भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 22

नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया।

भाग IV-A का एकमात्र अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची देता है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, और यह विचार पूर्व सोवियत संघ (USSR) के संविधान से लिया गया।

लोकसभा अध्यक्ष प्रथमतः मत नहीं देता; अनुच्छेद 100 के अनुसार मत बराबर होने पर ही उसके पास निर्णायक मत होता है।

यह कथन सही नहीं है: प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है, यानी इसके प्रावधानों को न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता।

1978 के 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 352 से 'आंतरिक अशांति' हटाकर उसकी जगह 'सशस्त्र विद्रोह' रखा।

अनुच्छेद 14 हर व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता देता है और अनुच्छेद 15 राज्य को अन्य आधारों के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।

शिक्षा का अधिकार देने वाला अनुच्छेद 21A संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 ने जोड़ा था, पचासीवें ने नहीं।

यह कथन गलत है, क्योंकि संविधान उपराष्ट्रपति के दोबारा चुने जाने पर कोई रोक नहीं लगाता; वह कितनी भी बार चुना जा सकता है।

कुछ मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं, जबकि कुछ भारत की भूमि पर रहने वाले हर व्यक्ति को, विदेशियों समेत, उपलब्ध हैं।

राज्यों से राज्य सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते; उन्हें राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, इसलिए यह कथन सही नहीं है।

ये तीनों अनुच्छेद 19(2) में दिए गए वे आधार हैं जिन पर राज्य वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है।

। बीमा सातवीं अनुसूची की संघ सूची में है, इसलिए यह कथन कि बीमा संघ सूची में नहीं आता, सही नहीं है।

नया राज्य बनाना या किसी राज्य की सीमाएँ बदलना अनुच्छेद 3 के तहत संसद के साधारण कानून से होता है, जो साधारण बहुमत से पारित होता है।

यह कथन गलत है: बेनामी कानून आयकर विभाग लागू करता है, ईडी नहीं। प्रवर्तन निदेशालय 1956 में बना और यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

पुंछी आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपाल द्वारा आरक्षित राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति छह महीने के भीतर निर्णय लें। केंद्र-राज्य संबंधों पर दूसरा आयोग 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में बना और उसने 2010 में अपनी रिपोर्ट दी।

संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग फरवरी 2000 में केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में बनाया था।

संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार: सत्ता में बैठे लोग केवल उन्हीं सीमाओं में काम कर सकते हैं जो संविधान तय करता है।

26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब उसकी उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था।

संविधान के भाग IV में दिए निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39(c) राज्य को निर्देश देता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सर्वसाधारण के लिए अहितकारी न हो।

उदार लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता की सबसे पक्की सुरक्षा यह है कि राज्य की शक्ति विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दी जाए, ताकि कोई एक संस्था कानून बनाने, लागू करने और उस पर निर्णय देने का काम एक साथ न कर सके।