7 सितंबर 2026 को घोषित उपचुनाव में मतदान किस तिथि को होगा?

आयोग की सूची में नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों पश्चिम बंगाल में हैं और दोनों सीटें सदस्यों के त्यागपत्र से रिक्त हुई हैं।

आयोग की विज्ञप्ति याद दिलाती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14 में निर्वाचन कानून संशोधन अधिनियम, 2021 के जरिये बदलाव किया गया और उसी से वर्ष में चार अर्हता तिथियों का प्रावधान हुआ।

सही उत्तर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, जिसने ईपीएफओ के विशेष अभियान 6 के समापन की घोषणा जारी की।

अभियान के दौरान ईपीएफओ ने कुल इतनी जनशिकायतें निपटाईं, जबकि लक्ष्य 2,05,000 था; यह प्रदर्शन लक्ष्य से 15.1 प्रतिशत अधिक रहा।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करने वाले ईपीएफओ ने अक्टूबर 2026 में चलाया गया विशेष अभियान 6 पूरा किया और कहा कि इस अभियान से प्रशासनिक दक्षता, स्वच्छता, पारदर्शिता तथा बेहतर जनसेवा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता फिर प्रमाणित हुई।