बाघ बहुल क्षेत्रों पर हुई अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में किन दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?

सही उत्तर भूपेंद्र यादव हैं, जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। उन्होंने दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया और उद्घाटन सत्र को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पारिस्थितिक संरक्षण की नींव सद्भावपूर्ण संरक्षण और मानव-प्रकृति सह-अस्तित्व पर आधारित होनी चाहिए। विकल्प सी में आईबीसीए के महानिदेशक का नाम है, जो मंच पर मौजूद गणमान्य व्यक्तियों में थे पर उद्घाटन उन्होंने नहीं किया। विकल्प डी में एडीबी की कंट्री डायरेक्टर हैं, जिन्होंने आयोजन में बात रखी और साझेदारी का स्वागत किया, पर उद्घाटन नहीं किया। विकल्प ए गलत है, यद्यपि विज्ञप्ति प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत आईबीसीए की बढ़ती भूमिका का उल्लेख करती है, जिससे यह विकल्प आकर्षक लगता है। मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों में सचिव तन्मय कुमार तथा महानिदेशक (वन) एवं विशेष सचिव सुशील कुमार अवस्थी भी शामिल थे।

सही उत्तर सात है। विज्ञप्ति आईबीसीए को उन देशों और संस्थानों के बीच सहयोग का वैश्विक मंच बताती है जो बाघ की सात प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत इसकी बढ़ती भूमिका का उल्लेख करती है। विकल्प ए, बी और डी को विज्ञप्ति का समर्थन नहीं है और वे इसलिए रखे गए हैं कि परीक्षार्थी अक्सर इतना ही याद रखते हैं कि यह गठबंधन कई प्रजातियों पर काम करता है, संख्या नहीं। संख्या के साथ कार्यशाला का ढांचा भी याद रखें: बाघ बहुल क्षेत्रों को प्राकृतिक पूंजी माना गया, जिनसे जल सुरक्षा, कार्बन पृथक्करण, जलवायु विनियमन, जैव विविधता संरक्षण और आजीविका जैसी सेवाएं मिलती हैं, और संरक्षण, जैव अर्थव्यवस्था तथा पारिस्थितिक पर्यटन को सतत आजीविका के प्रमुख चालक माना गया।

सही उत्तर 40 वर्ष है। एशियाई विकास बैंक की भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर मिया ओका ने आईबीसीए के साथ साझेदारी का स्वागत करते हुए बताया कि 2026 में एडीबी और भारत की साझेदारी के चालीस वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पास पारिस्थितिक संरक्षण और सतत सामाजिक-आर्थिक विकास का व्यापक अनुभव है, जिसे वह बाघ प्रजातियों वाले देशों के साथ साझा कर सकता है, और एडीबी इन देशों को एकजुट करने तथा पारिस्थितिक संरक्षण के लिए सतत वित्तपोषण के अवसर बनाने में भूमिका निभाएगा। विकल्प ए, बी और डी ऐसे गोल आंकड़े हैं जो विज्ञप्ति में नहीं हैं। इस वर्षगांठ को उसी आयोजन में हुए आईबीसीए और एडीबी के समझौता ज्ञापन के साथ जोड़कर याद रखें, क्योंकि प्रश्न अक्सर समझौते के साथ उसी मौके पर घोषित पड़ाव को जोड़ देते हैं।

सही उत्तर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने सितंबर 2025 में भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति अधिसूचित की और इसके कार्यान्वयन के लिए यही मंत्रालय नोडल है। यही मंत्रालय अक्षय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम भी चलाता है तथा इसने जुलाई और अगस्त 2025 के बीच पांच अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं मंजूर कीं, जिनमें संसाधन आकलन, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और क्षेत्रीय प्रदर्शन शामिल हैं। विकल्प क में दिया पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसलिए लुभाता है क्योंकि पहले कुएं ओएनजीसी ऊर्जा केंद्र ने चालू किए और नीति परित्यक्त तेल तथा गैस कुओं के पुन: उपयोग की बात करती है, पर नोडल भूमिका उसके पास नहीं है। विकल्प ख में दिया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्वाभाविक पर गलत अनुमान है। विकल्प घ में दिया विद्युत मंत्रालय पारंपरिक बिजली देखता है।

सही उत्तर 381 है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश भर में 381 गर्म झरनों की मैपिंग की है और 10 भूतापीय प्रांतों की पहचान की है, जबकि भारत की सैद्धांतिक भूतापीय क्षमता लगभग 10.6 गीगावॉट है, जिसमें से 42 स्थल बिजली उत्पादन और प्रत्यक्ष ताप उपयोग के लिए संभावनाशील माने गए हैं। विकल्प क में सही आंकड़े के अंक उलट दिए गए हैं, जो संख्या वाले प्रश्नों की सबसे पुरानी चाल है और उन छात्रों को फंसाती है जिन्हें अंक याद हैं पर उनका क्रम नहीं। विकल्प ग संभावनाशील स्थलों की संख्या बयालीस से गढ़ा गया है और विकल्प घ सैद्धांतिक क्षमता 10.6 गीगावॉट से, यानी दोनों इसी अनुच्छेद की असली संख्याएं हैं पर गलत शीर्षक के नीचे रखी गई हैं। इस अनुच्छेद के चारों आंकड़े क्रम से याद रखें।