26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी?
- A.एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- B.एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- C.एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- D.एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब उसकी उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था। 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1976 के 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। इसी संशोधन ने 'राष्ट्र की एकता' को 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' किया। यानी गणराज्य के जन्म के दिन ये दोनों शब्द उद्देशिका में नहीं थे। विकल्प A गलत है, क्योंकि इसमें 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न' छूट गया है, जो मूल उद्देशिका में था और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता दर्शाता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि 'पंथनिरपेक्ष' 1976 में जुड़ा, 1950 में नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि यह 42वें संशोधन के बाद की उद्देशिका है, 1950 की स्थिति नहीं। 42वां संशोधन अब तक उद्देशिका बदलने वाला एकमात्र संशोधन है, और केशवानंद भारती (1973) में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना। परीक्षा टिप: 1950 की उद्देशिका = संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य; 1976 (42वां संशोधन) में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जुड़े।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंराज्यपाल का विशेष अभिभाषण उस अभिभाषण को कहते हैं जो राज्यपाल द्वारा दिया जाता है
- A.जब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता होती है
- B.जब राष्ट्रीय आपातकाल के कारण विधानसभा को भंग करना आवश्यक हो
- C.आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में
- D.जब भी वह/वे इसे आवश्यक समझें
उत्तर देखें
संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल से इन्हीं दो अवसरों पर विशेष अभिभाषण देने की अपेक्षा करता है। इस अभिभाषण में राज्यपाल विधानमंडल को बताते हैं कि उसे क्यों बुलाया गया है और राज्य सरकार की नीतियां व कार्यक्रम रखते हैं; इसका पाठ वास्तव में मंत्रिपरिषद तैयार करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्य सभा सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है?
- A.पांचवीं अनुसूची
- B.तीसरी अनुसूची
- C.छठी अनुसूची
- D.चौथी अनुसूची
उत्तर देखें
चौथी अनुसूची, अनुच्छेद 4(1) और 80(2) के साथ पढ़ी जाने पर, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्य सभा में सीटें आवंटित करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी एक पंथनिरपेक्ष राज्य की विशेषता नहीं है?
- A.यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है।
- B.यह धर्म को राज्य से अलग रखता है।
- C.पंथनिरपेक्ष होने के लिए राज्य का लोकतांत्रिक होना आवश्यक है।
- D.इसे धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
उत्तर देखें
पंथनिरपेक्षता राज्य और धर्म के संबंध से जुड़ी है, और लोकतांत्रिक होना इसकी परिभाषा का हिस्सा नहीं है। पंथनिरपेक्ष राज्य किसी धार्मिक वर्ग द्वारा नहीं चलाया जाता, धार्मिक संस्थाओं और राज्य की संस्थाओं को अलग रखता है और किसी धर्म का न पक्ष लेता है, न उसे सताता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राजव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसे आप स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे?
- A.राजनीतिक शासकों की निरंकुशता से सुरक्षा
- B.प्रतिबंध का अभाव
- C.जो चाहे वह करने का अवसर
- D.स्वयं का पूर्ण विकास करने का अवसर
उत्तर देखें
राजनीतिक सिद्धांत में, और भारतीय संविधान की भावना में भी, स्वतंत्रता का अर्थ सकारात्मक स्वतंत्रता है: वे परिस्थितियां और अवसर जिनकी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संवैधानिक सरकार का अर्थ है
- A.संघीय ढांचे वाले राष्ट्र की प्रतिनिधि सरकार
- B.ऐसी सरकार जिसके प्रमुख के पास नाममात्र की शक्तियां हों
- C.ऐसी सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों
- D.संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार
उत्तर देखें
संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार: सत्ता में बैठे लोग केवल उन्हीं सीमाओं में काम कर सकते हैं जो संविधान तय करता है।
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