डीईएफएसएसी प्रणाली किसका स्थान लेगी?

सही उत्तर है 1,10,000 करोड़ रुपये। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में तीनों सेनाओं के खरीद प्रस्तावों को इसी अनुमानित लागत पर आवश्यकता की स्वीकृति दी गई। ध्यान रखें कि आवश्यकता की स्वीकृति केवल सैद्धांतिक प्रशासनिक मंजूरी होती है; अनुबंध और भुगतान इसके बहुत बाद आते हैं, इसलिए यदि प्रश्न पूछे कि परिषद ने क्या किया तो उत्तर मंजूरी है, खरीद नहीं। शेष तीनों विकल्पों में दिए गए आंकड़े विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते। परीक्षक ऐसे मिलते-जुलते बड़े अंक इसलिए रखता है क्योंकि जल्दबाजी में शीर्षक पढ़ने वाला छात्र एक बड़ी राशि को दूसरी बड़ी राशि समझ बैठता है। इसे इस तरह याद रखें कि एक ही बैठक में थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए मिलाकर लगभग सवा लाख करोड़ से कुछ कम की मंजूरी मिली, और इसका लगभग 98 प्रतिशत भारतीय उद्योग से लिया जाएगा।

सही उत्तर है रक्षा मंत्री। विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है कि बैठक रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई, इसलिए इस परिषद के प्रमुख रक्षा मंत्री ही होते हैं। विकल्प ए में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का नाम है, जो सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं और तीनों सेनाओं से जुड़े विषयों पर सलाह देते हैं, किंतु इस निकाय की अध्यक्षता उनके पास नहीं है। विकल्प बी में रक्षा सचिव हैं, जो मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और खरीद प्रक्रिया में उनकी भूमिका प्रशासनिक होती है, अध्यक्ष की नहीं। विकल्प डी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो सुरक्षा नीति पर काम करते हैं, पूंजीगत खरीद की मंजूरी पर नहीं। जैसे सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति को प्रधानमंत्री से जोड़कर याद किया जाता है, वैसे ही इस परिषद को रक्षा मंत्री से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर है नौसेना, नौसैनिक वायु स्टेशनों के एयर रूट सर्विलांस रडार की जगह लेने के लिए। विज्ञप्ति में अरुध्रा रडार नौसेना की सूची में है, साथ में मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन, विकास और बाद की खरीद का प्रस्ताव भी है। वहां साफ लिखा है कि यह रडार नौसैनिक वायु स्टेशनों पर लगे मौजूदा एयर रूट सर्विलांस रडार का स्थान लेगा। विकल्प ए इसे थल सेना के तोपखाना नियंत्रण से जोड़ता है, जो काम हथियार पहचानने वाले अलग रडार करते हैं और जिनका यहां उल्लेख नहीं है। विकल्प सी इसे वायु सेना से जोड़ता है, जबकि वायु सेना के लिए इस बैठक में लड़ाकू, परिवहन और हेलीकॉप्टर क्षमता के अलावा जीबीएमपीजे तथा डीईएफएसएसी मंजूर हुए थे। विकल्प डी में तटरक्षक बल है, जिसका जिक्र ही नहीं है। नौसेना के दोनों नाम जोड़ी बनाकर याद रखें।

सही उत्तर परमेश शिवमणि है, जो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में इसका नेतृत्व करते हैं और जिन्होंने मंत्री तथा कमांडरों के साथ राष्ट्रीय एवं समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की। विकल्प A गलत है क्योंकि एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना प्रमुख हैं, जिनसे कमांडर सम्मेलन के दौरान अलग से मिलेंगे। विकल्प B गलत है क्योंकि जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जो अंतर-सेवा सहयोग के लिए कमांडरों से बातचीत करेंगे। विकल्प D गलत है क्योंकि संजय सेठ रक्षा राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने पहले दिन संबोधित किया, वे बल के अधिकारी नहीं हैं। ऐसे प्रश्नों में एक ही आयोजन के चार नाम मिलाकर पूछे जाते हैं, इसलिए हर नाम को उसके पद के साथ याद रखें।

सही उत्तर क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि के लिए पारस्परिक एवं समग्र प्रगति है। रक्षा राज्य मंत्री ने इस दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की समुद्री क्षमताओं को पूरे दायरे में मजबूत करना होगा, तटीय और उथले पानी से लेकर खुले तथा गहरे समुद्र तक। विकल्प A, C और D काल्पनिक विस्तार हैं, जो असली रूप से मिलते-जुलते शब्दों से गढ़े गए हैं; संक्षिप्त नामों पर प्रश्न प्रायः इसी ढांचे में बनते हैं, जिसमें सही उत्तर के इर्द-गिर्द तीन मिलते-जुलते विकल्प रखे जाते हैं। पूरे रूप के साथ मंत्री द्वारा गिनाई गई जरूरतें भी याद रखें: उन्नत प्लेटफॉर्म, पानी के नीचे की प्रौद्योगिकियां, मानवरहित प्रणालियां, लंबी अवधि की निगरानी, उपग्रह आधारित समुद्री क्षेत्र जागरूकता और सुरक्षित संचार।