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GK24
अर्थव्यवस्थामध्यम

5वें ई-फास्ट इंडिया सम्मेलन में शुरू हुए पीएसीटी का पूरा नाम क्या है?

  1. A.प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेटेड क्लीन ट्रांसपोर्ट
  2. B.प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट
  3. C.पार्टनरशिप फॉर अल्टरनेटिव क्लीन टेक्नोलॉजी
  4. D.पोर्टल फॉर एडवांस्ड कार्गो ट्रैकिंग

सही उत्तर

B. प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट

व्याख्या

सही उत्तर है प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट। अर्थ इसी एग्रीगेटिंग शब्द में छिपा है, क्योंकि इस मंच का पूरा मकसद शिपर्स और लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं की मांग को एक जगह जुटाना है, ताकि वह इतनी बड़ी और स्पष्ट हो जाए कि किसी कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक ट्रक चलाना व्यावसायिक रूप से उचित लगे। विकल्प ए में प्रोग्राम और एक्सेलरेटेड शब्द हैं, जो सुनने में सरकारी लगते हैं और किसी योजना पर तो बैठ सकते हैं पर इस मंच पर नहीं। विकल्प सी इसे वैकल्पिक प्रौद्योगिकी की साझेदारी बना देता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की शब्दावली है। विकल्प डी इसे कार्गो ट्रैकिंग पोर्टल बताता है, जो लॉजिस्टिक्स की सूचना प्रौद्योगिकी का काम है और नीति आयोग ने यहां वह शुरू नहीं किया। इसे इसके जोड़ीदार जेडईटी मार्केटप्लेस के साथ याद रखें।

पूरा लेख पढ़ें: नीति आयोग ने पीएसीटी और जेडईटी मार्केटप्लेस की शुरुआत की

Q1.अर्थव्यवस्थाकठिन

सम्मेलन के अनुसार ई-फ्रेट वाहनों की तैनाती कितनी बढ़ी?

  1. A.201 वाहनों से 826 वाहनों तक
  2. B.826 वाहनों से 3,000 वाहनों तक
  3. C.150 वाहनों से 600 वाहनों तक
  4. D.500 वाहनों से 1,200 वाहनों तक
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 201 वाहनों से 826 वाहनों तक

सही उत्तर है 201 वाहनों से 826 वाहनों तक, यानी एक ही वर्ष में चार गुना से अधिक की वृद्धि, और नीति आयोग ने यही आंकड़ा यह दिखाने के लिए रखा कि इलेक्ट्रिक माल ढुलाई का बाजार चल पड़ा है।

Q2.अर्थव्यवस्थामध्यम

सम्मेलन के अनुसार भारत की कितनी माल ढुलाई सड़क मार्ग से होती है?

  1. A.लगभग 40 प्रतिशत
  2. B.लगभग 55 प्रतिशत
  3. C.लगभग 70 प्रतिशत
  4. D.लगभग 90 प्रतिशत
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. लगभग 70 प्रतिशत

नीति आयोग के सदस्य ने इसी हिस्से के आधार पर कहा कि प्रमुख माल ढुलाई कॉरिडोर का विद्युतीकरण योजनाबद्ध ढंग से होना चाहिए, बिखरी हुई प्रायोगिक परियोजनाओं के भरोसे नहीं।

Q3.अर्थव्यवस्थाआसान

ई-फास्ट इंडिया मंच का नेतृत्व कौन करता है?

  1. A.भारी उद्योग मंत्रालय
  2. B.नीति आयोग
  3. C.सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
  4. D.ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. नीति आयोग

विज्ञप्ति ई-फास्ट इंडिया को, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया है, नीति आयोग के नेतृत्व वाला मंच बताती है, जो सरकार और उद्योग को साथ लाता है, जिसमें मूल उपकरण निर्माता, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, वित्तपोषक, शिपर्स और चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटर शामिल हैं, और जिसका ध्यान मध्यम…

Q4.अर्थव्यवस्थामध्यम

मुंबई में आयोजित 14वें इंडिया केम 2026 का विषय क्या था?

  1. A.एडवांटेज भारत: एन इमर्जिंग ग्लोबल केमिकल्स हब
  2. B.केमिकल्स फॉर अ विकसित भारत
  3. C.ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन ग्रोथ
  4. D.मेक इन इंडिया, मिक्स इन इंडिया
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. एडवांटेज भारत: एन इमर्जिंग ग्लोबल केमिकल्स हब

इंडिया केम का 14वां संस्करण मुंबई में 22 से 24 अक्तूबर 2026 तक तीन दिन चला और इसका उद्देश्य रसायन तथा पेट्रोरसायन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना था।

Q5.अर्थव्यवस्थामध्यम

निम्नलिखित में से कौन भारत के तीन चालू पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों में शामिल नहीं है?

  1. A.गुजरात में दाहेज
  2. B.ओडिशा में पारादीप
  3. C.आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम-काकीनाडा
  4. D.पश्चिम बंगाल में हल्दिया
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. पश्चिम बंगाल में हल्दिया

भारत में तीन पीसीपीआईआर चालू हैं - गुजरात का दाहेज, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम-काकीनाडा और ओडिशा का पारादीप। हल्दिया इनमें शामिल नहीं है, इसलिए विकल्प D ही अपवाद है।