भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 26

भाग 20 में केवल अनुच्छेद 368 है, जो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया बताता है: विधेयक किसी भी सदन में पुरःस्थापित होता है, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होता है, और…

भाग 9क, अनुच्छेद 243प से 243यग तक, संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया और यह शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है; इसमें तीन प्रकार की नगरपालिकाएं, वार्ड समितियां, पांच वर्ष का कार्यकाल, स्थानों का आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और अठारह विषयों की…

भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360 तक, आपात उपबंध रखता है: अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की उद्घोषणा का उपबंध करता है, अनुच्छेद 353 से 355 उसके प्रभाव तथा राज्यों की रक्षा के संघ के कर्तव्य बताते हैं, अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति…

भाग 7 में केवल अनुच्छेद 238 था और वह पहली अनुसूची के भाग ख में दिए राज्यों, अर्थात मैसूर, त्रावणकोर-कोचीन और हैदराबाद जैसी पूर्व रियासतों के प्रशासन से संबंधित था।

भाग 4क को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया और इसमें केवल एक अनुच्छेद 51क है, जिसमें मूल रूप से दस मूल कर्तव्य गिनाए गए थे; छह से चौदह वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर देने वाला ग्यारहवां कर्तव्य 86वें…

संविधान का भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 तक, नागरिकता से संबंधित है: अनुच्छेद 5 बताता है कि संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक हुआ, अनुच्छेद 6 और 7 पाकिस्तान से आए और वहां गए व्यक्तियों की स्थिति तय करते हैं, अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के…

अनुच्छेद 94(ख) के अनुसार अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर सहित उपाध्यक्ष को संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित लेख द्वारा त्यागपत्र देते हैं।

अनुच्छेद 164(1क), जो 2003 के इक्यानबेवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, कहता है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, तथा यह संख्या बारह से कम नहीं होगी।

अनुच्छेद 148(1) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जाएगा जिन पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर अनुच्छेद 124(4) के विशेष बहुमत से पारित समावेदन द्वारा।

अनुच्छेद 124(4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से केवल तब हटाया जा सकता है जब संसद के प्रत्येक सदन का समावेदन, जिसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत का समर्थन…

अनुच्छेद 67(ख) के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है, और ऐसा प्रस्ताव कम से कम चौदह दिन की सूचना के बिना नहीं लाया जा सकता।

अनुच्छेद 61 संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया देता है: आरोप किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जिसके लिए उस सदन के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर सहित चौदह दिन की सूचना आवश्यक है, और प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य…

अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, की उपस्थिति में शपथ लेंगे।

अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप देता है और यह अपेक्षा करता है कि शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में ली जाए, तथा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में।

अनुच्छेद 56(1)(क) के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं, और उपराष्ट्रपति ऐसे त्यागपत्र की सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देंगे।

अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है: खंड (1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, खंड (2) उन्हें राष्ट्रपति को संबोधित लेख द्वारा त्यागपत्र देने की अनुमति देता है, और खंड (3) उनका सामान्य कार्यकाल पदग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष निर्धारित करता है, जबकि…

यह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में है, यानी राज्य का दायित्व है, नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं।

ये दोनों अनुच्छेद कुछ कानूनों को इस आधार पर रद्द होने से बचाते हैं कि वे अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन करते हैं।

दूरसंचार विभाग के भीतर यह निकाय सरकार की दूरसंचार नीति को लागू करने का जिम्मेदार है। दूरसंचार के सभी पहलुओं को देखने के लिए 1989 में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के साथ दूरसंचार आयोग बना, और 2018 में इसका नाम बदलकर डिजिटल संचार आयोग कर दिया गया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने दिसंबर 2014 में सर्वोच्च न्यायालय की सामाजिक न्याय पीठ गठित की।