निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए : 1. शासितों की सहमति 2. राजनीतिक समानता 3. शासक के प्रति शासितों की जवाबदेही उपर्युक्त में से कौन-सी विशेषता/विशेषताएं लोकतांत्रिक शासन को रेखांकित करती हैं?
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 2 और 3
- C.1, 2 और 3
- D.केवल 3
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A, केवल 1 और 2। लोकतंत्र जनता की सहमति और समान राजनीतिक अधिकारों पर टिका है, जबकि जवाबदेही शासकों की जनता के प्रति होती है, उल्टी नहीं।
लोकतंत्र में सरकार अपना अधिकार जनता से पाती है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से अपनी सहमति देती है। राजनीतिक समानता का अर्थ है एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य: हर वयस्क नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़ने का समान अधिकार। शासक चुनाव, विधायिका, न्यायालय और स्वतंत्र प्रेस के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कथन 3 इसे उलट देता है: शासितों को शासक के प्रति जवाबदेह बनाना निरंकुश शासन का लक्षण है।
B गलत है, क्योंकि इसमें कथन 3 शामिल है, जो लोकतांत्रिक जवाबदेही को उलट देता है।
C भी इसी कारण गलत है; तीन में से केवल दो विशेषताएं सही हैं।
D गलत है, क्योंकि अकेला कथन 3 लोकतंत्र के विपरीत स्थिति बताता है।
Exam tip: लोकतंत्र में शासक शासितों के प्रति जवाबदेह होते हैं; उलटे कथनों से सावधान रहें।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- A.यह प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना की श्रेणियां गिनाती है
- B.यह लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करती है
- C.यह सूचना देने में विलंब पर जुर्माना निर्धारित करती है
- D.यह राज्य सूचना आयोगों की स्थापना करती है
उत्तर देखें
धारा 8(1) सूचना की दस श्रेणियां गिनाती है जिन्हें देने के लिए लोक प्राधिकारी बाध्य नहीं है, जिनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, सामरिक तथा सुरक्षा हित, विदेश संबंध, वाणिज्यिक विश्वास और व्यापार गोपनीयता, न्यासीय संबंध में धारित सूचना तथा किसी लोक गतिविधि से असंबद्ध व्यक्तिगत सूचना शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
- A.राष्ट्रपति
- B.प्रधानमंत्री
- C.भारत के मुख्य न्यायाधीश
- D.लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर देखें
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति उस चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश तथा…
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में किस समिति की सिफारिश पर की गई थी?
- A.संथानम समिति
- B.कोठारी समिति
- C.बलवंत राय मेहता समिति
- D.अशोक मेहता समिति
उत्तर देखें
के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति ने 1964 में रिपोर्ट दी और उसी वर्ष सरकारी संकल्प द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को संघीय प्रशासन में सतर्कता की शीर्ष संस्था के रूप में बनाया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं?
- A.पांच
- B.आठ
- C.दस
- D.बारह
उत्तर देखें
अधिनियम की धारा 12 कहती है कि केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा आवश्यकतानुसार उतने केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे, जो दस से अधिक न हों।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को संविधान के किस प्रावधान में पढ़ा है?
- A.अनुच्छेद 19(1)(क)
- B.अनुच्छेद 21
- C.अनुच्छेद 32
- D.अनुच्छेद 51क
उत्तर देखें
संविधान में सूचना का अधिकार शब्द कहीं नहीं आता, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 19(1)(क) की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक अर्थहीन है जब तक नागरिक यह न जान सके कि सरकार कैसे काम करती है।
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