत्याभूति देना; संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा तथा उनमें धन जमा करना या निकालना; संचित निधि में से धन का विनियोग; और इनसे जुड़े विषय। आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267) राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है, जो अप्रत्याशित खर्च के लिए संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना इससे अग्रिम दे सकते हैं; बाद में यह खर्च संचित निधि से विनियोग द्वारा नियमित किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं।
A उत्तर नहीं है: यह अनुच्छेद 110 के कर वाले भाग को सही बताता है।
B उत्तर नहीं है: दोनों निधियों की अभिरक्षा अनुच्छेद 110 में शामिल है।
D उत्तर नहीं है: भारत सरकार का उधार और प्रत्याभूति भी इसमें शामिल हैं।
Exam tip: धन विधेयक = अनुच्छेद 110; विनियोग केवल संचित निधि से; आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267) राष्ट्रपति के अधिकार में।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. प्रत्येक विधायक (MLA) के मत का मूल्य राज्य-दर-राज्य भिन्न होता है। 2. लोकसभा के सांसदों के मत का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के मत के मूल्य से अधिक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
विधायक के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, पर किसी भी सदन के हर निर्वाचित सांसद के मत का मूल्य एक जैसा होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में 'अनुसूचित क्षेत्रों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करना राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता है। 2. अनुसूचित क्षेत्र बनाने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई ज़िला और सबसे छोटी इकाई प्रखंड (ब्लॉक) में गाँवों का समूह है। 3. संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन भेजना होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
- A.केवल एक
- B.केवल दो
- C.सभी तीन
- D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
कथन 1 और 2 सही हैं; कथन 3 गलत है, क्योंकि वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल देते हैं और वह राष्ट्रपति को जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए :
1. शासितों की सहमति
2. राजनीतिक समानता
3. शासक के प्रति शासितों की जवाबदेही
उपर्युक्त में से कौन-सी विशेषता/विशेषताएं लोकतांत्रिक शासन को रेखांकित करती हैं?
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 2 और 3
- C.1, 2 और 3
- D.केवल 3
उत्तर देखें
लोकतंत्र जनता की सहमति और समान राजनीतिक अधिकारों पर टिका है, जबकि जवाबदेही शासकों की जनता के प्रति होती है, उल्टी नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- A.यह प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना की श्रेणियां गिनाती है
- B.यह लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करती है
- C.यह सूचना देने में विलंब पर जुर्माना निर्धारित करती है
- D.यह राज्य सूचना आयोगों की स्थापना करती है
उत्तर देखें
धारा 8(1) सूचना की दस श्रेणियां गिनाती है जिन्हें देने के लिए लोक प्राधिकारी बाध्य नहीं है, जिनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, सामरिक तथा सुरक्षा हित, विदेश संबंध, वाणिज्यिक विश्वास और व्यापार गोपनीयता, न्यासीय संबंध में धारित सूचना तथा किसी लोक गतिविधि से असंबद्ध व्यक्तिगत सूचना शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
- A.राष्ट्रपति
- B.प्रधानमंत्री
- C.भारत के मुख्य न्यायाधीश
- D.लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर देखें
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति उस चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश तथा…
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