भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 25

सातवीं अनुसूची की सूचियाँ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, दोनों अनुच्छेद 368(2) के परंतुक में गिनाए गए संघीय विषय हैं, इसलिए इनमें बदलाव के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए।

। अमेरिकी संघ को "अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ" कहा जाता है; यह वाक्य अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के टेक्सास बनाम व्हाइट (1869) निर्णय से आया है।

cVIGIL भारत निर्वाचन आयोग का ऐप है, जिससे नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करते हैं। इसका नाम 'सतर्क नागरिक' (विजिलेंट सिटिजन) से बना है।

अधिकार-पृच्छा तभी जारी होती है जब नियुक्ति कानून के विरुद्ध हो; यदि नियुक्ति वैधानिक प्रावधान के अनुरूप है तो न्यायालय के सुधारने के लिए कुछ नहीं बचता।

अधिकार-पृच्छा के लिए पद का मौलिक (सब्सटैंटिव) होना आवश्यक है, इसलिए 'पद मौलिक नहीं होना चाहिए' कोई शर्त नहीं है।

1985 के इस संशोधन ने हर सदन के पीठासीन अधिकारी को यह तय करने वाला प्राधिकारी बनाया कि कोई सदस्य दल-बदल के कारण अयोग्य है या नहीं।

धन विधेयक संयुक्त समिति को नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि इसमें राज्यसभा की भूमिका केवल सिफ़ारिश करने की है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को ऐसा विधेयक बताता है जो केवल करों, उधार, संचित निधि और इसी तरह के विषयों से जुड़ा हो।

सर्वोच्च न्यायालय ने इसके उलट माना है: जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, वहाँ उद्देशिका उसकी व्याख्या में बहुत सहायक है।

ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) में बहुमत ने 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' को अस्वीकार किया और अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की, इसलिए यह कथन गलत है।

इसने सिक्किम को "सहयोगी राज्य" का विशेष दर्जा दिया, जो पूर्ण राज्य से एक कदम पहले की स्थिति थी। सिक्किम 1950 से भारत का संरक्षित राज्य था।

लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा तय तिथि पर होता है। अनुच्छेद 93 कहता है कि सदन अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगा।

बंगाल से कम्युनिस्ट सदस्य लाहिड़ी ने संविधान सभा को ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना से बनी संस्था बताकर उसकी आलोचना की थी।

पाँचवीं अनुसूची का क्षेत्र राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन रहता है, और संघ उसके बारे में केवल निर्देश दे सकता है, उसका प्रशासन नहीं ले सकता।

उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वचन देती है; आर्थिक स्वतंत्रता इस सूची में नहीं है।

अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के विवेकाधीन कार्यों का स्पष्ट उल्लेख है, परंतु राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए केवल राज्यपाल ही आरक्षित कर सकता है।

राज्य सभा के अधिकतर सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, पर अधिवास की कोई शर्त नहीं है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं: 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और अधिकतम 238 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि।

भाग 12, अनुच्छेद 264 से 300क तक, वित्त, संपत्ति, संविदाओं और वादों से संबंधित है और अनुच्छेद 300क उसके अंत में आता है।

भाग 9ख को संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया, जो 15 फरवरी 2012 से प्रवृत्त हुआ, और यह सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देता है।

भाग 8, अनुच्छेद 239 से 242 तक, संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित है: अनुच्छेद 239 कहता है कि प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति प्रशासक के माध्यम से करेगा, अनुच्छेद 239क संसद को किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधानमंडल बनाने की शक्ति देता है, 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 से जोड़ा गया…

भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351 तक, भाषा से संबंधित है: अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा बनाता है, अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग तथा संसद की समिति का उपबंध करता है, अनुच्छेद 345 से 347 राज्यों की राजभाषा से संबंधित हैं, अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और…