नए राज्य के निर्माण या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद में संशोधन प्रस्तुत करना होता है। 2. संसद द्वारा संशोधन किए जाने के बाद आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। 3. यह विधान संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- A.केवल 1 और 3
- B.केवल 2
- C.केवल 3
- D.केवल 2 और 3
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, केवल 3। नया राज्य बनाना या किसी राज्य की सीमाएँ बदलना अनुच्छेद 3 के तहत संसद के साधारण कानून से होता है, जो साधारण बहुमत से पारित होता है।
अनुच्छेद 3 संसद को नया राज्य बनाने और किसी राज्य का क्षेत्र, सीमा या नाम बदलने की शक्ति देता है। ऐसा विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफ़ारिश पर पेश हो सकता है, और राष्ट्रपति पहले उसे संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास तय समय में राय देने के लिए भेजते हैं, पर संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 4 कहता है कि ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, भले ही इससे पहली और चौथी अनुसूची बदलती हों। तेलंगाना (2014) इसी तरह बना।
A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन ज़रूरी नहीं है। B गलत है क्योंकि आधे राज्यों का अनुसमर्थन केवल कुछ संघीय संशोधनों पर लागू होता है, अनुच्छेद 3 के कानून पर नहीं। D गलत है क्योंकि इसमें कथन 2 शामिल है।
परीक्षा टिप: नए राज्य = अनुच्छेद 3, साधारण बहुमत, राष्ट्रपति की सिफ़ारिश, राज्य की राय बाध्यकारी नहीं; अनुच्छेद 4: यह 368 वाला संशोधन नहीं।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन-सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है?
- A.राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- B.राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- C.राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- D.राष्ट्रीय महिला आयोग
उत्तर देखें
इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत 1992 में हुई, इसलिए यह संवैधानिक नहीं, बल्कि सांविधिक निकाय है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आच्छादन के सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन सही है?
- A.यह मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले संविधान पूर्व और संविधान पश्चात दोनों कानूनों पर समान रूप से लागू होता है
- B.यह संविधान पूर्व के कानूनों पर लागू होता है, जो निष्क्रिय पड़े रहते हैं और संवैधानिक रोक हटने पर पुनर्जीवित हो सकते हैं
- C.यह न्यायालय को अधिनियम के केवल दोषपूर्ण भाग को शून्य करने देता है
- D.यह नागरिक को स्वेच्छा से मूल अधिकार छोड़ने की अनुमति देता है
उत्तर देखें
अनुच्छेद 13(1) संविधान पूर्व के कानून को मूल अधिकारों से असंगति की मात्रा तक ही शून्य करता है, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने भीखाजी नारायण धाकरस, 1955 में कहा कि ऐसा कानून मिटता नहीं, केवल आच्छादित होता है और छाया हटने तक अप्रवर्तनीय रहकर उसके बाद पुनर्जीवित हो जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में भावी अभिखंडन के सिद्धांत का पहली बार प्रयोग किस वाद में हुआ?
- A.आई. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967
- B.मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978
- C.इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1992
- D.एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994
उत्तर देखें
ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने छह के विरुद्ध पांच के बहुमत से कहा कि संसद संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती, परंतु न्यायालय पहले से क्रियान्वित भूमि सुधार संशोधनों को अस्थिर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने घोषित किया कि उसका निर्णय केवल आगे के लिए प्रभावी…
पूरी व्याख्या पढ़ें →मूल ढांचा सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया?
- A.शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, 1951
- B.सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 1965
- C.केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973
- D.मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980
उत्तर देखें
तेरह न्यायाधीशों की पीठ ने सात के विरुद्ध छह के बहुमत से कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे या आधारभूत लक्षणों को नष्ट नहीं कर सकती।
पूरी व्याख्या पढ़ें →समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद के कानून और राज्य विधानमंडल के कानून के बीच प्रतिकूलता का निपटारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है?
- A.अनुच्छेद 246
- B.अनुच्छेद 249
- C.अनुच्छेद 254
- D.अनुच्छेद 256
उत्तर देखें
खंड (1) कहता है कि यदि समवर्ती विषय पर राज्य का कानून संसद के कानून के प्रतिकूल है, तो संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून प्रतिकूलता की मात्रा तक शून्य होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →